काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलन र २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामको समीक्षा गर्ने क्रममा नेकपा एमालेभित्र देखिएको दुईधारबीच शुक्रबार ‘मझधार’ खोजिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको प्रश्नलाई टार्दै एउटै समीक्षा प्रतिवेदन बनाउने विकल्प अघि सारिएको स्रोतको दाबी छ ।

एमाले निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको बैठक आज साँझ बस्ने

लामो समयदेखि दुई फरक निष्कर्षसहितका प्रतिवेदन तयार भएपछि तिनलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अल्झिएको प्रतिवेदन निर्माण कार्यदलको शुक्रबारको बैठकले एउटै प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार यसको उद्देश्य अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष र उनले राजीनामा दिनुपर्ने दबाबबीचको विवादलाई तत्काल टार्नु हो ।

एमालेभित्र जेनजी आन्दोलनदेखि निर्वाचनसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवाद पार्टीको औपचारिक दस्तावेजमै देखिने गरी सतहमा आएको छ । निर्वाचनमा पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलभित्रै दुई फरक निष्कर्षसहितका दस्तावेज बनेपछि विवाद थप पेचिलो बनेको हो ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संकलन गरेको सुझावका आधारमा महासचिव शंकर पोखरेलले ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । त्यसमा असहमति जनाउँदै थापाले ३९ पृष्ठको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।

पोखरेलको प्रतिवेदनले निर्वाचन पराजयलाई बाह्य शक्तिको चलखेल वा जेनजी आन्दोलनको प्रभावबाट मात्रै व्याख्या गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जनअसन्तोष, बदलिएको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, सरकारको कार्यशैली, जेनजी आन्दोलन’bout पार्टीको राजनीतिक बुझाइ जनस्तरमा स्थापित गर्न नसक्नु, भूराजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या पराजयका कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णयले पार्टीलाई थप रक्षात्मक बनाएको निष्कर्ष पोखरेलको प्रतिवेदनमा रहेको छ । आन्दोलनका क्रममा पार्टीले लिएको राजनीतिक दृष्टिकोणसमेत जनस्तरमा स्थापित हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अध्यक्षलाई मात्रै दोष दिन नहुने थापाको निष्कर्ष
थापाको प्रतिवेदनले भने जेनजी आन्दोलन र २१ फागुनको निर्वाचनलाई अलग–अलग घटनाका रूपमा हेर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वाचन जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिको ‘सह–उत्पादन’ भएको र तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण एमाले निर्वाचनमा जान बाध्य भएको उनको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दामा नेपाली कांग्रेस तथा अन्य कम्युनिस्ट शक्तिसँग सहकार्यको सम्भावना नबनेपछि निर्वाचनमा जानुपरेको थापाको निष्कर्ष छ । त्यसैले निर्वाचनको पराजयलाई पार्टी अध्यक्षको व्यक्तिगत असफलताका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको धारणा छ ।

पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चलेको र निर्वाचनमा जाने निर्णय पनि सामूहिक रूपमा भएको अवस्थामा हारको नैतिक जिम्मेवारी पनि सामूहिक हुनुपर्ने थापाको प्रतिवेदनको आशय छ ।

एक कार्यदल, दुई निष्कर्ष
२१ फागुनको निर्वाचनमा भएको पराजयको समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि गत १० जेठमा थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले सातै प्रदेशसहित विभिन्न स्थानमा पुगेर नेता–कार्यकर्ताका सुझाव संकलन गरेको थियो ।

त्यही सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा महासचिव पोखरेललाई दिइएको थियो । पोखरेलको प्रतिवेदनमा पार्टी यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित नीति तथा नेतृत्व पुनर्गठनका लागि विधान महाधिवेशन वा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को विकल्पसमेत अघि सारिएको छ । सरकारको काम र गतिविधिबाट उत्पन्न संकटको नैतिक जिम्मेवारी मुख्य नेतृत्वले लिनुपर्ने निष्कर्षसमेत प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ ।

दुई प्रतिवेदन एउटै कार्यदलको प्रक्रियाबाट तयार भए पनि तिनको राजनीतिक निष्कर्ष फरक भएपछि एमाले नेतृत्व अहिले त्यसलाई कसरी बैठकमा लैजाने भन्ने दबाबमा छ । पोखरेल पक्षले प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीमा खुला छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने ओलीनिकट नेताहरू निर्वाचन पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्षमाथि मात्रै केन्द्रित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

शुक्रबारको बैठकबाट एउटै प्रतिवेदन बनाउने निर्णयले तत्कालका लागि दुई धारबीचको विवादलाई थाम्ने प्रयास गरेको छ । तर त्यसो गर्दा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषय भने अझै खुल्न बाँकी छ ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार विवाद प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने वा नगर्ने प्राविधिक विषयमा मात्रै सीमित छैन, यसले पार्टी नेतृत्वकै प्रश्न उठाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

भोटेकोशी बाढी सम्बन्धमा छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन : प्रधानमन्त्री यस्तो छ प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ देउवा समूहको बैठकः असोज १५ मा वडा अधिवेशन प्रस्ताव राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमति कायम राख्नुपर्छ: रवि पुराना दलका नेतालाई गृहमन्त्रीको चेतावनी- ‘अझै समय छ सुध्रिनुस्’ रविकोको सम्बोधन सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री बालेन अहिले नेपाल नेपालीको हातमा छैनः प्रचण्ड