काठमाडौं । हिमालदेखि तराईसम्म जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिम र त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले मुस्ताङको जोमसोममा ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३’ सुरु भएको छ ।

देशभरका स्थानीय तहका नेतृत्वलाई एउटै मञ्चमा ल्याइएको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असर, अनुकूलन, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई स्थानीय तहको तहबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा लैजाने प्रयास गरेको छ ।

घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुभकामना सन्देश पठाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम र विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायको साझा चुनौती भएकाले यसको समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुँदा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्या, भएको क्षति र समाधानका उपाय’bout विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । हिमाल पग्लिनेदेखि हिमचट्टान टुक्रिने, हिमताल तथा हिमनदीमा जोखिम बढ्ने, पानीका मुहान सुक्ने र मौसममा अप्रत्याशित परिवर्तन आउने अवस्थाले नेपालका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्र प्रभावित भइरहेको उनको सन्देशमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर प्राकृतिक प्रणालीमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले कृषि, स्थानीय जीविकोपार्जन र जैविक विविधतामा समेत यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता र जोखिमसँग जोड्नुपर्ने उनको सन्देश छ ।

जलवायु परिवर्तनको वास्तविक अवस्थाको समेत अनुभूति गराउने गरी आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४५० हाराहारी स्थानीय तहले सहभागिता जनाएका छन् । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले पनि जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न तीनै तहका सरकारबीच साझा संकल्प आवश्यक रहेको बताइन् । बढ्दो तापक्रम र हिमपात तथा हिमनदीमा आएको परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको र त्यसबाट बाढी तथा पहिरोको जोखिमसमेत बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, नदी कटान, खडेरी र डढेलोका घटना बढ्दै जाँदा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइन् । यसले उत्पादन प्रणाली र खाद्य सुरक्षामै चुनौती थप्न सक्ने भन्दै जलवायु अनुकूलनलाई स्थानीय विकास योजनाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताउँदै विकसित मुलुकहरूले जलवायु कोषमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखिन् । नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर ठूलो मात्रामा भोगिरहेको भन्दै क्षति र नोक्सानीको विषयलाई जलवायु न्यायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिए पनि यसको प्रभाव पहाड हुँदै तराईसम्म फैलिएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय सम्मेलनको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ ।

गण्डकी प्रदेश जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली भूभाग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा पूर्वाधारमा पर्ने जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक हो । मुस्ताङबाट सुरु भएको बहसलाई प्रदेशका अन्य हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अनुभवसँग जोड्दै स्थानीय सरकारका योजना र बजेटमा जलवायु जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि सम्मेलनमा औँल्याइएको छ ।

सम्मेलनमा हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय तहले भोगिरहेका फरक–फरक जलवायुजन्य समस्या, अनुकूलनका अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापनका चुनौतीमाथि छलफल भइरहेको छ । जलविद्युत् र पर्यटन विकासलाई जलवायु उत्थानशीलतासँग कसरी जोड्ने, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु वित्तको अवसर तथा चुनौती र स्थानीय सरकारका जलवायु कार्ययोजनालगायत विषयमा प्राविधिक सत्र सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।

सम्मेलनको सान्दर्भिकता पछिल्लो भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले अझ बढाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा भएको उक्त विपद्ले ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पु¥याएपछि जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमबीचको सम्बन्ध’bout बहस थप गम्भीर बनेको हो । सम्मेलनमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको समेत समीक्षा गरिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई स्थानीय तहको विकास र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनमा सहभागी स्थानीय तहहरूले आफ्ना अनुभव र समस्या साझा गर्नेछन् । आयोजकका अनुसार सम्मेलनको समापनमा जलवायु कार्ययोजना र जलवायु न्यायका लागि स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धता समेटिएको ‘घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने तयारी छ ।

हिमालमा देखिएको जलवायु संकटलाई हिमालमै सीमित विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय विकास, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सन्देश सम्मेलनले दिएको छ ।

संघीय सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय पहल, प्रदेश सरकारको नीति तथा स्थानीय तहको कार्यान्वयनलाई एउटै दिशामा अघि बढाउन सके मात्रै जलवायु संकटबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने निष्कर्षसहित सम्मेलनले साझा घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भोटेकोशी बाढी : जीवित भेटिने आशा टरेपछि कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टि भोटेकोशी बाढी अपडेट : १ हजार ३४४ जनाको शव फेला, ४ हजार ८९८ जना अझै बेपत्ता बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोगको उच्च जोखिम आज कुशेऔँसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिन भोटेकोशी बाढी : सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक भोटेकोशी बाढीपछि प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अप्रेशन के हो ? उच्च प्राथमिकतामा यी विषय वरिष्ठ पत्रकार युवराज गौतमको निधन