भोटेकोसी हुँदै त्रिशुली नदीमा आएको बाढीको विनाशकारी असर भौतिक क्षति र मानवीय हताहतीमा मात्र सीमित छैन, यसले प्रत्यक्ष प्रभावितसहित सिंगोे समाजलाई नै गहिरो मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेको छ । बाढीले बगाएका बस्ती, आफन्तको वियोग र होल्डिङ सेन्टरको अन्योलबीच विशेष गरी महिला, बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरू चरम मानसिक आघातबाट गुज्रिरहेका छन् ।

विपद्को घाउ पुरिन नपाउँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको वीभत्स दृश्य र नकारात्मकताले त्रास बढाइरहेको छ भने अर्कातिर पुख्र्यौली थातथलो छाडेर पुनर्वासमा जाँदा देखिने भावनात्मक द्वन्द्व अर्को चुनौती बनेको छ । संवेदनशील घडीमा विपद् प्रभावितहरूको मानसिक स्वास्थ्य सबलीकरण, उद्धारकर्ताको मनोबल, नयाँ पुस्तामा बढ्दो तनाव र राज्यको नीतिगत दायित्व’bout वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. अनन्त अधिकारीसँग राजधानीका अमृतनाथ तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

रसुवा–भोटेकोसी बाढीपछि सिंगोे देश नै एक प्रकारले त्रसित अवस्थामा छ । विशेष गरी महिला र बालबालिकाहरू अत्यधिक भयभित छन् । मनोविज्ञको रुपमा अहिलेको समग्र अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले इतिहासमै पहिलोपटक यति भयानक प्राकृतिक विपत्ति अचानक झेल्नुपरेको छ । कुनै पूर्वसङ्केत बिना आएको यो विपत्तिमा प्रत्यक्ष संलग्न समुदाय र व्यक्तिहरू गहिरो शोकमा छन् नै । सिङ्गो देश र समाज पनि मनोवैज्ञानिक त्रास र शोकबाट गुज्रिरहेको छ । घटना भएको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धेरै मनहरू अझै विक्षिप्त छन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका नागरिक, प्रत्यक्ष संलग्न नभएका तर घटना नियालिरहेका सबैमा यसले गहिरो मनोवैज्ञानिक असर छोडेको छ ।

परिवारका सदस्य गुमाएका र बाढीलाई प्रत्यक्ष नजिकबाट देखेका व्यक्तिहरूमा कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्छ र त्यसका असरहरू कसरी प्रकट हुन्छन् ?
प्रत्यक्ष रूपमा बाढीको चपेटामा परेर बाँचिएका व्यक्तिहरूले आफ्ना थुप्रै आफन्त र परिवारका सदस्यहरू गुमाएका छन् । सामान्यतया कुनै रोग लागेर व्यक्तिको देहान्त हुँदा मानवीय मस्तिष्कले त्यसलाई स्वीकार गर्न केही हदसम्म पूर्वतयारी गरिसकेको हुन्छ । तर अप्रत्यासित रूपमा हजारौँ मानिस गुमाउनुपर्दाको पीडा कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । यस्ता ठुला प्राकृतिक वा मानवसिर्जित विपत्तिहरूमा शोकको सामान्य समयसीमा लागू हुँदैन; यसमा लामो समयसम्म जटिल शोक प्रतिक्रिया (ग्रिफ रियाक्सन) देखिन्छ ।

अहिले होल्डिङ सेन्टरमा सन्तान गुमाएका बाबुआमा र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरू अझै बोल्न नसक्ने स्तब्ध अवस्थामा छन् । आफू कहाँ छु वा कसले ल्यायो भन्नेसमेत हेक्का नहुने ‘सक’को स्थिति छ । शोकको पहिलो चरणमा स्तब्धता आउँछ । चेतनामा फर्किएपछि ‘मलाई नै प्रकृतिले किन यस्तो ग¥यो ?’ वा ‘हाम्रो समुदाय मात्र किन अभागी भयो ?’ भन्दै प्रकृति र ईश्वरलाई सराप्ने तथा गुनासो गर्ने (बार्गेनिङ) चरण आउँछ । त्यसपछि व्यक्ति र समुदाय क्रमशः डिप्रेसन, चरम निराशा, अन्योल र त्रासमा जान्छन् । घर, परिवार, खेतबारी र बजार क्षणभरमै बगरमा परिणत भएपछि मानिस किंकर्तव्यविमूढ बन्छ । यद्यपि, केही व्यक्तिहरू आफ्नो सहनशील क्षमता र आत्मबलका कारण लयमा फर्किन थालेका छन्, तर पनि अधिकांश मानिसहरू अझै गहिरो विक्षिप्ततामै छन् ।

रेडक्रसको तथ्याङ्क अनुसार करिब १ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित छन्, महिला र बालबालिकाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन कस्तो उपाय हुनसक्ला ?
विपत्तिले देश–विदेशका सबैलाई असर गरे पनि प्रत्यक्ष प्रभावित १ लाखमध्ये ठुलो प्रतिशतमा मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिन्छ । प्रभावितहरूमा १७ हजारभन्दा बढी बालबालिका तथा किशोर–किशोरी छन् । तीमध्ये २० देखि २५ प्रतिशतलाई तत्काल मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक देखिन्छ । समग्र प्रभावित जनसङ्ख्याको अनुपात हेर्दा पनि कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशतलाई मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्य सहायता अपरिहार्य भइसकेको छ ।

प्रभावितहरूलाई त्यहीँ राखेर परामर्श दिनु उपयुक्त हुन्छ कि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ ? पुरानो भूगोलसँगको भावनात्मक सम्बन्धले कस्तो असर पार्छ ?
विपत्ति जतिसुकै ठुलो भए पनि समय रोकिँदैन । उद्धार गरी होल्डिङ सेन्टर वा आफन्तकोमा अस्थायी रूपमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई सधैँ त्यही अवस्थामा राख्न सकिँदैन । आफन्त र जायजेथा गुमाइसकेपछि नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण हुनु आफैँमा अर्को जटिल सङ्क्रमणकालीन चुनौती हो । केही समय राज्य र उद्धारकर्ताले हेरे पनि अन्ततः जीवनलाई लयमा फर्काउने दायित्व व्यक्ति स्वयंको हुन्छ । यस्तो बेला मनोसामाजिक सहयोग वर्षौंसम्म आवश्यक पर्ने समस्याका रूपमा रहन्छ ।

सुरक्षा निकाय, राज्य र गैरसरकारी संस्थाहरूले उद्धारमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अब उनीहरूको दिगो पुनर्वासको योजना बनाउनुपर्छ । जहाँ चिहान र बगर बनिसक्यो, त्यहाँ पुनः बस्ती बस्ने सम्भावना न्यून छ । पुख्र्यौली थातथलो र भावनात्मक सम्बन्धलाई अलग्याएर नयाँ ठाउँमा लैजाँदा उनीहरूको मनोविज्ञानलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ । समय परिवर्तनशील छ र विपत्तिलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने मानसिक सबलीकरण र करुणामय हेरचाहका साथ उनीहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

विपतपछिको पुनर्वासमा पूर्वाधार र जोखिम हेर्नुका साथै प्रभावितहरूको भूगोलसँग जोडिने वा नफर्किने चाहनाको विश्लेषण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हो ?
यी दुवै पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । जहाँ आफन्त गुमे र सबै कुरा निमेषभरमै समाप्त भयो, त्यो ठाउँको स्मरण मात्रले पनि मानिसमा मनोवैज्ञानिक चोट र त्यसको पुनःअनुभूति (रि–एक्सपिरियन्स) गराउँछ । यसले पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर निम्त्याउँछ, जसले गर्दा मानिसमा छटपटी, डर र त्रास पैदा हुन्छ । त्यसैले पुरानै ठाउँमा स्थापित हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर आफ्नो माटो र पसिना बगाएको ठाउँ भुल्न पनि कठिन हुन्छ ।

यो विपत्तिले हामीलाई सबैभन्दा पहिले जीवनको सुरक्षा मुख्य हो र नदीका बगरहरूमा बस्ती बसाल्नु असुरक्षित रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । प्रभावित समुदायले यसलाई शिक्षाका रूपमा लिएर बलियो मानसिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालका कारण बाढी, लास र क्षतविक्षत दृश्यहरू घरघरमा पुगेका छन् । यसले समाजमा कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ ?
प्रविधिले जीवन सहज बनाए पनि सँगसँगै ठुला विकृतिहरू पनि भित्र्याएको छ । घटना हुनासाथ लास बगेका, क्षतविक्षत अङ्गहरू देखिएका वीभत्स दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी पोस्ट गरिए । यसले मानवीय मनलाई असाध्यै विक्षिप्त बनायो । यस्ता दृश्य र त्यसमा आउने नकारात्मक टिप्पणीहरूले मानिसको मानसिक स्वास्थ्य बिगार्न ठुलो भूमिका खेलेका छन् । घटना एक ठाउँमा भए पनि त्यसले विश्वभरिका मानिसमा पीडा र विक्षिप्तता उत्पन्न गरायो, जसले गर्दा पीडा सहन सक्ने मानवीय क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । भ्युज र पैसा कमाउने लोभमा मानवीय संवेदना भुलेर गरिने गैरजिम्मेवार पोस्टिङले हाम्रो संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रहार गरेको छ ।

नेपालका अधिकांश बस्तीहरू हिमनदी र नदी प्रणालीसँग जोडिएका छन् । यस घटनापछि नदी किनारका बासिन्दाहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ । यस जोखिमबाट जोगाउन के गर्न सकिन्छ ?
मानव र प्रकृतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । पानी र नदीबिना सभ्यता सम्भव छैन। तर जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालहरू अप्रत्यासित रूपमा पग्लिने, हिमताल फुट्ने र पहिरो जाने जोखिम बढेको छ । यसलाई हामीले यथार्थका रूपमा स्विकार्नुपर्छ। ठुला कार्बन उत्सर्जक देशहरूले यस्ता जोखिममा परेका समुदायको रक्षाका लागि दायित्व लिनुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा हिमालबाट आउने नदी किनारका बस्तीहरू असुरक्षित छन् । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको नीति राज्यले लिनुपर्छ । तराई र उपत्यकाबाहेक पनि सुरक्षित जमिनहरू छन् । भूगर्भविद् र वैज्ञानिकहरूको सहयोग लिएर दीर्घकालीन सुरक्षित आवास निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ ।

हिमाल र खोला किनारमा रोजगारी गर्ने, पदयात्रामा जाने वा सेवा प्रवाह गर्ने मानिसहरूमा पनि त्रास फैलिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राष्ट्रिय अभियान चलाउनु कत्तिको आवश्यक छ ?
जोखिमयुक्त भूगोलको गतिविधिलाई दुई भागमा हेर्नुपर्छ । एउटा मनोरञ्जन र साहसिक यात्रा, अर्को बाध्यता । हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जानु, माछा मार्नु वा जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। यी गतिविधिलाई तत्काल रोक्न सकिँदैन । तर, प्रविधिको प्रयोग गरेर पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । छिमेकी देशहरूको सहयोगमा हिमताल र हिमनदीको जोखिम मापन गर्ने उपकरणहरू जडान गर्नुपर्छ, जसरी विगतमा च्छो–रोल्पा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको थियो । पानीको मुख्य बहाव क्षेत्रमा जोखिमको पूर्वअनुमान गर्ने प्रविधि राख्नुपर्छ र जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई त्रास फैलाउन होइन, रचनात्मक सचेतना फैलाउन प्रयोग गरियो भने शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्न सकिन्छ ।

उद्धार कार्यमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयम्सेवकजस्ता अग्रपङ्क्तिका व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ?
हामी प्रायः प्रभावितहरूको मात्र कुरा गर्छौँ, तर अग्रपङ्क्तिमा खटिने जनशक्तिको मानसिक अवस्था’bout कमै चर्चा हुन्छ । सुरुङभित्र पसेर, आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लास र घाइते निकाल्ने उद्धारकर्ताहरूको मनोवैज्ञानिक सबलता अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यस विपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी गरी औपचारिक क्षेत्रका करिब २१ हजार सुरक्षाकर्मी र थुप्रै स्वयंसेवकहरू खटिएका छन् । उनीहरू समयमा खाना र शुद्ध पानी नपाई, हिमपहिरोको जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । यस्तो बेला सामाजिक सञ्जालमा आउने नकारात्मक टिप्पणी र राजनीतिक दलका केही नेताहरूले ‘राहत सामग्री दुरुपयोग गरे’ भनी लगाएका आधारहीन आरोपले उनीहरूको मनोबल खस्किन्छ । राज्यको तलब खाएर निष्ठापूर्वक काम गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि यस्तो आरोप लगाउनु अन्यायपूर्ण हो । यस्तो सङ्कटमा स्वार्थको राजनीति नगरी उनीहरूको उच्च योगदानको कदर गर्नुपर्छ ।

विपत्ति वा अन्य सामाजिक विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने र नकारात्मकताकै कारण भ्युज बढ्ने प्रवृत्ति किन बढिरहेको छ ?
पछिल्ला दशकहरूमा प्रविधिको विकाससँगै मानवीय संवेदना, समानुभूति र करुणा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुन थालेका छन् । जनावरमा समेत करुणा देखिन्छ, तर मानिसमा यो घट्दै जानु चिन्ताजनक हो । सङ्कटको घडीमा आपसी मतभेद बिर्सेर एकजुट हुनुपर्छ । अभाव र सीमित स्रोतसाधनका बीच कुनै पनि काम शतप्रतिशत त्रुटिरहित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति त्यागेर देखिएका कमजोरीमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

२०७२ को भूकम्पका बेला ६ वर्षको रहेको एउटा बालकले त्यसयताका विभिन्न विपत्ति, गत वर्षको जेन्जी आन्दोलन र अहिलेको यो हिमविपत्ति गरी शृङ्खलाबद्ध तीन ठुला आघात झेलिसकेको छ । १७–१८ वर्षको यो पुस्ताको मानसिक अवस्था कस्तो होला र उनीहरूलाई कसरी सम्हाल्ने ?
यो अत्यन्तै गम्भीर सवाल हो । १०–१२ वर्षदेखि २०–२१ वर्षसम्मको उमेर मस्तिष्क विकास, सिकाइ र व्यक्तित्व निर्माणका लागि अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ । यही अवधिमा लगातार द्वन्द्व, अभाव र प्राकृतिक विपत्ति बेहोरेको पुस्ताको सोचाइ र व्यवहार कठोर बन्ने जोखिम हुन्छ । अर्कोतर्फ, अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा हुनु, पारिवारिक सामीप्यता नहुनु र सानै उमेरमा विद्यालयको दबाब झेल्नुपर्ने सामाजिक संरचनाले पनि बालबालिकालाई तनाव दिएको छ । स्नेह र सिकाइ पाउनुपर्ने उमेरमा निरन्तर पीडा र त्रास झेलेका किशोर–किशोरीहरूमा असामाजिक व्यवहार, लागुऔषधको दुव्र्यसन, उच्छृङ्खलत, एन्जाइटी र डिप्रेसनको जोखिम धेरै हुन्छ । यसले उनीहरूको वयस्क जीवनलाई समस्याग्रस्त बनाउन सक्छ । यसको समाधान चिकित्सक वा नर्सले मात्र गर्न सक्दैनन् । परिवार, शिक्षक, समुदाय र सञ्चारकर्मी सबै मिलेर सुरक्षित पारिवारिक वातावरण, टर्चरमुक्त विद्यालय र स्वस्थ सामाजिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।

वर्तमान पुस्तामा चौतर्फी दबाब र तनाव बढिरहेको सन्दर्भमा राज्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्य प्याकेज र नीतिगत तहमा कसरी समावेश गर्नुपर्छ?
किशोर–किशोरी नै देश हाँक्ने भविष्य हुन् । त्यसैले राज्यले सबल र उत्तरदायी युवा पुस्ता तयार पार्ने नीति लिनुपर्छ । बालबालिकाको मस्तिष्क काँचो माटो जस्तै हो, जसलाई साँचो अनुसार ढाल्न सकिन्छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै सामाजिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक स्नेह, ठुलालाई आदर, सानालाई माया र मानसिक स्वास्थ्यका उपायहरू समावेश गरिनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा बढी यान्त्रिक भएकाले व्यावहारिक र नैतिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । सन् २०३० सम्ममा विश्वमै सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा डिप्रेसन देखिने प्रक्षेपण भइसकेको छ । विकासशील देशहरूमा यो झन् भयावह हुनसक्छ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै समयमै समस्याको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ ।

मानसिक जोखिमबाट बच्न एउटा व्यक्तिको आदर्श जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ?
मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको सुरुआत व्यक्ति र परिवारबाटै हुनुपर्छ । पहिलो कुरा, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित र सन्तुलित प्रयोग गर्नुपर्छ; सकारात्मक र करुणा जगाउने सामग्री मात्र हेर्ने र बनाउने बानी बसाल्नुपर्छ ।

दोस्रो, आफूलाई सधैँ रचनात्मक र सक्रिय राख्नुपर्छ । निष्कृय बस्दा हीनताबोध र नकारात्मक सोच बढ्छ । तेस्रो, समयमा खाने, समयमा सुत्ने र शारीरिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने गर्नुपर्छ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा भाग लिने, आफन्तसँग सुखदुःख साटासाट गर्ने र सम्बन्धहरूलाई जीवन्त राख्नुपर्छ ।

चौथो, रक्सी, चुरोट तथा गाँजाजस्ता नसालु पदार्थबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहनुपर्छ । पाँचौँ, मानसिक समस्या देखिनासाथ लाज वा डर नमानी मनोचिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । समयमै उपचार गरे जटिलताबाट बच्न सकिन्छ । अन्तमा, समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनुपर्छ। जेजस्तो विपत्ति भए पनि जीवनलाई लयमा फर्काउनै पर्छ भन्ने अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

विश्वभर र नेपालमा पनि मानसिक असन्तुलनका कारण आत्महत्याको दर बढिरहेको छ । तर औषधि खाँदा झन् बिरामी भइन्छ वा जीवनभर खानुपर्छ भन्ने भ्रमले धेरै मानिस उपचारमा आउँदैनन् नि ?
विश्वमा वार्षिक करिब ८ लाख र नेपालमा दैनिक १८ देखि २० जनाले आत्महत्या गर्छन्, जसको मुख्य कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक–मनोवैज्ञानिक तनाव नै हो । आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिने समस्या हो । तर चेतनाको अभाव र सामाजिक लाञ्छनाका कारण मानिसहरू उपचारमा आउन हिचकिचाउँछन् ।

उपचारमा आएकाहरू पनि नियमित औषधि नखाने, बीचमै छाड्ने गर्दा समस्या दोहोरिने जोखिम हुन्छ । ‘मानसिक रोगको औषधि खाएपछि मान्छे निकम्मा हुन्छ वा सधैँ खानुपर्छ’ भन्ने सोच पूर्णतः भ्रम हो। यो भ्रम चिर्न राज्य, मिडिया र स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यापक अभियान चलाउनुपर्छ र बजेट तथा जनशक्ति बढाउनुपर्छ ।

कानुनी रूपमा नागरिकको पूर्ण स्वास्थ्यको अधिकारभित्र मानसिक स्वास्थ्यलाई अनिवार्य कसरी बनाउने?
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानेको छ र कानुनले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र राखेको छ । यसको अर्थ मानसिक स्वास्थ्य सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुग्नुपर्छ । यसका लागि ठुला अस्पताल मात्र कुरेर पुग्दैन, जटिल सेवालाई प्राथमिक तहमा विकेन्द्रित (टास्क सिफ्टिङ) गर्नुपर्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयका नर्स र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर परिचालन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशत मानसिक समस्याहरू समुदाय तहमै समाधान हुन सक्छन् । मानसिक स्वास्थ्यलाई छुट्टै राख्नुभन्दा समग्र स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत (इन्टिग्रेटेड) गरेर लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक संकोच हटाउन नियमित रूपमा मानसिक स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्नु कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?
एकपटक गरिने शिविरले तत्काल सचेतना ल्याए पनि निरन्तरता भएन भने दिगो प्रभाव छोड्न सक्दैन । मेरो आफ्नै अनुभवमा, सुरुका वर्षहरूमा नगरपालिकामा वर्षको एक–दुईवटा शिविर गर्दा बिरामी खुलेर आए पनि ६ महिनापछि सेवा टुट्थ्यो ।

पछि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी महिनाको दुईपटक नियमित मनोपरामर्श र औषधि वितरण कार्यक्रम चलाएपछि पालिकामा आत्महत्याको दर उल्लेख्य रूपमा घट्यो । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी स्थानीय सरकारले अपनत्व लिएर वर्षैभरि नियमित अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।