धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असोज दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने बताए पनि तोकिएको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा उक्त भाका पनि टर्ने जोखिम देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले आइतबारसम्म पनि आयोजना तथा कार्यक्रम बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्न सुरु गरेका छैनन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले असोज ९ गतेभित्र काम सक्ने गरी एक साताअघि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाए पनि बजेटको सिलिङ स्पष्ट नभएपछि मन्त्रालयहरूले काम अघि बढाउन नसकेको बताएका छन् ।

सिलिङ नभएपछि मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यक्रम, चालु आयोजनाको निरन्तरता र बजेटको प्राथमिकता तय गर्न सकेका छैनन् । अधिकारीहरूका अनुसार अहिले टिपोट मात्र भरिएको छ, प्रणालीमा इन्ट्री सुरु भएको छैन ।

बजेटको आधारभूत प्रक्रियामै ढिलाइ भएपछि सरकारले तय गरेको भाका टर्ने जोखिम बढेको हो। खर्चको सीमा र प्राथमिकता’bout स्पष्ट निर्देशन नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

यसपटक चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको अढाई महिना हुन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले नियमित खर्चबाहेक विकास निर्माण र नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट स्वीकृत गर्न सकेको छैन ।

यसअघि सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाएर न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने बताएको थियो । बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको थियो ।

तर, बजेटको आकार र मन्त्रालयगत सिलिङ टुंगो नलाग्दा प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले असोज दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा समयसीमा टर्ने र बजेट शून्यताको अवधि थप लम्बिने जोखिम रहेको एक उच्च अधिकृतले बताए ।

चालु आवका लागि सुदूरपश्चिमको यथार्थ आम्दानी ३३ अर्ब १३ करोड मात्र छ। अघिल्लो सरकारले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट सभामा प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यतामा रहेकाले अस्पतालमा औषधि सकिएको छ भने कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कार्यालयहरूलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन समेत कठिन भएको छ ।

अघिल्लो बजेटमा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ४० करोडसम्मका योजना इन्ट्री गराएका थिए । यसपटक पनि सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका सात करोड र समानुपातिकका पाँच करोडसम्मका योजनासहित पार्टीबाट सिफारिस भएका योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यसले बजेटको आकार टुंगो लाग्न नसकेको बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कैलालीका स्तरीय होटल राति १२ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने धनगढी उपमहानगरले १२ वटा वडाका किसानलाई गहुँको उन्नत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने साल्ट ट्रेडिङको सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताको लाइन १०० अर्ब डलरको लक्ष्यसहित पाण्डेको पुस्तक सार्वजनिक शेयर बजारमा उछाल, एकै दिन ४८ अंकले बढ्यो नेप्से राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूद्वारा १५ लाख ७४ हजार बढी सहयोग अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान चालु आवको दुई महिना : सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च नौ अर्बले बढी