काठमाडौं । कर्मचारीको तलबबाट वर्षौं लगाएर जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोषको अर्बौं रुपैयाँ कहाँ र कस्तो जोखिममा लगानी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न संसद्मा उठेको छ ।

कोषको रकमको परिचालन, जोखिम मूल्यांकन, प्रतिफल र निर्णय प्रक्रियामा सञ्चयकर्ताको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित १७ सांसदले कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ मा ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा कोषमा ७०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको जानकारी गराएका छन् । तर कोषले सार्वजनिक गरेको २०८३ असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा कुल सम्पत्ति ६२४.९७ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । अर्थमन्त्रीको दाबी र कोषको प्रतिवेदनबीच ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ ।

कोषको पछिल्लो विस्तृत वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो रकम सञ्चयकर्तालाई ऋण तथा सापटीका रूपमा परिचालन भएको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई दिएको ऋण २८२.८८ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै विभिन्न परियोजनामा ८७.२२ अर्ब, मुद्दती निक्षेपमा १५५.४३ अर्ब, सरकारी ऋणपत्रमा ३८.३३ अर्ब, सेयरमा २९.०३ अर्ब र डिबेन्चरमा ६.५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

कोषको रकम ऋण तथा सापटी, परियोजना, बैंकको मुद्दती निक्षेप, सरकारी ऋणपत्र, सेयर र डिबेन्चरलगायत विभिन्न माध्यमबाट परिचालन गरिएको छ । तर सांसदहरूले रकम कति लगानी भयो भन्नेभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा, कस्तो जोखिममा र कति प्रतिफलका लागि लगानी भयो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

विधेयकमाथि दर्ता संशोधन प्रस्तावमा कोषको लगानीमा सञ्चयकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । लगानीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वातावरणीय र सामाजिक मापदण्ड पूरा नगरेका, मानव अधिकार वा श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने परियोजनामा कोषको रकम लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विमान खरिददेखि राजनीतिक दबाबसम्ममा प्रश्न
सञ्चय कोषको रकम विगतमा विमान खरिदलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिएको विषय पनि संसद्मा उठेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषको रकमबाट विगतमा विमान खरिदमा गरिएको लगानी अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित लगानीका निर्णय न्यूनीकरण गर्न सरकार सचेत रहेको बताएका छन् ।

सांसदहरूले कोषको सञ्चालक समितिको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा समेत संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । सञ्चालक समितिमा महिला र सञ्चयकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सञ्चालकका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव तोक्नुपर्ने तथा नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिमा योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाइएको बताएका छन् ।

संशोधन प्रस्तावमा सञ्चयकर्ताले आफ्नो खातामा रहेको रकम, ब्याज तथा अन्य विवरण अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत वास्तविक समयमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । ऋण, सापटी र रकम निकासीलाई सहज बनाउन तथा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई धितोका आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोषले गर्ने प्रत्येक लगानी तथा आफ्नो वित्तीय अवस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्था नियन्त्रण गर्नुपर्ने र व्यवस्थापनलाई थप व्यावसायिक बनाउनुपर्ने विषय संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।

यस्तो व्यवस्था भएमा सञ्चयकर्ताले आफ्नो रकम कुन क्षेत्रमा परिचालन भएको छ, त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भएको छ र लगानीमा कस्तो जोखिम छ भन्ने जानकारी पाउने आधार थप स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ अर्थ मन्त्रालयले असोजअघि नै संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

आजको विनियमदर : चिनियाँ युआन मजबुत बन्दा अमेरिकी डलर र जापानी येन कमजोर, थाई भाट स्थिर आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैंकद्वारा छ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनियमदर यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सडक बन्दको असर बजारमा, दशैंसम्मै अभाव र महँगी इटहरीमा आजदेखि सीप तथा रोजगार मेला, सभामुख अर्यालले उद्घाटन गर्दै यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर