काठमाडौं । सरकारले बुहप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आज सो विधेयक संसदमा दर्ता गरेकी हुन् ।

सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत सो विधेयकको दर्ता नं ३५ रहेको छ । यही १३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सरकारले संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन विधेयक आवश्यक परेको स्पष्ट पारेको छ ।

विधेयकमा निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारी कर्मचारीले जागिर छाडेपछि वा अवकाश भएपछि अन्य नियुक्ति लिन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था समेत पनि विधेयकमा समावेश छ ।

(विधेयक हेर्न तलको क्लिक गर्नुहोस् ।)

https://drive.google.com/file/d/1LAEtNLH5M1VhlJ4b2_Yoconx2eV-bOQv/view?pli=1

सम्बन्धित समाचार

भोटेकोशी बाढी : यातायात महासंघअन्तर्गतका १९१ सवारीसाधनमा क्षति, ३४४ जना बेपत्ता बागमती प्रदेशमा रमा आलेमगर मन्त्री नियुक्त भोटेकोशी बाढी अपडेट : १ हजार ४३६ जनाको शव फेला संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आधा किलो बढी सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ वर्षाले मुलुकभरका ११ राजमार्ग अवरुद्ध पर्वतको जलजलामा २५ घर बगे बागलुङमा पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति, १० जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता