काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा नेपाली श्रमिक भर्ना विषयको विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।

आठ वर्षअघि बायोमेट्रिक, भिसा प्रोसेसिङलगायतका नाममा श्रमिकमाथि अतिरिक्त शुल्क थोपरेको विवादले करिब १५ महिना मलेसिया रोजगारी बन्द भएको घटना सेलाउन नपाउँदै अहिले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्थाले नयाँ विवाद जन्माएको हो ।

मलेसियाले गत ५ भदौमा नेपालसहित १० श्रमिक स्रोत मुलुकबाट श्रमिक भर्नाका लागि निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) मा सूचीकृत गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य र तीअन्तर्गत २५० कम्पनीलाई सहायक वा एजेन्सीका रूपमा राखिएको छ ।

– २५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावर संरचनाप्रति नेपालको आपत्ति

– पुरानै प्रक्रियाबाट श्रमिक पठाउन सरकारको कूटनीतिक पहल

नेपाल सरकारले यस्तो संरचना स्वीकार गरेको छैन । सीमित कम्पनीलाई मात्र श्रमिक भर्नाको अधिकार दिने व्यवस्था नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन, खुला प्रतिस्पर्धा र नेपाल–मलेसिया श्रम समझदारीअनुकूल नभएको सरकारको अडान छ । त्यसैले श्रम मन्त्रालयले मलेसियालाई कूटनीतिक पत्र पठाएर एफडब्लुसीएमएसबाट सूचीकृत नेपाली कम्पनी हटाउन र पुरानै प्रावधानअनुसार श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य कम्पनीमध्ये सम्बन्धित कम्पनीहरूले नै उक्त प्रणालीमा आफूहरू रहन नचाहेको भन्दै सरकारसँग लिखित आग्रह गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्यका अनुसार २५ वटा ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ले आफूहरू उक्त प्लेटफर्मबाट बाहिरिन चाहेको जानकारीसहित कूटनीतिक पहल गरिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूकै निवेदनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्र पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लुसीएमएसमा सूचीकृत २५ मुख्य कम्पनी र उनीहरूअन्तर्गत राखिएका २५० कम्पनीमाथि छुट्टाछुट्टै छानबिन अघि बढाएको छ । २५० कम्पनीलाई सात दिनभित्र आफूहरू कसरी, कुन आधारमा र कसको सिफारिसमा प्रणालीमा सूचीकृत भएको भन्ने’bout ६ बुँदे स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको छ ।

विभागले छनोटको मापदण्ड, मूल्यांकनको आधार, सम्बन्धित निकायको सिफारिस वा स्वीकृति, प्रतिस्पर्धामा त्यसको प्रभाव तथा सूचीकृत हुने क्रममा गैरकानुनी आर्थिक कारोबार भए–नभएकोसमेत जानकारी मागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, नियमावली तथा प्रचलित कानुनविपरीत यस्तो संरचना बनेको हो कि होइन भन्ने पनि छानबिनको विषय बनाइएको छ ।

सरकारले नयाँ एफडब्लुसीएमएस प्रणालीअन्तर्गत आएका मागपत्रको पूर्वस्वीकृति रोकेको छ । तर, नयाँ प्रणाली लागू हुनुअघि नै प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको हकमा भने रोक लगाइएको छैन ।

यस विषयमा मलेसिया सरकारको भनाइ भने पृथक छ । उसले म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने मापदण्ड नेपाललाई करिब एक वर्षअघि नै पठाएको र त्यसमा नेपालले सहमति नदिएको विषय उठाउँदै आएको छ ।

मलेसियाले सीमित र सुरक्षित श्रमिक आप्रवासनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर स्रोत देशबाट म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपालले मलेसियाबाट आएको मापदण्डलाई अन्तिम सहमति नभई प्रस्तावका रूपमा लिएको र द्विपक्षीय वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो ।

तर, त्यसपछि नेपाल–मलेसियाबीच ती मापदण्डका आधारमा औपचारिक सहमति वा वार्ता टुंगोमा नपुग्दै मलेसियाले २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको नेपालको भनाइ छ । त्यसपछि २५ कम्पनीअन्तर्गत थप २५० कम्पनीलाई सहायकका रूपमा राखिएको हो ।

मलेसियाले भने एफडब्लुसीएमएसले रोजगारदाताबाट श्रमिक भर्नासम्मको प्रक्रिया केन्द्रीकृत र सरकारी निगरानीमा ल्याउने, बिचौलिया तथा ठगी नियन्त्रण गर्ने र श्रमिकमाथि अवैध शुल्कको भार घटाउने उद्देश्य राखेको बताउँदै आएको छ । मलेसियाको सरकारी श्रम विभागले पनि विदेशी श्रमिक भर्नामा रोजगारदाताले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र एफडब्लुसीएमएसलगायत प्रणाली प्रयोग हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

नेपालमा इजाजतप्राप्त करिब १ हजार १०० म्यानपावर कम्पनी छन् । यस्तो अवस्थामा २५ कम्पनीलाई मुख्य र २५० लाई तिनको मातहत राखेर बाँकी कम्पनीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नुको कानुनी र व्यावहारिक आधार सरकार र व्यवसायी दुवैले खोजेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने समान कानुनी हैसियत दिएको सरकारको बुझाइ छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीमा पनि ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र ‘सपोर्ट एजेन्सी’को यस्तो संरचना नरहेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मलेसिया रोजगारीसम्वन्धी विवाद सन् २०१८ बाटै सुरु भएको हो । त्यतिबेला मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले बायोमेट्रिक, भिसा प्रोसेसिङ, माइग्राम्स, वन स्टप सेन्टरलगायतका नाममा विभिन्न निजी सेवा प्रदायकलाई शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको भन्दै नेपाल सरकारले ती प्रणाली र शुल्कविरुद्ध कदम चालेपछि मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया नै लामो समय रोकिएको थियो ।

श्रमिकमाथि प्रतिव्यक्ति करिब १९ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्कको भार परेको गुनासोपछि मलेसिया रोजगारी करिब १५ महिनासम्म पूर्ण रूपमा प्रभावित भउको थियो ।

नेपाल र मलेसियाबीच १२ कात्तिक २०७५ मा श्रम समझदारी भएपछि प्रक्रिया पुन सुरु भएको हो । सो समझदारीमा श्रमिकको भर्ती लागत घटाउने र रोजगारदाताको जिम्मेवारी बढाउने मुख्य बिषय समेटिएको थियो ।

‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’अन्तर्गत भिसा र हवाई टिकटको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने र विदेशी श्रमिकमाथि लाग्ने लेबी रोजगारदाताकै जिम्मामा रहुने व्यवस्था थियो ।

श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने, मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउने, निर्धारित कार्यघण्टा कायम गर्ने तथा रोजगारदाताले श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा लिन नपाउनेजस्ता विषय पनि समझदारीमा छन् । यो समझदारीपछि पनि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

मलेसिया नेपालका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो । अहिले करिब ४ लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन् । मलेसियाको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक अहिले १ हजार ७ सय रिंगिट अर्थात् करिब ६३ हजार रुपैयाँ छ । सरकारले यसलाई २ हजार रिंगिट पु¥याउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ, तर नयाँ दर’bout अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।

के भन्छन् व्यवसायी ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले २५ मुख्य र २५० सहायक कम्पनीको संरचनालाई खुला प्रतिस्पर्धाविरुद्धको व्यवस्था भन्दै आएका छन् ।

व्यवसायीहरूका मुख्य कम्पनी र सहायक कम्पनीबीच कमिसन, सेवा शुल्क वा अन्य आर्थिक सम्बन्धको तह थपिने र त्यसको अन्तिम भार श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम छ । यसरी सिण्डिकेट कायम रहँदा श्रमिकको लागत १० गुणा बढ्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले बताए । राजधानीसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने ‘यो नेपाली श्रमिकलाई ठग्ने मात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भैरहेको अपराधको श्रृङ्खला हो, बंगलादेशमा असफल भएर कार्वाहीको प्रक्रिया सुरु भईसकेको नेक्सस सँग जोडिएर सिण्डकेट लागू गर्ने प्रयत्न हुनु बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको मात्र बेइज्जत नभै देशकै बेइज्जत हो ।’

सम्बन्धित समाचार

आज विश्वकर्मा पूजा मनाइँदै, यस्तो छ धार्मिक विश्वास माथिल्लो त्रिशूली १ को सुरुङभित्र भेटिए १८ वटा शव, खोजीकार्य जारी सप्तरीबाट मध्यराति १ हजार ४ सय किलो गाँजा बरामद नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन ७३ जिल्लामा सम्पन्न, बाँकी भाेली हुने प्रधानमन्त्री–प्रधानसेनापतिबीच अर्थपूर्ण भेटवार्ता असोज ९ देखि तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यी हुन् सम्भावित कार्यसूची बीपी राजमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक