काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौ ५ गतेयताका आफ्ना १५ प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। भोटेकोशी बाढीपछि रोकिएको मिडिया ब्रिफिङ कार्यालयले पुनः सुरु गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा भएका काम र प्रगति’bout जानकारी गराएको हो।

कार्यालयका अनुसार भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको प्राथमिकता खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनामा केन्द्रित भएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु संकट’bout नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेको कार्यालयले जनाएको छ।

चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित राख्ने तथा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी तथा हस्तकला व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन’bout सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षा गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयका वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगतिसमेत समीक्षा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ।

रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी, नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरिएको छ। नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिता’bout छलफल गर्नुका साथै नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि १२ वटा विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, समयसीमायुक्त, कागजरहित र डिजिटल बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको बैठकसमेत बसेको छ। यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ गुनासा प्राप्त भएकोमा ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ। निर्माण, परामर्श तथा मालसामान खरिदसम्बन्धी विषयमा ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्श दिइएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदका लागि आवश्यक दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको काम भइरहेको र नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार

अध्यक्ष–महासचिव टकराब केन्द्रीय कमिटीमा छताछुल्ल सरकारको काम गराइप्रति रास्वपाकै सांसद छैनन् सन्तुष्ट, संसदमै जनाए असन्तुष्टि बालेनलाई अमेरिकी अधिकारीले किन स्वागत गरेनन् ? पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमाले वरिष्ठ नेता मनोनीत विपद्को जोखिम अझै टरेको छैन, अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्नुस्ः प्रधानमन्त्री बालेन कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको सांसद पद खारेज दुर्गा प्रसाईंलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘कन्टेन्ट कम्पिटिसन’, उत्कृष्ट भिडियोलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार