मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको दुई वर्ष पुरा भएको छ । प्रदेश सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा ५० वटा ऐन निर्माण गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारको दुई वर्र्षको अवधिमा उल्लेखनिय कामहरु भएको बताएका छन् । यसबीचमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिनु मुख्य उपलब्धि भएकोे मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्र्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका महत्वपूर्ण ४९ वटा कामहरु बुँदागत रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पर्यटन वर्षको शुभारम्भ, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश नीतितथा योजना आयोग गठन, ५०वटा ऐन निर्माण, प्रत्येक स्थानीयतहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति र प्रत्येक स्थानीयतहका कम्तीमा एकवटा सरकारी विद्यालयमा एक जना हुने गरी १ सय २१ जना विद्यालय नर्सको व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।
प्रदेश सरकारले रुवीभ्याली एकीकृत विकास योजनाको डीपीआर तयार भइरहेको, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको डीपीआर निर्माण कार्य भइरहेको, एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन २१ वटा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको लगायत उपलपब्धि मुख्यमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सरकार सञ्चालनकालागिआवश्यक ९९ वटाकानूनपहिचान गरेको थियो। प्रदेश सरकारले यो बीचमा ५० वटा ऐननिर्माण गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पारित भएको र सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई आयोगले कार्य समेत प्रारम्भ गरिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरि काम हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार भैरहेको छ ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्तगरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवा लिन सहयोग पु¥याइएको छ । बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्दार गर्न भक्तपुरमा पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मकवानपुर जिल्ला र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा गरि मानवताको प्रदेश बनाउने अभियान प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । प्रदेशले पाँच करोड रुपैयाँको प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरेको छ ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा न्यायीक समितिको इजलास निर्माण शुरु गरेको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालन गर्ने विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढेको तथा विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि यातायात निगम गठन प्रक्रृया अघि बढेको जनाइएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभूतिको लागि आवश्यक आधारहरू लगभग पुरा गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेश सरकारको दुई वर्ष नामक स्मारीका प्रकाशन गरेको छ । वार्षिकोत्सवको आवसरमा आयोजित कार्यक्रममा साग खेलका विजेताहरुलाई नगद सहित सम्मानित गरेको थियो । स्मारीकामा प्रदेश सरकारले विगतदुई वर्षमा गरेको उल्लेख्य कार्य प्रगतिहरू र आगामी तीन वर्षको कार्यदिशा समेटिएको छ । स्थानीय तहमा कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरी विपन्न जनतालाई सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवा लिन सहयोग पु-याइएको स्मारीकामा उल्लेख छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तिमा एक सरकारी विद्यालयमा एक जनाका दरले १ सय २१ जना विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिएको, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहका विपन्न, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शहीदतथा बेपत्ता परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका समेत १ लाख जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको विमोचन गरिएको पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
