काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित संस्थालाई मात्र अधिकार दिने प्रयासप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संघले प्रेस नोट जारी गर्दै मलेसियाको रोजगारी बन्द हुन नहुने तर श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा कुनै निजी संस्था वा सीमित समूहको एकाधिकार पनि स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ। संघका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ किसिमको ‘सिन्डिकेट’ स्थापित हुन सक्ने जोखिम छ।

संघले मलेसिया रोजगारीका लागि हाल कायम प्रक्रियालाई हटाएर सीमित संस्थामार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो।

संघका अनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब १ हजार २ सय कानुनी रूपमा इजाजतप्राप्त व्यवसायी संस्था छन्। तीमध्ये २५ वटा मुख्य संस्था र करिब २५० सहायक संस्थामार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको विषयमा संघले प्रश्न उठाएको छ।

‘मलेसिया बन्द हुन नदिऊँ, तर सिन्डिकेट पनि स्वीकार हुँदैन’

संघले आफूहरू मलेसिया रोजगारी बन्द गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर मलेसिया खोल्ने नाममा नेपाल सरकारको कानुन र नियमनभन्दा बाहिर निजी प्रणाली वा सीमित संस्थालाई स्थापित गर्न खोजिए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने संघको भनाइ छ।

संघले विगतमा विभिन्न श्रम गन्तव्यमा लागू गरिएका प्रणालीका कारण नेपाली श्रमिकले समस्या भोगेको उदाहरणसमेत दिएको छ। मलेसियामा GAMCA, बायोमेट्रिक मेडिकल, VLN/OSC, QVC, साउदी भिसा सेन्टर, SVP, साउदी बायोमेट्रिक, दुबई प्रहरी रिपोर्ट तथा जापानको स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता विभिन्न प्रणाली लागू भएका कारण श्रमिक र व्यवसायीले समस्या भोगेको संघले जनाएको छ।

संघले ‘प्रणाली नमाने कामदार लैजान बन्द हुन्छ’ भन्ने डर देखाएर नयाँ प्रणाली स्वीकार गराउने प्रयास हुन सक्ने भन्दै त्यसबाट श्रम आप्रवासन प्रणाली नै निजी संस्था वा समूहको नियन्त्रणमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

सीमित संस्थाको एकाधिकारले लागत बढ्ने दाबी

संघले सीमित संस्थालाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा काम गर्ने अधिकार दिइए प्रतिस्पर्धा घट्ने र श्रमिकमाथि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाएको छ।

संघका अनुसार यस्तो अवस्थामा—

श्रमिक पठाउने लागत बढ्न सक्छ।
प्रक्रियामा पारदर्शिता कमजोर हुन सक्छ।
अनौपचारिक रकम असुली बढ्न सक्छ।
नेपाली कामदारको रोजगारीको अवसर सीमित हुन सक्छ।
रोजगारदातासँग नेपाली व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक पहुँच घट्न सक्छ।

संघले मलेसिया आज बन्द भएर भोलि खुल्ने विषयभन्दा पनि त्यहाँ लागू गर्न खोजिएको प्रणाली भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत दोहोरिन सक्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ।

आर्थिक कारोबार’bout पनि छानबिन गर्न माग
संघले मलेसियामा प्रयोग भएको प्रणालीमार्फत सीमित संस्थाले ठूलो रकम संकलन गर्ने अवस्था भए त्यसको वास्तविक आर्थिक प्रवाह र उद्देश्य’bout पारदर्शिता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विशेषगरी एफडब्लु सीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत हुनुअघि सम्बन्धित संस्थाको स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना र लाभग्राही’bout छानबिन हुनुपर्ने संघको माग छ।

संघले नेपाल सरकारको कानुनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

राज्य संयन्त्रमाथि प्रभाव पार्ने प्रयासको छानबिन माग
संघले सिन्डिकेटको पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा प्रभावशाली सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी दबाब सिर्जना गरिएको भए त्यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर कुँवरले हस्ताक्षर गरेको प्रेस नोटमा सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पक्षको समर्थन वा विरोध नगरी विषयको वास्तविकता बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।

संघले मलेसिया रोजगारी खुलाउन आफूहरू तयार रहेको तर त्यसका नाममा कुनै निजी संस्था वा समूहलाई एकाधिकार दिन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

उसले श्रम गन्तव्य मलेसियाको प्रक्रिया कानुनसम्मत र नियमित बनाउन, सबै वैधानिक व्यवसायीलाई समान अवसर दिन, एफडब्लु सीएमएस लगायतका प्रणालीमा आबद्ध संस्थाको आर्थिक तथा कानुनी विवरण पारदर्शी बनाउन र सिन्डिकेटको पक्षमा दबाब सिर्जना भए निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संघको अन्तिम माग छ—मलेसिया रोजगारी चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन। खुला श्रम बजार चाहिन्छ, एकाधिकार चाहिँदैन।

सम्बन्धित समाचार

‘आउँछु’ भनेर परदेशिएका छत्रबहादुर ६ वर्षपछि बाकसभित्र फर्किए दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा जुट्यो कर्णाली प्रदेश, होला त घोषित मितिमै ? यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर वर्षाले मुलुकभरका ११ राजमार्ग अवरुद्ध पर्वतको जलजलामा २५ घर बगे पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउको विषय संसदमा उठ्यो, विपक्षी दलहरुद्वारा चर्काे भर्त्सना सुर्खेत २ बाट ‘हेभिवेट’ नेताको ‘च्याप्टर क्लोज’ ! निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनको अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय, १२ प्रसारण लाइनको काम यसै वर्ष सकिने