काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बागमती प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने बताएका छन ।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने आधार तयार भइसकेको दाबी गर्दै उनले उज्यालो नेपाल पार्टी प्रदेशमा मात्रै सीमित नरही संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढेको समेत बताएका छन् । आज (मंगलबार) हेटौंडामा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका अध्यक्ष घिसिङले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बागमतीमा सरकार गठन गरेपछि संघीय सरकारको नेतृत्वसमेत आफ्नो पार्टीले गर्ने बताएका छन । उनले भने, ‘उज्यालो नेपाल कुनै जाति वा वर्ग विशेषको पार्टी होइन । यो विभेदको अन्त्य, सुशासन र समग्र देशको विकासका लागि स्थापित राजनीतिक शक्ति हो ।

हामी कुनै वाद–प्रतिवादमा अल्झिनेभन्दा मध्यमार्गी बाटोबाट अघि बढ्दै आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ । हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हरित क्रान्ति हो, ‘बागमती प्रदेशबाट शुरु गर्दै देशका सबै क्षेत्रमा सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा लिएर अघि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

प्रदेशदेखि संघसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै देशलाई आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो संकल्प छ ।’ उनले उज्यालो नेपालको उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नभएको स्पष्ट पार्दै देशको आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन कायम गर्ने र विभेद अन्त्य गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए ।

अध्यक्ष घिसिङले उज्यालो नेपाल कुनै जाति, धर्म वा समुदाय विशेषको पार्टी नभएको पनि स्पष्ट पारे । अध्यक्ष घिसिङले वर्तमान सरकारले गठन भएको करिब ६ महिनाको अवधिमा जनतामा अपेक्षाअनुसार आशा जगाउने गरी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार अघि बढ्न नसकेको उनको धारणा थियो ।

सम्बन्धित समाचार

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउको विषय संसदमा उठ्यो, विपक्षी दलहरुद्वारा चर्काे भर्त्सना सुर्खेत २ बाट ‘हेभिवेट’ नेताको ‘च्याप्टर क्लोज’ ! ‘मूलधार कांग्रेस’मा नेता व्यवस्थापनको सकस चीनबाट फर्केको केही दिनपछि प्रधानसेनापति सिग्देल बेलायत प्रस्थान कांग्रेस महाधिवेशनः युवा नेतृत्व नाराबाट कोटामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ४० दिनमै खोज–उद्धार स्थगित पूर्वराष्ट्रपति विद्या एमालेमा अध्यक्ष ओलीपछि शक्तिशाली सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीश सिफारिस