काठमाडौं । ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडे र अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे अझै बैंकको नेतृत्वमै छन् ।

सिइओ र संचालक फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त तर चार कानुनी प्रावधान मिचेर जोगाउँदै राष्ट्र बैंक

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएपछि सिइओ पाण्डे ८० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । अध्यक्षसहित बैंकका सञ्चालकहरूसमेत यही प्रकरणमा प्रतिवादी छन् ।

फौजदारी अभियोग अदालतमा विचाराधीन रहेको र बैक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क एनका विभिन्न चार वटा प्रावधानविपरित उनीहरू बैंकको सर्वोच्च व्यवस्थापकीय तह र सञ्चालक समितिमा कायम छन् ।

यसले कानुनको उल्लंघनदेखि बैंकिङ सुशासन मात्र होइन, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियतमाथि समेत प्रश्न उब्जाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कानुन र अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन र निक्षेपकर्ता हितको जोखिम देखिएमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै राष्ट्र बैंकले एनआइएमबीको नेतृत्वमाथि कदम नचालेको बैंकर्सहरु नै बताउँछन् ।

बैंकले कानुनी प्रावधान, उल्लंघन गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने एनआइएमबी बैंकको वित्तीय अवस्था र नियमित कारोबारलाई आधार बनाएर निक्षेपकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । वित्तीय परिसूचक बलियो हुनु र बैंकको नेतृत्वमाथि लागेको फौजदारी अभियोग तथा सुशासनको प्रश्नबीचको अन्तरमा भने राष्ट्र बैंक रहस्यमय ढंगले मौन देखिएको छ ।

प्रचलित वित्तीय ऐन र कानुनले फौजदारी अभियोग खेपिरहेका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न नियामकलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाएर अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिएको देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा २९(६) मा ‘उपदफा (५) बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपदफा (२) बमोजिम योग्य नरहेको देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाई यस दफा बमोजिम अर्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संगठित अपराध र ठगी जस्तो नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा खेपिरहेको व्यक्ति बैंकिङ संस्थाको नेतृत्वका लागि ‘योग्य’ मानिन सक्दैन । तर, राष्ट्र बैंकले यो अधिकार प्रयोग गर्न अहिलेसम्म अस्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० ले बैंकका सञ्चालक वा पदाधिकारीले ऐन, नियम वा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गर्न वा हटाउन सम्बन्धित बैंकलाई प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्छ । बैंकको साख र सुशासन जोगाउन यो दफा आकर्षित गर्न सकिने स्पष्ट ठाउँ हुँदाहुँदै नियामक राष्ट्र बैंक चुपचाप छ ।

कुनै सञ्चालक अयोग्य हुँदाहुँदै पदमा बसिरह्यो वा सञ्चालक समितिले हटाउन आनाकानी ग¥यो भने बाफियाको दफा १०२ र १०३ बमोजिम राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन, निलम्बन गर्न वा नयाँ सञ्चालक चयन गर्न बाध्यात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संचालक समितिका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म मुद्दामा तानिँदा पनि राष्ट्र बैंकले यो बाध्यात्मक अधिकार प्रयोग गरेको छैन ।

कम्पनी ऐन र सुशासनको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार सिइओलाई कारबाही गर्ने पहिलो निकाय सञ्चालक समिति हो । तर, एनआइएमबी प्रकरणमा सञ्चालकहरू स्वयं सिइओसँगै एउटै मुद्दामा सह अभियुक्त छन् । सिइओलाई हटाउँदा सञ्चालकहरूले आफूमाथिको अभियोगलाई पनि नैतिक रूपमा स्वीकार गरेजस्तो देखिने भएकाले दुवै पक्षले एक अर्कालाई संरक्षण गरिरहेका छन् । यस्तो चरम स्वार्थको द्वन्द्व भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ आकर्षित गरी बैंकको नेतृत्वलाई निलम्बन गरेर हस्तक्षेप गर्न सकिने ठाउँ पर्याप्त रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

एनआइएमबीको नेतृत्वमाथि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा धितो लिलामी प्रक्रियामा बदमासी गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा छ । स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार ३ वैशाख २०८० देखि लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो । त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा पुगेका थिए ।

यो अवस्थामा बैंकले कर्जा असुलीका लागि स्मार्ट टेलिकमका टावर तथा उपकरण लिलामीमा राख्यो । ३ असोज २०८२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा ती सम्पत्ति सकार गरेको थियो ।

यही लिलामी प्रक्रियामा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति बैंकले गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको, टावर रहेका जग्गाको घर भाडा र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्रमा समावेश गरेर उठाए पनि सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी नगरेको आरोप बैंकका सिइओ र संचालकमाथि छ । यो प्रकरणमा सिइओ पाण्डेसहित एनआइएमबीका अध्यक्ष तथा केही सञ्चालकविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग छ ।

सिइओ पाण्डे काठमाडौं जिल्ला अदालतले मागेको ८० लाख रुपैयाँ धरौटी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् ।

बैंकको सीईओविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अभियोग दायर भएको, अध्यक्षसहित सञ्चालकहरूसमेत सोही प्रकरणमा प्रतिवादी बनेको र अभियोगको विषय बैंकले गरेको अर्बौं रुपैयाँको धितो लिलामीसँग जोडिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सुशासनको जोखिम’bout मूल्यांकन नगरेको विषयलाइसमेत बैकर्सहरुले शंकाको दृष्टिले हेरका छन् ।

एनआइएमबीका सिइओ पाण्डे पक्राउ, सर्वोच्चको रिहाइ आदेश, जिल्ला अदालतमा मुद्दा र ८० लाख धरौटीको प्रक्रियासम्म पुग्दा पनि उनी सीईओकै जिम्मेवारीमा छन् । अध्यक्ष र मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सञ्चालकहरू पनि पदमै छन् ।

चार प्रावधान, जसलाई मिचेर दिइदैछ उन्मुक्ति
१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा २९(६): उपदफा (५) बमोजिम नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपदफा (२) बमोजिम योग्य नरहेको देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाई यस दफा बमोजिम अर्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिन सक्नेछ ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२): बैंकका सञ्चालक वा पदाधिकारीले ऐन, नियम वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गर्न वा हटाउन सम्बन्धित बैंकलाई प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्छ ।

३. बाफियाको दफा १०२ र १०३ः कुनै सञ्चालक अयोग्य हुँदाहुँदै पनि पदमा बसिरह्यो वा सञ्चालक समितिले हटाउन आनाकानी ग¥यो भने बाफियाको दफा १०२ र १०३ बमोजिम राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन, निलम्बन गर्न वा नयाँ सञ्चालक चयन गर्न बाध्यात्मक आदेश जारी गर्न सक्छ ।

४. राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ र स्वार्थको द्वन्द्वः कम्पनी ऐन र सुशासनको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार सिइओलाई कारबाही गर्ने पहिलो निकाय सञ्चालक समिति हो । तर, सञ्चालक पनि सह अभियुक्त छन् । यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासन ध्वस्त भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ आकर्षित गरी बैंकको नेतृत्वलाई निलम्बन गरेर हस्तक्षेप गर्न सकिने ठाउँ छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्र बैंकद्वारा छ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सडक बन्दको असर बजारमा, दशैंसम्मै अभाव र महँगी इटहरीमा आजदेखि सीप तथा रोजगार मेला, सभामुख अर्यालले उद्घाटन गर्दै कहाँ छ सञ्चयकर्ताको ७५ अर्ब रुपैयाँ ? दसैंका लागि नयाँ नोट राष्ट्र बैंकको काउन्टरमा कार्यालय समयमा साट्न सकिने निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनको अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय, १२ प्रसारण लाइनको काम यसै वर्ष सकिने