काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई लिएर चुलिएको विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । मलेसियाले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई अस्वीकार गरी सीमित २५ म्यानपावरलाई प्रमुख एजेण्ट बनाएर श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्थामै अडान राखेपछि श्रम विवाद जटील भएको हो ।

सरकारले विहिबार मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डीकेट गर्दै आएका व्यवसायीलाई पक्राउ गरेपछि विवाद अब म्यानपावर कम्पनीको छनोट र कूटनीतिक संवादमा मात्र सीमित नरही स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमनसम्म विस्तार भएको छ ।

यसैबीच, मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बुधबार अस्वीकृत भएपछि दुई देशबीचको श्रम विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक तहमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने अडान नछाडेको र नेपालले उक्त व्यवस्था स्वीकार नगरेको अवस्थामा विवाद लम्बिँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । राजदूत रिक्त हुँदा श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट समेत सम्वाद भए पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित चार स्वास्थ्य व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि मलेसियाले छनोट गरेका २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पनि वैदेशिक रोजगार विभागले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

व्यवसायी पक्राउको घटनाले विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा अनियमितता भएको भए अनुसन्धान र कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ । तर, मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रणालीसम्बन्धी विवाद र स्वास्थ्य परीक्षणमा भएका भनिएका अनियमिततालाई एउटै विषय मानेर अघि बढ्दा अनुसन्धानको उद्देश्य तथा सरकारी नीतिको स्पष्टतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

२५ कम्पनीको अडानले भर्ना प्रक्रिया प्रभावित
विवादको मूल कारण मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि लागू गर्न खोजेको ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) हो । यस प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट श्रमिक पठाउन २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनका मातहत २५० सहायक कम्पनीको संरचना निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था अस्वीकार गरेको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था नभएको नेपालको तर्क छ । तर, मलेसियाले आफ्नो प्रणाली परिवर्तन नगर्ने अडान राखेपछि नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

मलेसियाले नोभेम्बर ५ देखि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा नेपालले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । तर, श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रियामा अवरोध लम्बिएमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने तयारीमा रहेका श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

राजदूत नियुक्तिमा अन्योल
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि नयाँ नाम कहिले सिफारिस हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । समितिमा उनको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा पोखरामा जग्गा खरिदसम्बन्धी उजुरी’bout प्रश्न उठेका थिए ।

खरेलले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको हित संरक्षण, रोजगारदाताबाटै भिसा, श्रम स्वीकृति र हवाई टिकटको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था तथा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सुनुवाइ समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

राजदूत नियुक्तिमा भएको यो अवरोधले मात्रै दुई देशबीचको श्रम समस्या समाधान रोकिएको भन्न मिल्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय रहे विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । तर, विवाद चर्किएको समयमा मलेसियामा नेपाली श्रमिकको अधिकार र रोजगारीको विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने कूटनीतिक नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा नेपालको वार्ता क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘मलेसियाको रोजगारी चाहिन्छ, एकाधिकार चाहिँदैन’ मलेसियाको सर्तले रोकियो नयाँ श्रमिक भर्ना कांग्रेस महाधिवेशनमा ओली नजाने, पोखरेल सहभागी हुने ८ वर्षदेखि अलपत्र शिवगंगा पुल, उपमहानगरलाई बर्सेनि अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता गगनले थापाले अघि सारे ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको आगामी दशक’को दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको पक्षमा उभिएकी नावी पिल्लेलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो : ‘इन्टरनेटको शुल्क बढेको छैन, बढी शुल्क लिए कारबाही हुन्छ’ पिपलको रुखमा भगवानको आकृति, भक्तजनको भीड