काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारी र विदेश अध्ययनमा जान चाहनेका लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को शुक्रबार बसेको बैठकले बिदामा आएका र नयाँ रोजगारीमा जान चाहनेलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जानेका लागि अनुमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने छ भने अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा जान दिइने निर्णय भएको छ ।
बैठकले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जान खुला गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाई सेवा तथा सार्वजनिक बस सेवा भने खुला गरेको छैन । सीसीएमसी बैठकले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै आमनागरिकलाई बाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र अनावश्यक काममा ननिस्कन आग्रह गरेको छ ।
– यसै हप्ता क्वारेन्टिनमा बसेका सबैको परीक्षण सम्पन्न गरिने
– क्वारेन्टिनको क्षमता र गुणस्तर बढाउन स्थानीय तहलाई ३५ करोड निकासा
– घरबाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य लगाउन सरकारको आग्रह
– विदेशमा पैसा तिर्न नसकेर अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न गाइड लाइन बनाइने
सरकारले देशभर क्वारेन्टिाइनमा भएकाहरूको मापदण्ड अधीनमा रहेर यसै हप्ता परीक्षण गरेर सकाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले आइसोलेसन सेन्टर थप आवश्यक पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई आइसोलेसन बढाउन आग्रह गरेको छ भने प्रयोगशाला क्षमता बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले देशभरका क्वारेन्टिनलाई थप सुधार गर्ने र त्यसको अनगुमन र सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सीसीएमसी बैठक बस्नुअगाडि बिहीबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक भएको थियो ।
सीसीएमसीले क्वारेन्टिनलगायतको सुधार गर्न केन्द्रीय कोभिड कोषमा रहेको ३५ करोड रकम प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई निकासा गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सरकारले संक्रमण बढ्दै गएमा सिंगो जिल्ला वा सम्बन्धित पालिकालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकरालाई दिएको छ । प्रदेशले त्यसरी जिल्ला वा पालिकालाई सिल गर्दा सीसीएमसीसँग समन्वय गर्नुपर्ने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका र खर्च बेहोर्न नसकेर रोकिएका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने पहल पनि अघि बढाएको छ । ‘सम्बन्धित देशको रोजगारदाता कम्पनीले खर्च नबेहोरेको र रोजगारीमा गएकाहरूले पनि खर्च बेहोर्न नसकेकाहरूको उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालयलाई गाइड लाइन बनाउन आग्रह गरिएको छ,’ मन्त्री ज्ञवाली भने ।
