गणतन्त्रमाथि नै खतरा

सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको शक्तिसंघर्षको विद्रुप रूपले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने भय बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने खतरनाक खेल सुरु भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै उपाय अपनाउने बताएका छन् । राष्ट्रपति एउटा गौरवपूर्ण संस्था हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगेर्ना गर्ने मŒवपूर्ण दायित्व राष्ट्रपतिसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको आस्थाको प्रतीक पनि हो । संविधानको संरक्षण गर्ने महŒवपूर्ण भूमिकामा रहने राष्ट्रपति पदलाई कसैले पनि विवादित बनाउनुहुँदैन । राजनीतिक भूमिकामा नरहने राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार नचलेको आरोप लगाउँदै यदि कसैले महाअभियोग लगाउने प्रयास गरेको हो भने त्यस्तो प्रयास अस्वीकार्य छ । पछिल्ला समयमा विभिन्न बहानामा राष्ट्रपतिमाथि प्रहार भइरहेको छ । कुनै अमूक शक्तिले सरकारसँगको रिस राष्ट्रपतिसमक्ष पोखेको देखिन्छ । राष्ट्रिपतिलाई कमजोर बनाउनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लगाउनु हो । सरकारी पक्षले पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विवादमा नपार्नेगरी आफ्ना काम कारबाही संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक परिधिमा रहने राष्ट्रपतिले सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने वा सरकारको प्रस्ताव मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । त्यसैले सरकारले लैजाने हरेक सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले कुनै पनि प्रस्ताव लैजाने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने संवैधानिक प्रावधानमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन । यद्यपि, सरकारले कुनै गलत मनसाय राखी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने र संवैधानिक प्रावधानमाथि नै गम्भीर खलल आउने खालका प्रस्ताव ल्याएमा त्यसमाथि भने संविधानको संरक्षकको हैसियले राष्ट्रपति ‘चेक’ गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । तर, अहिले त्यस प्रकारका खतराका कुनै पनि कार्य नभइरहेको अवस्थामा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह साध्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिजस्तो साझा र सर्वोच्च संस्थालाई विवादमा तान्नेगरी महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्नु आफंैमा दुराशयपूर्ण र खेदजनक कार्य हो ।

अहिले त सत्तारूढ दल नेकपामा नै फुटको संघारमा गइरहेको छ । यदि शीर्ष नेताहरूले विवेक पु-याउन सकेनन् भने सत्तारूढ दल विभाजित बन्न सक्छ ।

हामीले विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छांै । विगतका धेरै शासनव्यवस्था असफल भएका छन् । त्यसैले, अब हामी पश्चगमनतर्फ फर्कने अवस्था छैन । तर, पनि हिजोका निरंकुश शासनका हिमायतीहरू गणतन्त्र असफल होला र पुरानै शासन सत्ता स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने धुनमा नभएका होइनन् । त्यस्ता तŒवहरूले गणतन्त्रका सारथिबीच फुट पैदा गराउन सक्छन् । अहिले त सत्तारूढ दल नेकपामा नै फुटको संघारमा गइरहेको छ । यदि शीर्ष नेताहरूले विवेक पु-याउन सकेनन् भने सत्तारूढ दल विभाजित बन्न सक्छ । विभाजित भएमा नेताहरूबीचमा देखिने विकृत खेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै गम्भीर खतरा पैदा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा विशेषगरी सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले विवेक गुमाउनुहुँदैन । धीयताका साथ हरेक समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।

यो शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि जनताबाट पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको नेकपाले पूरै अवधिसम्म शासन चलाउन नसक्ने अवस्था आयो भने जनताको भावना र चाहनामाथि नै कुठाराघात हुन सक्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घाँटी निमोठिन सक्ने खतरनाक अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यतिबेला पश्चाताप गर्नुभन्दा त्यस्तो अवस्था नै आउन नदिन सत्तारूढ दल नेकपा एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 3 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

चितवन कोरोनाको उच्च जोखिममा

कुरी-कुरी