काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको सदर चिडियाखाले जीवजनावर राख्न नयाँ र आधुनिक घर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । चिडियाखानाकी सूचना अधिकारी लिना चालिसेका अनुसार रेडपान्डाका लागि तातो र चिसोसहितको नयाँ घर निर्माण भइसकेको छ । यस्तै, नीलगाई, स्याल र सारसका लागि पनि नयाँ बासस्थान निर्माण भइसकेको छ । अघिल्लो वर्ष बनेका नयाँ घरमा जनावार रमाइरहेका छन् । पहिला चिडियाखानामा नीलगाई थिएनन् ।

अब अवलोकनकर्ताले नीलगाई पनि हेर्न पाउनेछन् । राख्नका लागि घर निर्माण भएसँगै सुदूरपश्चिमबाट नीलगाई ल्याउने तयारी भएको सूचना अधिकारी चालिसेले जानकारी दिइन् । जनावर राख्ने घर निर्माण मात्रै होइन, अवलोकनकर्तालाई सहज बनाउन चिडियाखानाभित्र रहेको हिँड्ने बाटो पनि मर्मतसम्भार भएको छ । सदर चिडियाखानाले अवलोकनकर्ताका लागि संरक्षित जीवजन्तुको मृत शरीरको आकृति बनाएर राख्न पनि भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

हाल चिडियाखानाको ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा १ सय २७ प्रजातिका १ हजार २ सय १९ जीवजन्तु छन् । केही वर्षअघि ८ सय जीवजन्तु रहेको यहाँ गत वर्ष धेरै चरा ल्याइएकाले संख्या बढेको हो । गत आर्थिक वर्षमा अवलोकनकर्ताबाट १४ करोड रुपैयाँको आम्दानी गरेको चिडियाखानामा एक लाख स्वदेशी र विदेशी पाहुना जीवजन्तु हेर्न पुगेका थिए । चिडियाखाना अवलोकन गर्न १२ वर्षमुनि उमेरकालाई ५० रुपैयाँ, विद्यार्थीलाई १००, सर्वसाधारणलाई १५०, सार्क राष्ट्रका पाहुनालाई २२० र अन्य देशका नागरिकलाई ७५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अवलोकनकर्ताबाट १२ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

चिडियाखाना परिसरभित्र रहेका जनावर’bout जानकारी दिन, संरक्षित जनावर र राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष’bout जानकारी दिन डिजिटल शिक्षा केन्द्रसमेत स्थापना गरिएको छ । चिडियाखानामा पछिल्लो समय पहिलो चरणमा अन्यत्रबाट ल्याइएका जीवजन्तुलाई संरक्षण गरी राख्नका लागि उद्धार केन्द्रको अभाव रहेकाले उद्धार केन्द्र पनि निर्माण गर्न लागिएको छ । ‘प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ जीवजन्तु यहाँ संरक्षण गर्नुपर्छ, संरक्षण गरिएको जीवजन्तुलाई पाँच महिनादेखि एक वर्षसम्म अवलोकन गर्नका लागि राख्न सम्भव हुँदैन, चालिसेले भनिन्, ‘पशु चिकित्सकको निगरानीमा संरक्षण गरी राख्नुपर्छ तर स्थान अभाव छ ।’

सदर चिडियाखाना तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले सन् १९३२ मा निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गरेका हुन् । २०११ सालबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखानाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी २०५२ सालबाट ३० वर्षका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको हो ।