जनकपुरधाम । जनकपुरधामको धार्मिक तथा पौराणिक महत्व झल्काउदै पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चिनाउन र चिट्टिक्क पारी हेर्न लायक बनाउन संघीय सरकारले सरसफाई तथा पोखरी संवद्र्धन आयोजना अघि बढाउने सम्झौता गर्यो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबीच असोज २०७५ मा उक्त सम्झौता भएको थियो ।
उक्त आयोजना अन्तर्गत ३१ वटा पोखरीहरूको सरसफाई र सम्बद्र्धन गर्ने, बाह्र बिघा रंगभूमि मैदानलाई सरसफाई तथा सम्बद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने र जनकपुरधाम क्षेत्रमा ३० वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार पोखरीहरूमा सोलार बत्ती जडान, वृक्षारोपण तथा पार्क निर्माण लगायतका कार्यहरू समेत रहेका छन् ।
धनुषसागर, गंगासागर र अंगराजसर पोखरीलाई आयोजना अन्तर्गत विशेष सौन्दर्यीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तीनवटै पोखरीमा म्युजिकल फाउन्डेसन निर्माण गरी लेजर लाइट प्रयोग गर्ने, आकर्षक पानीको फोहोरा निर्माण गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनी गर्ने, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ लोहनामा अन्डरग्राउन्ड ढल निर्माण लगायतका कार्यहरू गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत भ्याट सहित एक अर्ब १६ करोड रहेको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार आदि कार्यको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
धनुषसागर, गंगासागर र अंगराजसर पोखरीलाई आयोजना अन्तर्गत विशेष सौन्दर्यीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तीनवटै पोखरीमा म्युजिकल फाउन्डेसन निर्माण गरी लेजर लाइट प्रयोग गर्ने, आकर्षक पानीको फोहोरा निर्माण गर्ने, चलचित्र प्रदर्शनी गर्ने, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ लोहनामा अन्डरग्राउन्ड ढल निर्माण लगायतका कार्यहरू गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ
तर सम्झौता भएको करिब दुई वर्षमा ढल निर्माणकार्य मात्र सुरु भएको छ । संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र १० करोड रुपैयाँ मात्र यो आयोजनाका लागि विनियोजन गरेकाले कामले गति लिन नसकेको खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना जनकपुरका प्रमुख राजेश कुश्वाहाले बताए । उनका अनुसार चार वटा प्याकेजमा सौन्दर्यकरण थालिएको छ ।
‘एक अर्ब बढीको आयोजना छ तर बजेटको सुनिश्चितता भएन् । विनियोजित बजेटको एक तिहाई रकम बराबरको टेन्डर मात्र निकाल्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा टेन्डर आह्वान गरी २५ करोडमा ठेक्का लगाएका छौं । दोस्रो प्याकेजमा अगामी असोज महिनातिर पोखरी सौन्दर्यकरणकालागि अर्को टेन्डर आह्वान गछौं।’
तर संघीय सरकारले यसवर्ष यो आयोजनाका लागि हालसम्म बजेट निर्धारण नगरिसकेकाले आयोजना सम्पन्न हुने अनिश्चितता अझै कायमै छ । ‘सरकारले जसरी रकम विनियोजन गर्दै जान्छ त्यसरी नै काम अघि बढ्दै जान्छ । आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिदैन,’ उनले थपे ।
सम्झौता भएको डेढ वर्षसम्म पनि काम भएन
२५ असार २०७५ मा सोही वर्षकै विवाहपञ्चमीमा जानकी मन्दिरको विद्युतीय सौन्दर्यीकरण उद्घाटन गर्नेगरी गैर नेपाली आवासिय संघ (एनआरएन), प्रदेश सरकार, जानकी मन्दिर र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो । करिब ५ करोड लगानीमा जानकी मन्दिर झकिझकाउ बनाउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । तर सम्झौता भएको करिब डेढ वर्षपछि समेत काम सुरु नभएपछि सम्झौता नै रद्द भयो ।
‘काम कहिले गर्ने भनेर मैले पटक पटक फोन गरे तर कसैले रिस्पोन्स नगरेपछि वृहतर र प्रदेश सरकारले काम गर्ने भन्यो,’ मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दासले भने । उनका अनुसार संघीय सरकार अन्गर्तत रहेको वृहततर जनकपुर परिषद र प्रदेश सरकारले सौन्दर्यकरणको काम थाल्ने भएको छ । तर एनआरएनका एक प्रतिनिधिले ढिलाई भएपनि काम गर्ने लागेको बेला मन्दिरले सौन्दर्यकरणको काम वृहतरलाई दिएको बताए ।
‘एनआरएनको आन्तरिक विवादले ढिलाई भयो तर काम सुरु गर्ने योजना बनाएपछि वृहतरले सम्झौता गरेको थाहा पायौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो बजेटबाट कमिसन खाने ठाउँ कतै थिएन तर भ्रष्टचार गर्नकै लागि मन्दिरले वृहतसँग सम्झौता गरेको छ । वृहतरले हाम्रै डिजाइन पनि चोरी गरेको छ ।’ : महन्त रामरोशन दास
तर डिजाइन चोरी गरेको आरोप निराधार रहको वृहत जनकपुर परिषदका प्रमुख बलराम ठाकुरले बताए । उनका अनुसार एसियामै कुनै मन्दिरमा नभएको भारतीय संसद भवनजस्तो लाइट, मेटल डिटेक्टर, हाइ लेभेल सिसिटिभी क्यामेरा लगायतका आधुनिक प्रविधिबाट कामहरू सौन्दर्यकरण अन्तर्गत गरिने छ । सम्झौता अन्तर्गत जानकी मन्दिर, परिसर, लक्ष्मण मन्दिर र मडवा समेतको सौन्दर्यकरण हुनेछ ।
‘हाम्रो बजेटबाट कमिसन खाने ठाउँ कतै थिएन तर भ्रष्टचार गर्नकै लागि मन्दिरले वृहतसँग सम्झौता गरेको छ । वृहतरले हाम्रै डिजाइन पनि चोरी गरेको छ ।’
‘एनआरएनले काम नगरेपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा हामीले काम गर्न लागेका छौँ । बहुवर्षीय योजना भएकाले टेण्डरको रकम थप हुन सक्छ । करिब १२ करोडसम्म खर्च हुने देखिन्छ । समान भारतबाट आइसकेको छ केही दिनमै काम सुरु हुनेछ,’ उनले भने । सम्झौताले जनकपुरबासी हर्षित मात्र भएनन्, ठूलठूला सपानहरू पनि बुन्न थाले । अस्तित्व मेटिने अवस्थामा रहेका यहाँका धार्मिक तथा एतिहासिक पोखरीको संवद्र्धन तथा सरसफाइले जनकपुरको स्वरुप नै परिवर्तन हुने स्थानीयहरूले अपेक्षा गरेका थिए । तर राज्यको उदाशीनताले सम्झौता ओलझेलमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ ।
घोषणा भएको तीन वर्षपछि काम सुरु
निर्वाचित भएर आएको पहिलो बैठकमै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो मधेस आन्दोलनको सम्पुर्ण सहिदको शालिक सहित सहिद गेट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर काम सुरु गर्न संघीय सरकारले दुइदिन अघि मात्र परिपत्र गरेपछि निर्णय भएको दुई वर्षपछि गेट शिलान्यास गरिएको उपमहानगरकी उपप्रमुख रिता कुमारी मिश्रले बताइन् ।
गत असार २० गते जनकपुरको प्रवेशद्धार मानिने मुजेलियामा शहिद गेटको शिलान्यास भएको छ । गेट निर्माणकालागि उपमहानगरपालिकाले चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ‘तीन करोडमा ठेक्का लागेको छ । तर निर्माणको क्रममा सडक मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य भ्याटबिल सहित चार करोड खर्च हुने अनुमान छ,’ उनले भनिन् । तर जनकपुरका अधिकांस महात्वाकांक्षी योजना घोषणा भएको वर्षौसम्म सम्पन्न नहुने हुँदा सहिद गेट निर्माण समेत समयमा पुरा नहुने स्थानीयहरूको आशंका छन् ।
