Saturday, August 8, 2020
Home बिचार निजामती विधेयकको माखेसांलो

निजामती विधेयकको माखेसांलो

एउटा भनाइ छ, राजनीति गर्ने व्यक्ति चलाख हुन्छ तर त्योभन्दा ज्यादा चलाख सरकारी नोकरी गर्ने व्यक्ति हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीसँग जबरजस्ती गर्न सक्ला तर झुक्याउन सक्दैन । सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग जबरजस्ती गर्न नसक्ला, किन्तु सहजै झुक्याउन सक्दछ । निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुग्दा त्यसलाई सहज रूपमा लिइएको थियो । समय बित्दै जाँदा यो विधेयक राजनीतिले सोचेभन्दा भिन्न रूपमा प्रकट हुँदै गयो । लामो समय छलफल भए तापनि निर्णय गर्दाका दिन हतार गरियो । प्रकारान्तरले भन्नुपर्दा समितिले ‘पास’ गरेका कारण विधेयक ‘फेल’ हुन पुग्यो ।

विगतमा असफल भई समय खेर जानुका कारणहरू खोतलिरहँदा पनि थप समय खेर गइरहेको हुन्छ । समितिले डेढ वर्षसम्म अविरल रूपमा छलफल गरेर निकालेको निष्कर्ष ‘पहाड उत्खनन गरेर मुसो भेट्टाउनु’ जस्तो हुन गएको छ । बहुमतबाट पारित भएको विधेयकउपर प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तारूढ दलका सांसदले समेत भिन्न मत राख्ने अवस्था आउनु नरमाइलो घटना हो । संसदीय समितिमा सरकारी विधेयकबारे भएको निर्णयमा स्वयं विभागीय मन्त्री नै असहमत रहेको अवस्थामा कसरी संसद्मा ‘टेबल’ होला ? यसको निकास के होला ? यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।

वस्तुतः वर्तमान संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्न र यसका विद्यमान विकृति हटाउनका लागि नयाँ निजामती सेवा ऐनको आवश्यकता परेको हो । प्रस्तुत भएको विधेयकमा दफावार छलफल गर्नुअघि केही सैद्धान्तिक अवधारणा तयार गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । विशेष गरेर संवैधानिक व्यवस्था र तीनै तहका सरकारका अधिकार, निजामती सेवाको समग्र स्वरूप, कर्मचारी भर्नाको ‘मोडालिटी’, वृत्ति विकासका आयाम, सेवाका सर्त र सुविधा, अन्तरतह प्रशासकीय सम्बन्ध, समायोजन भएका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था र ट्रेड युनियन अधिकारबारे सैद्धान्तिक सहमति कायम भएपछि दफावार छलफलमा जान सकेको भए सायद सहमति गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

सुरुसुरुमा निजामती कर्मचारीले साबिकदेखि पाउने गरेका सुविधा र सेवाका सर्तको सुरक्षालाई खुम्च्याउने ‘लाइन’मा धेरै छलफल भयो । कुनै मेधावी युवा किन निजामती सेवातर्फ आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्न सकेको भए यस विषयमा छलफल गरेर समय खेर फाल्ने अवस्था नै आउने थिएन । छलफलको दौरानमा निजामती सेवाको आवश्यकतालाई नकार्न पनि नसक्ने तर कसो गर्दा यस सेवामा प्रतिभाको प्रवेश गराउन सकिएला भन्नेतिर वास्ता पनि नराख्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । यी सबै कुरालाई मनन गर्दा हाम्रो राजनीतिले स्थायी सरकारसम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणालाई आत्मसात गर्न धेरै गाह्रो मानेको प्रतीत हुन्छ । निजामती सेवाको निर्धारित र स्थापित मान्यताको अतिक्रमणबाट प्रारम्भ भएको छलफलद्वारा निस्कने निष्कर्ष र त्यसको परिणति यस्तै हुने अनुमान धेरैलाई थियो ।

अपहेलित, उपहसित, सुविधाहीन, स्थायित्वहीन, राजनीतिमा रमाउने र चाकरी गर्न बाध्य पारिएको निजामती सेवाले समृद्धियात्राको रथ तान्न सक्दैन

संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा सबैभन्दा पेचिलो विषय कर्मचारी व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने अनुमान धेरैको थियो । किन्तु, राजनीतिले त्यसको आकलन गर्न सकेन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न समर्थ भएपछि अन्य सानातिना कुराहरू सहजै व्यवस्थित हुँदै जान्छन् भन्ने सोचाइले गर्दा बारम्बार असफल हुनु परेको वास्तविकतातर्फ राजनीतिको ध्यान अझै पनि जान सकेको छैन । क्रान्ति गर्नु र शासकीय व्यवस्थालाई ‘ट्रयाक’मा राखिरहनु फरक कुरा हुन् । नेपालको निजामती सेवा त्यति ठूलो संस्था होइन । यसो हेर्दा यो आज्ञाकारी उच्चपदस्थ अधिकारी, दलहरूका आआफ्नै मुठ्ठीभित्रका कर्मचारी संगठन र आआफ्नो कर्तव्यपालनमा खटिएका कर्मचारीको संस्थाको रूपमा रहेको देखिन्छ । किन्तु, यसभित्रका रहस्य र पेच कति बलशाली रहेछन् भन्ने कुरा यो प्रकरणबाट प्रस्ट भएको छ ।

एकदलीय वर्चस्व रहेको सरकार छ । समितिमा सत्तारूढ दलको आरामदायी बहुमत छ । संसदीय समितिको निर्णय सम्बन्धमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री र सत्तारूढ दलकै सांसदको समेत भिन्न मत रह्यो । विभागीय मन्त्रालय, भिन्न मत राख्ने सत्तारूढ दलका सांसद र प्रतिपक्षका मागसमेत सबै मानेर सोहीअनुरूपको निर्णय गर्न सम्भव थिएन । धेरै लामो समय खर्च गरेर पनि विधेयक अगाडि बढाउन नसकेको आरोप लागेको समितिको नेतृत्वलाई हतार हुनु स्वाभाविकै थियो । यही हतारको परिणति अहिले छताछुल्ल भएर पोखिएको छ ।

यतिले नपुगेर निजामती सेवाको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायतले समितिको निर्णयको विरोध गर्दै सरकार प्रमुखसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए । राजनीतिक नेताले समेत सितिमिति भेट गर्न कठिन हुने ठाउँसम्म ‘कर्मचारी नेता’ को सहज पहुँच र सकारात्मक आश्वासन प्राप्त गर्न सक्ने खुबीबाट कर्मचारी संगठनको हैसियत थाहा हुन्छ । यो परिघटनाबाट राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य र नेतृत्वलाई समेत निजामती विधेयकको पेचबारे थप ज्ञान प्राप्त भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सारा प्रकरणबाट यो विधेयक एकातिर फुकाउन खोज्यो कि अर्कोतिर अल्झिने र हतपति सुल्झाउन नसकिने माखेसांलोको रूपमा प्रकट भएको प्रस्ट हुन्छ ।

संसद्को चालू अधिवेशनको अन्त्य भएको हुँदा पुनः यस विधेयक सम्बन्धमा मसिनो गरी विचार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विभिन्न पक्षबाट प्राप्त भएका सुझाव, माग र विरोधसमेतलाई एकत्रित गरी तिनीहरूको छानबिनद्वारा सम्यक र उचित निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा पुगेको छ । अहिलेको तरल राजनीतिक वातावरणमा फेरि पनि यो विषयले महŒव नपाउने हो कि भन्ने आशंका छ । तथापि, संसद्को आगामी अधिवेशनमा पारित गर्नेगरी तयारी हालतमा राख्नु सरकारको पुनित कर्तव्य हो । यो विधेयक पारित नहुँदासम्म मुलुकको प्रशासकीय प्रणालीले गति लिन कठिन भइरहेको कुरालाई सम्बन्धित सबैले गहन रूपमा विचार गर्नु जरुरी छ ।

‘भिडका सबै मानिस असल हुँदैनन् । धेरै असल मानिस भिडभाडबाट टाढै रहन्छन्’ भन्ने उक्तिलाई पनि मनन गर्नु आवश्यक छ । निजामती सेवाभित्र यो विषयको चुरो बुझेका तर चुप लागेर बसिरहेका कर्मचारी धेरै होलान् । तिनीहरूको पहिचान गरी ‘कसैको अनुहार हेरेर नभई मुलुक र निजामती सेवाको बृहत्तर हित हुने खालका सुझाव देऊ’ भनेर सल्लाह लिन सकिन्छ । देशको निजामती सेवा कस्तो हुने भन्ने निक्र्योल गर्ने अधिकार राजनीतिको हो । यो कुराको निक्र्योल गर्दा निजामती सेवा मुलुकको समृद्धि यात्राको मुख्य संवाहक हो भन्ने कुरालाई महसुस गर्नु अपरिहार्य छ । निजामती सेवामा विद्यमान ‘ट्रेड युनियन’को भूमिकालाई मूल्यांकन गरी कस्तो ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्दा उचित होला भनेर समुचित निर्णय गर्नु पनि राजनीतिक नेतृत्वको कर्तव्य हो । देशको स्थायी सरकारलाई राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनाउनु कसैको हितमा छैन ।

भनिन्छ, नजन्मेको सन्तानको माया हुँदैन । अहिले प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा संस्थागत हुन बाँकी छ । लोकसेवा आयोग सक्रिय भएका छैनन् । प्रदेशले नियुक्ति गरेका कर्मचारी छैनन् । यस अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको हितमा बोल्ने कोही हुने कुरा पनि भएन । अहिले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र लेखा प्रमुख एवं स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी खटाएर पदपूर्ति गर्ने माग भएको देखिन्छ । यदि प्रदेश सेवाका कर्मचारीको ‘क्याडर’ तयारी हालतमा भएको भए उनीहरूको पनि आवाज मुखरित हुने थियो । उनीहरूविरुद्ध बोल्ने आँट सायद कसैको हुने थिएन ।

सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व पारस्परिक विषय हो । एकोहोरो संघबाट कर्मचारी खटाउनु र प्रदेश एवं स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा छेको लगाउनु सहकारिता होइन । प्रदेशको आफ्नै ‘क्याडर’ तयार नहुँदासम्मका लागि मात्र यो व्यवस्था उचित हो । समायोजनका बखत विभिन्न ‘तरिका’ अपनाएर संघमै बस्न दिनु एवं बस्नु र स्थानीय तह र प्रदेशको पदमा खटाउन या खटिन रहर गर्नु आफंैमा विरोधाभासी कुरा हुन् । संविधानको अनुसूची ५ र ६ अनुसार क्रमशः संघीय निजामती सेवासम्बन्धी अधिकार संघको हो भने प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी अधिकार प्रदेशको । प्रदेशले कानुन बनाएर ‘प्रदेश निजामती सेवाको पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएबाहेक कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरियो भने अनपेक्षित अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

संघीय निजामती सेवाको कुन पद कुन माध्यम (खुला, बढुवा वा आन्तरिक प्रतियोगिता)बाट पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषय महŒवपूर्ण छ । राजापत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा आन्तरिक या खुला प्रतियोगिताको माध्यमबाट नियुक्त हुने कर्मचारी बढी योग्य र दक्ष हुने सर्वव्यापी मान्यता छ । किन्तु, नेपालको कार्य वातावरणमा त्यस्तो उल्लेखनीय दक्षता प्रदर्शन भएको देखिएको छैन । अध्ययनशील र प्रतिभाशाली कर्मचारीले आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था नरहे पनि आफ्नो अध्ययनलाई उन्नत पार्दै दक्षता र ज्ञानको दायरालाई झनै फराकिलो पार्न सक्दछन् । यो विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सम्यक रूपमा मनन गरेर निक्र्योल गर्नु मनासिब हुन्छ ।

विधेयकमा दफावार छलफल गर्नुअघि केही सैद्धान्तिक अवधारणा तयार गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो

आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था कायमै रहेमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुन्छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा गर्न प्रस्ताव गरिएको प्रतिशत प्रथम दृष्टिमै अनुचित प्रतीत हुन्छ । विशेष गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको हकमा उनीहरूको साबिकको ‘निजामती हैसियत’ र वृत्ति विकासको अवसर सम्बन्धमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । तीनै तहको निजामती सेवामा आवश्यकता अनुरूपका सेवा, समूह र उपसमूह रहन्छन् । सेवाको विशेषताअनुसारको कर्तव्यपालनमा कर्मचारी खटाउँदा वरिष्ठ कर्मचारीले कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत रहेर कामकाज गर्नेगरी खटाउनु कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित हुँदैन ।

निजामती सेवामा कार्यसम्पादनको मूल्यांकनको विषय सधैं विवादित रहँदै आएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आत्मनिष्ठ नभई वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्दछ भन्ने चर्चा चल्न सुरु भएको चार दशक नाघ्यो । किन्तु, हाम्रो सामाजिक परिवेश र कार्य वातावरणमा को ठीक र को बेठीक भनेर छुट्टयाउन धेरै गाह्रो छ । हाम्रो मूल्यांकन प्रद्धतिलाई जतिसुकै कोसिस गरे पनि वस्तुनिष्ठ तुल्याउन कठिन छ । प्रायः कार्यस्थलबाट गायब रहने या सन्तोषजनक काम नगर्ने कर्मचारी सम्पर्क र कुरा गर्न सिपालु भएको आधारमा ‘राम्रो मान्छे’ र सधंै आफ्नो कर्तव्यमा खटिने र सम्पर्कबाट टाढा रहने कर्मचारी मूल्यांकनकर्ताको नजरमा ‘अव्यावहारिक’ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । काम गर्न कठिन र विवादग्रस्त आयोजनामा खटिएका कर्मचारी योग्य र सक्षम हुँदाहुँदै पनि काम अघि नबढ्न सक्दछ । निजामती सेवामा असल कार्यकर्ता मात्र होइन, असल मूल्यांकनकर्ताको पनि अभाव छ । यसबारेमा के गर्दा उपयुक्त होला भन्ने सम्बन्धमा अलि नयाँ तरिका अपनाउनु ठीक हुन्छ ।

निजामती सेवालाई आकर्षक बनाउन यसको गुमेको प्रतिष्ठा कायम हुनु आवश्यक छ । सेवाकालमा पाइने सुविधा, सेवाको सुरक्षा, सेवाको स्थायित्व, वृत्ति विकासको समुचित अवसर, सरुवा, पदस्थापन र तालिममा पारदर्शिता, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, प्राविधिक जनशक्तिको सम्मान र सुरक्षा एवं जोखिममा काम गर्ने कर्मचारीका लागि थप सुविधा र बिमाका साथै अवकाशपछिको सहज जीवनका लागि समुचित व्यवस्था गर्न सकिएमा मात्र निजामती सेवा आकर्षक हुनेछ । निजामती सेवा सरकारले देखेको समृद्धि सपनाको रथ तान्ने संयन्त्र हो । अपहेलित, उपहसित, सुविधाहीन, स्थायित्वहीन, राजनीतिमा रमाउने र चाकरी गर्न बाध्य पारिएको निजामती सेवाले समृद्धि यात्राको रथ तान्न सक्दैन ।

(Visited 402 times, 1 visits today)
Loading comments...

RAJDHANIDAILY VIDEO

HAMRO PATRO

प्रमुख

क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी युवतीले गरिन् आत्महत्या

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी एक युवतीले आत्महत्या गरेकी छिन् । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा रहेको क्वारेन्टिनमा बसेकी युवती शुक्रबार दिउँसो झुण्डिएको...

कोरोना संक्रमितका दुःख : अस्पताल जाउँ ठाउँ छैन, घरमै बसौं गाउँलेले हेप्छन्

इटहरी । प्रशासनले बेवास्ता गरेकाले इटहरीका कोरोना संक्रमित घरमै बसेका छन् । मंगलबार धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट...

काठमाडौंमा १०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा ९२ जनामा संक्रमण...

कोरोना संक्रमणबाट पाटन अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट शुक्रबार थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पाटन अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत ४५ वर्षीय पुरुष र ४१ वर्षीय महिलाको मृत्यु...

भर्खरै

जोखिमको ग्राफ उचालिँदो

काठमाडौं । लकडाउन अन्त्य भएयता कोरोना भाइरस संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो अवस्थाले आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण...

जोखिम बढेसँगै काठमाडौं प्रशासनका सेवा कटौती

काठमाडौं । उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढेसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सेवा कटौती गरिएको छ । तीनवटै जिल्लाका प्रमुख...

सानादेखि गगनचुम्बी भवन बनाउन सहज

काठमाडौं । नेपालमा अब साना ठूला सबै किसिमका भवन भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सहज हुने गरी बाटो खुलेको छ । साना–ठूला सबै खालका भवनलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन आवश्यक...

विराटनगरमा काेराेना सङ्क्रमणबाट एक जनाकाे मृत्यु

बिराटनगर ।  विराटनगरमा एक सङ्क्रमितको आज मृत्यु भएको छ । कोशी अस्पताल विराटनगरमा ५८ वर्षीय वृद्धको स्वाब परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा...

धेरै पढिएका

जोखिमको ग्राफ उचालिँदो

काठमाडौं । लकडाउन अन्त्य भएयता कोरोना भाइरस संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो अवस्थाले आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण...

जोखिम बढेसँगै काठमाडौं प्रशासनका सेवा कटौती

काठमाडौं । उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम अत्यधिक बढेसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सेवा कटौती गरिएको छ । तीनवटै जिल्लाका प्रमुख...

सानादेखि गगनचुम्बी भवन बनाउन सहज

काठमाडौं । नेपालमा अब साना ठूला सबै किसिमका भवन भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सहज हुने गरी बाटो खुलेको छ । साना–ठूला सबै खालका भवनलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन आवश्यक...

विराटनगरमा काेराेना सङ्क्रमणबाट एक जनाकाे मृत्यु

बिराटनगर ।  विराटनगरमा एक सङ्क्रमितको आज मृत्यु भएको छ । कोशी अस्पताल विराटनगरमा ५८ वर्षीय वृद्धको स्वाब परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा...

ई-पेपर

(Visited 45 times, 1 visits today)