चीन एक्लिनै लागेकै हो त ?

करिब एक दशकसम्मको विश्वको आर्थिक बजारमा आफ्नो गहिरो प्रभाव जमाएको चीन कोरोना महामारीको संक्रमणमा कारण उत्पन्न परिस्थितले गर्दा विश्व समुदायको चर्को आलोचना खेपिरहेको अवस्था छ । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोना महामारीको संक्रमणले पूरै विश्वको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्नुका साथै आमजनजीवनलाई पनि अस्तव्यस्त पारिसकेको छ । अमेरिका र चीनबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई उत्कर्षमा पु-याउन पनि कोरोना महामारीको संक्रमणले ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण अमेरिका इटाली, फ्रान्स, स्पेन ब्रिटेन र भारतजस्ता देशहरूले ठूलो आर्थिक एवं मानवीय क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । पूरै विश्व कोभिड–१९ को विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेका बखत चीनले भारतको लद्दाखमा सीमा विवाद सिर्जना गर्नु, हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गर्नु र ताइवान क्षेत्रमा ठूलो युद्धपोतहरू तैनात गर्नुले एकै साथ अमेरिका व्रिटेन, क्यान्डा, जापान, अस्टे«लिया, भारत, रुस र फ्रान्सजस्ता देशहरूलाई आक्रोशित पारेको छ । वर्तमानको विश्व परिस्थितमा उत्तरी छिमेकी चीन विश्वव्यापी रूपमै एक्लिइरहेको अवस्था छ । भारत, अमेरिका, ब्रिटेन र क्यानडाले चीनलाई ठूलो चिनफिङ लगाउने घोषणा गर्नु यसैको संकेत हो ।

चिनिया राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना वन बेल्ट वन रोडको भविष्य पनि उज्ज्वल छैन । उसले अहिलेसम्म गरेको लगानी पनि फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । कोभिड–१९ को बहानामा चीनसँग ऋण लिएका देशहरू चीनबाट ऋण माफीको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । चीनले ती पीडित देशहरूप्रति सदाशयता र सद्भाव देखाएन भने ती देशहरू अमेरिकी खेमामा पनि जान सक्दछन् । कोभिड–१९ ले विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरूको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइदिएको छ । गरिब तथा विकासशील देशहरूलाई त आर्थिक रूपले घिस्रिएर हिँडन पनि दशकौं लाग्नेछ । वर्तमान अवस्थामा चीनले आफना छिमेकीहरू फिलिपिन्स, जापान, मंगोलिया, भियतनाम, लाओस र भारतजस्ता देशहरूसँग सीमा विवादको सामना गरिराखेको अवस्था छ । भारतको लद्दाखमा चीनले युद्धको माहोल सिर्जना गरेका कारण पनि विश्व जगत् ऊसँग आक्रोशित छ । कोरोना महामारीबाट सिंगो विश्व नै प्रभावित, पीडित र संघर्षरत रहेको अवस्थामा युद्धको वातावरण सिर्जना गरेर पनि चीन शेष विश्वबाट एक्लिन लागेको अवस्था छ ।

चीनले हङकङमा नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेपछि अमेरिकाले पनि हङकङलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ

अमेरिकाको प्रतिष्ठित पत्रिका ‘न्युयोर्क टाइम्सका’ अनुसार चीनको आक्रमण र विस्तारवादी नीतिले विश्वसामु एक नयाँ संकट उत्पन्न गरेको छ । चीनका पछिल्ला गतिविधि र कार्यशैलीले उसलाई सधंै नै संघर्षको मुडमा उभ्याएको देखिन्छ । भारतको लद्दाखमा बिना कारण चिनिया सेनाको तैनाती, ताइवानको क्षेत्रीय एयर बेसमा बमवर्षक विमानको तैनाती, दक्षिण चीन सागरमा थप सैनिक तैनात गर्नु, तथा जापान र फिलिपिन्ससित विवाद उत्पन्न गर्दै रहनुले के पनि साबत गरेको छ भने पूरै दुनिया कोरोना महामारीसँग लडिरहेको छ जब कि चीन हिमालयदेखि दक्षिण चीन सागरसम्म आक्रामक दाबेदारीसहित आफ्ना छिमेकीहरूको विरुद्धमा लागिरहेको छ । न्युयोर्क टाइम्सले बेइजिङको अत्यधिक सैन्यशक्ति प्रयोगले पूरै एसिया र वासिङ्टनसामु पनि नयाँ संकट उत्पन्न गरिदिएको छ । हुन त सैन्य मामिलामा ताइवानलाई सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पनि दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी युद्धपोतलाई ताइवानतर्फ नै पठाएको छ ।

सर्वप्रथम भारतले चिनिया मोबाइल कम्पनीहरूको प्रभावलाई कम गर्नु ५९ वटा एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । यसबाहेक चिनिया लगानीका र चीनले भारतमा गर्न लागेका अर्बौंको निर्माण कार्यको सम्झौतालाई खारेज गरेको छ । बेलायतलगायतका पश्चिमेली राष्ट्रहरूले पनि चिनिया आर्थिक कारोबारलाई क्षति पु¥याउने खालको पाइला चालेको छ । खासगरी ब्रिटेनले चिनिया कम्पनी हुवेइसित ५ जीका लागि गरेका प्राविधिक सम्झौता खारेज गरेको छ । ३१ डिसेम्बरसम्म बेलायतको मोबाइल प्रदायक कम्पनीले चिनिया कम्पनी हुवेइसित कुनै पनि सामग्री खरिद गर्नेछैन । सन् २०२७ सम्म ब्रिटिस मोबाइल निर्माताले आफ्नो नेटवर्कबाट हुवेइका सबैखाले ५ जी किट हटाउनेछ । यसबाट ब्रिटेनलाई पनि ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने तर पनि ऊ चीनलाई सजाय दिने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

क्यानडाले हङकङसितको आफ्नो प्रत्याकर्षण फन्दालाई स्थगित गरेको छ । साथै, हङकङका सेनाको निम्ति निर्यात गर्दै आएको आवश्यक सरसामानमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । क्यानडा र चीनसितको दुई पक्षीय सम्बन्ध विगत केही वर्षदेखि तनावपूर्ण रही आएको हो । दुई वर्षअघि चिनिया कम्पनी हुवाइका मुख्य आर्थिक अधिकारी सीएफओ मेङ बाङ्योलाई क्यानडाले पक्राउ गरेको थियो । त्यसको आक्रोशमा चीनले पनि क्यानडामा एक जना कूटनीतिज्ञसहित एक अन्य नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो । चीनले पुनः क्यानडालाई धम्कीपूर्ण भाषामा नै चेतावनी दिएको छ कि हङकङ र चीनको आन्तरिक मामिलामा क्यानडाले कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगरे उसको हितमा हुने थियो ।

चीनले हङकङमा नयाँ सरक्षा कानुन लागू गरेपछि अमेरिकाले पनि हङकङलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । अब हङकङलाई अमेरिकाबाट सुविधा प्राप्त हुने छैन । हङकङको पहिचानलाई नै समाप्त गर्ने मनसायले ल्याइएको यस सुरक्षा कानुनको युरोप र अमेरिकाले गरेको चर्को विरोधका कारण चीनको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको ढोका पनि बन्द हुन बेर लाग्नेछैन । हङकङबाट सञ्चालित चीनका १३ सयवटा कम्पनीमाथि ठूलो असर पर्नेछ, जसको मुख्य बजार अमेरिका नै हो । अब चीनको वन बेल्ट वन रोडलाई अमेरिकाको हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा वर्चस्व लडाइँ तीव्र हुने निश्चित छ । अब त पाकिस्तान पनि चिनिया लगानीको सिपेक परियोजनबाट दुःखी नै देखिन्छ । हाल चीन विश्व राजनीतिबाट एक्लिन लागेको अवस्था छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 173 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
६५ प्रतिशत मत खस्यो