संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष व्यतित भयो । स्थानीय तहको त तीन वर्ष नै भइसक्यो । अब सत्तारूढ पार्टीले चुनावका बखत जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा (लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकारको मूल नाराका साथ तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट निर्माण भएको वामगठबन्धनको साझा चुनावी घोषणापत्र जारी भएको थियोे । यही चुनावी घोषणापत्रका आधारमा वामगठबन्धनले ६ वटा प्रदेशसहित संघीय संसद्मा गरी झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा विजयी हासिल ग-यो ।

२०७५ जेठमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका बीचमा पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएको पनि दुई वर्ष व्यतित भएको छ । बजेटको हिसाबले वामपन्थी सरकारले तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको छ । अब वर्तमान सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा दुईवटा बजेट ल्याउने र पछिल्लो बजेट ल्याइरहँदा चुनावी वर्ष हुने भएकाले करिबकरिब चारवटा बजेटले नै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको रूपरेखा जनसमक्ष देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

के छ चुनावी घोषणापत्रमा ? : वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले ११ वटा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोे छ । जसअनुसार पहिलो, समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्ति सरकारको मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुने । दोस्रो, आर्थिक विकासकोे तीव्रतालाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्ने । तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत अर्थनीतिको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा सहकारिताको मूल्य–मान्यतामा आधारित सहकारी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने । तेस्रो, ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनामा विदेशी लगानी भिœयाउने । चौथो, आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा विकास तथा आमविद्युतीकरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण गर्ने तथा मानव संसाधनको विकासका लागि योजनाबद्ध ढंगले तीव्र गतिका साथ अघि बढाउने रहेको छ ।

नेकपाको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको पार्टी कार्यक्रम : वामगठबन्धनको उल्लिखित चुनावी घोषणापत्रका नीतिसँगै दुई पार्टीको एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि प्रकाशित गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि समाजवादोन्मुुुख जनताको जनवादलाई कार्यनीतिक लक्ष्यको रूपमा अगाडि सार्दै कार्यनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको पार्टी कार्यक्रमसमेत अगाडि सारेको छ । जसमा, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने सोच बनाइएको छ । सामन्ती शोषणका सबै अवशेषलाई अन्त्य गर्ने, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शोषणलाई समाप्त पारिने, आर्थिक–सामाजिक विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिने, तीनखम्बे अर्थनीतिसँगै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ ।

चुनावी घोषणापत्र र सरकारी बजेटको तादाम्यता :
पार्टीले दुई तिहाइको जनमतका साथ तलदेखि माथिसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश पायो । र, तदनुरूप सरकार सञ्चालनको कार्य अगाडि बढ्यो । तर, सरकार गठन भएदेखि नै सरकारमार्फत पार्टीको कार्यनीतिक लक्ष्य जुन समाजवादको आधार निर्माण गर्ने रहेको छ, त्यसलाई लागू गर्नका लागिएको पार्टीभित्र पार्टीको आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रम र पार्टीले जनसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले लागू गरिनुपर्ने नीति, कार्यक्रमका ’boutमा पार्टीभित्र छलफल हुन सकेन । न त सरकारको तर्फबाट ल्याइएका तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको दृष्टिकोण नै मुखरित हुन सक्यो ।

आवश्यकता, जनचाहना, लाभ र जनसहभागिताका आधारमा भन्दा पनि परम्परागत शैलीमा योजना र बजेट तर्जुमा भए

तीनवटा तहमा आआफ्नै ढंगबाट नीति कार्ययक्रम र बजेट तर्जुमा भए । जनचाहना, आवश्यकता, लाभ लागत, जनसहभागिता आदिको आधारमा योजना बजेट बनाउनेभन्दा पनि परम्परागत शैलीमा योजना र बजेट तर्जुमा भए । बजेट सबैतिर छरिएर कार्यक्रम तर्जमा गर्ने परिपाटी कायमै रह्यो । यसले गर्दा पुँजीगत बजेट पनि ४० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्ने परम्परागत स्थिति रहिरहेको छ । सरकारले थुप्रै काम विगत दुई वर्षको अवधिमा गरेको अर्थमन्त्रालयबाट गत २०७६ माघमा प्रकाशित प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि नामक पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ । निश्चित रूपमा सरकारले गरिरहेका काम आफंैमा ठीक छन् तर यी कामहरूले निर्वाचनको बेला पार्टीको तर्फबाट माथि उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता र पार्टीको कार्यनीतिक लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रम पूरा गर्न कति मद्दत पुग्यो पुगेन ? भन्ने कोणबाट मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ अब भइसक्यो ।

सरकार सञ्चालनको मध्यावधिमा आइपुग्दा अब जनसमक्ष कबुल गरेका प्रतिबद्धता के कति कार्यान्वयन गर्न सरकार कति सफल भयो ? भनेर स्वाभाविक रूपमा चासो र सरोकार रहन्छ नै । जनआधारित पार्टी हुनुको नाताले पनि तथा जनताबाट निर्वाचित सरकार हुनुको नाताले पनि जनताप्रति जवाफदेही भएर सम्पूर्ण फेहरिस्त जनसमक्ष पेस गर्नैपर्ने हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा सत्तारूढ पार्टी र सरकारकाबीचमा आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रम सरकारमार्फत लागू गर्ने सवालमा तादम्यता भएको छैन । मुलुकमा १५औं पञ्च वर्षीय योजना लागू भएको छ । योजनाभित्र पनि पार्टीले नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकेन । ब्युरोक्रेसीले मस्यौदा गरेको योजनालाई नै सरकारले स्वीकृत गरेको स्थिति छ ।

सरकारका कामको उपलब्धि : सरकारको दुईवटा बजेट र नीतिले नवउदारवादको फोहोरलाई सफा गर्न सकेको छैन । यसबीचमा मौलिक हकअधिकारको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाध्यान्न, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका लागि ऐन कानुन बनेका छन् । तर, तिनको क्रियान्वयन गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्ने दिशामा सरकारका नीति कार्यक्रममार्फत सम्बोधन हुन सकेको छैन । परिणामतः महँगो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नका वस्तु तथा सेवा लिन जनता बाध्य छन् । जनताको आयस्तर आगामी १० वर्ष अब त सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ५ हजार पु-याउने प्रतिबद्धता छ ।

अहिले प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ हजार ३ तीन ८८ अमेरिकी डलर मात्रै रहेको अनुमान गरिएको छ । यसरी हेर्दा आगामी ७ वर्षभित्र ५ हजार आय पु-याउने लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन । अहिले त झन् कोभिड–१९ का कारणले अर्थतन्त्रमा राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, रोजगारी आदि सबै क्षेत्रमा चुनौती खडा भएको बेला यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने स्थिति छैन । यस्तै, चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि गर्ने जुन लक्ष्य छ । वर्तमानको दुई÷तीन प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धिको स्थितिमा यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण छ । वास्तवमा चुनावी घोषणापत्र पनि देशको स्रोेतसाधन र यसको उपलब्धताका आधारमा पार्टीभित्र पनि विषद् छलफल नभइकन अलिक महŒवाकांक्षी हिसाबले तयार भयो । यसले गर्दा पनि अहिले प्रतिबद्धता वास्तविकता र उपलब्धिबीचमा खाडल देखापरेको छ ।

यतिबेला नवउदारवादले अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभावलाई न्यूनीकरणगर्दै समाजवादी आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रमको खाकाका साथ चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यक्रमिक प्रतिबद्धतालाई पार्टी पंक्तिभित्र बुद्धिजीवी, विज्ञहरूबीच पनि व्यापक छलफल गरेर सरकारमार्फत नीति कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यस काममा मुख्यतः अब नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । अतः यतिखेर यसका लागि सत्तारूढ पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित हुन जरुरी छ । सरकारका समग्र काममा मार्ग निर्देश पार्टीले दिइरहने र निरन्तर अनुगमन, समीक्षा र मूल्यांकन पनि पार्टीको तीनवटै तहमा हुन सक्दा मात्रै पार्टीले जनतासमक्ष प्रतिबद्धता गरेका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने दिशामा ठोस काम हुन सक्दछ ।