कुनै पनि देशका शासक उद्योगपति, व्यापारी र व्यक्ति स्वयंले पनि आफ्नो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य चुनौती, दायित्व अथवा धर्मलाई पहिचान गरेको हुन्छ । नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रा शासकले आजसम्म राष्ट्रको प्रमुख समस्याको पहिचान गरी त्यसको सामाधानको निम्ति प्रयास नै गरेनन् । प्रमुख समस्या अथवा दायित्वको पहिचान गरिसकेका शासकले त्यसको समाधानका निम्ति नीति बनाउँछन् र कार्यक्रम ल्याउँछन् । हाम्रो देशमा राजनीतिक नारा दिने काम मात्रै भएको छ । गरिबीको कहालीलाग्दो अवस्था छ, बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनसितको तातोपानी नाका विगत पाँच वर्षदेखि बन्द परेको छ । एक किसिमले यो पनि एउटा नाकाबन्दी नै हो । केरुङ नाकाको ठेगान छैन । न त त्यसबाट बढी आशा नै गर्न सकिन्छ । भारतसितको सम्बन्ध बिग्रिसकेको छ, केवल कागजमा सीमित छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अब पनि राष्ट्रवाद, सीमा विवाद र आरोप÷प्रत्योरोप मात्रै केन्द्रित रहेमा सरकरले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । हाम्रो ‘कोर इस्यु’ सर्वाधिक महत्वूर्ण विषयको पहिचान हुनु आवश्यक छ ।

विगत पाँच महिनादेखि कोरोना महामारीका कारण पूरै विश्वजगत्को अर्थ व्यवस्था तहसनहस भइसकेको छ । आमजनजीवन अस्तव्यस्त छ, सरकारी सहायताबिना जनता भोकभोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ । सरकारले जनतालाई राहत दिन सक्नुपर्दछ । कोरोनाको असर कहिले सम्य रहने हो ठेगान छैन । सरकारले कि त प्रत्येक व्यक्तिको अथवा परिवारको खातामा कम्तीमा पनि २५ हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्दछ अथवा बिनाब्याज र बिनाधितो कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ । नेपालका जनताले सरकारको प्रत्येक घोषण, आदेश र निर्णयको पालन गर्दै आएको छ । अब जिम्ेवारी सरकारको हो । केवल राष्ट्रवादको नाराले मात्रै काम चल्दैन । एउटा भोका, बेरोजगार र गरिबका निम्ति उसको न्यूनतम आवश्यकता सबै किसिमको वादभन्दा बढी सरोकार राख्दछ ।

घरमा बसीबसी खाइरहेका जनता कसैबाट ऋणमा पाउने अपेक्षा पनि गर्न सक्दैनन्

शान्ति र समृद्धिबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । शान्तिबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन । यो शान्ति देशमा राजनीतिक स्थायित्व राजनीति दलबीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध तथा छिमेकी राष्ट्र एवं मित्रराष्ट्रहरूसितको सुमधुर सम्बन्धबाट मात्रै सम्भव हुन सक्दछ । सिमाना विवाद, गरिबीलाई शान्ति र समृद्धिका निम्ति बाधक मानिन्छ । सियारलिओन, सोमालिया अफगानिस्तान, कम्बोडिया, नाइजेरिया, हाइटी, मोजान्विक, माली र अंगोलालगायतका देशहरू अत्यन्त निर्धन अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण उपरोक्त देशहरूमा निरन्तरको सीमाविवाद, गृहयुद्ध तथा नागरिक नागरिकबीचको मारकाटका घटनाहरूले निरन्तरता पाउनुथियो ।

१० वर्षसम्म हाम्रो देशमा पनि सशस्त्र संघर्षको नाममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका गरी करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएको दुःखद इतिहास छँदै छ । एकपटक सशस्त्र संघर्ष र गृहयुद्धको पीडा भोगिसकेको देशमा पटकपटक सशस्त्र संघर्षको सम्भावना कायमै रहन्छ । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले मुक्ति सेनाको गठन गरेको थियो । २०३१÷३२ सालतिर तत्कालीन नेकपा माले पूर्वी तराईका केही जिल्लामा नक्सल युद्ध सुरु गरेको थियो । अहिले पनि नेकपा माओवादीका एक घटक सशस्त्र संघर्षमै रहेको दाबी गर्दै छ । राज्यको अर्बौंको लगानी र खर्च बाबजुद देशमा स्थायी शक्ति कायम हुन सकेको छैन । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसमा संशोधनको माग गर्ने एक सशक्त राजनीतिक दल पनि राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बन्न गएको छ ।

युगोस्लाभिया, सोभियतसंघ, इराक, सिरिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, यमन र अफगानिस्तानले आफ्नो जीडीपीको ठूलो आयतन रक्षा क्षेत्रमा खर्च गरे । युगोस्लाभिया अहिले अस्तित्वमा छैन । १० हजार वटा बम राखेको सोभियत संघ पनि अब अस्तित्वमा छैन र १५ टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई गरिब, मजदुर र सर्वहारावर्गको भलो चिताउने राजनीतिक पार्टीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं पहिचान प्राप्त छ । यस पार्टीका नेताहरू पनि आफूलाई सोही किसिमले परिभाषित पनि गर्दछन् र दाबी पनि गर्दछन् । नेपालमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतसहित डबल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । वर्तमन सरकारको पालामा पनि नेपाली गरिब, मजदुर र सर्वहाराको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्थामा सुधार आएन भने कहिले आउँछ ?

विदेशमा काम गरिरहेका मजदुरहरू पनि स्वदेश फर्किसकेका छन् । भारतमा पनि कोरोना महामारीको संक्रमण अहिलेसम्म नियन्त्रण हुन नसकेका कारण भारतबाट नेपाल फर्केका लाखांै नेपाली मजदुरहरू काममा तत्काल फर्किने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । पाँच महिनादेखि घरमा बसीबसी खाइरहेका जनता कसैबाट ऋणमा पाउने अपेक्षा पनि गर्न सक्दैनन् । ’cause लकडाउनको समस्याले सबै पीडित छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको आशा र अपेक्षाको एक मात्र केन्द्र भनेको संघीय सरकार नै हो । आखिर नेपाली जनताले वर्तमान सरकारको प्रत्येक आदेश निर्णयको स्वागत र समर्थन पनि गरेका छन् । सरकार हाम्रो हो र हाम्रो लागि पनि हो भन्ने कुराको अनुभूति जनतालाई पनि हुनुपर्दछ ।

सरकारले जानीजानीकन देशका जल्दाबल्दा समस्यालाई ओझेलमा राखी सीमाविवाद, नागरिकता, राजनीतिक दल फुटाउने तथा संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो मनपरी चलाउने मनसायले नयाँनयाँ विधेयक ल्याउने काम गरेको देखियो । तर, आमजनता, व्यापारी, उद्योगपति र पेसाकर्मीका लागि कुनै राहत ल्याएन । जब कि गएको पाँच महिनामा सरकारको एकसूत्रीय ध्यान कोरोना महामारीको संक्रमणबाट मुक्ति दिलाउनु तथा नेपाली जनतालाई राहत प्रदान गर्नुमा केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो । सरकारले १० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको दुई महिना बित्न लागेको छ तर जनतालाई राहतको अनुभूति भएन । सरकारले अहिले पनि देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयको पहिचान गर्नु आवश्यक छ, जसले हाम्रंो गरिबी, बेरोगारी तथा महँगीलाई रोक्न सकोस् ।