निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा ‘निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ को ऐन बनाइएको व्यहोरा उल्लेख भएको छ । ऐनको दफा ३ मा निजामती सेवामा जम्मा १० वटा सेवा रहने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को अनुसूची ३ ( नियम ८ सँग सम्बन्धित)मा निजामती सेवामा रहने समूह तथा उपसमूह’bout उल्लेख भएको छ ।

नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल विविध सेवामा समूहको व्यवस्था छैन । बाँकी सात सेवामा जम्मा ५० समूह रहेका छन् । नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल कृषि सेवा र नेपाल न्याय सेवाअन्तर्गत समूह मात्र रहेका छन् भने नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवाभित्र विभिन्न समूहअन्तर्गत उपसमूहसमेत रहेका छन् ।

निजामती सेवा देशको समृद्धिको मूल साधन हो । असल राजनीति, असल नीति र असल कानुन उत्तम निजामती सेवाका मेरुदण्ड हुन् । उत्तम निजामती सेवाको विशेषता सेवासर्तको सुरक्षा, स्थायित्व, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, दक्षता र विशेषज्ञता आदि हुन् । आजको युग विशेषज्ञताको युग हो । एउटै व्यक्तिलाई धेरैथरी काममा संलग्न गराउँदा ‘जान्ने’ तर कुनै काममा पनि दक्षता हासिल गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ । समृद्धिको दु्रत मार्गमा यात्रा गर्न अनिवार्य रहेको यस समयमा प्राविधिक सेवा मात्र नभई प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निजामती कर्मचारीलाई समेत विशिष्ट क्षेत्रको विशेषज्ञता हासिल गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

निजामती सेवाका खासगरी इन्जिनियरिङ, कृषि, वन र स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य सेवा छुट्टै कानुनद्वारा गठित)लाई विशुद्ध प्राविधिक सेवाको रूपमा लिन सकिन्छ । ती सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूह गठन गर्नुको उद्देश्य छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञ जनशक्तिको विकास गर्नु हो । कृषि र वन सेवामा क्रमशः १२ र ६ विशेषज्ञ समूह रहेका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत १५ समूह र २० उपसमूह छन् । यस सेवाको सिभिल समूहमा मात्र नौ विशेषज्ञ उपसमूह रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत आवश्यकताअनुसार थुप्रै विशेषज्ञ समूह रहेका छन् । सिद्धान्ततः निजामती सेवा (स्वास्थ्य सेवासमेत)अन्तर्गत प्राविधिक सेवाहरूको कानुनी व्यवस्था राम्रो छ । आआफ्नै विशेषज्ञताभित्रको पदमा मात्र काम गर्न पाइने, आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन गर्न पाइने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम लिन पाइने र सोही क्षेत्रको पदमा बढुवा हुने व्यवस्था प्राविधिक सेवाको सकारात्मक पक्ष हो । यो व्यवस्थाले गर्दा प्राविधिक जनशक्ति झन् दक्ष र कुशाग्र हुँदै जान्छ ।

सिंगापुरका नेता ली क्वान युले प्राविधिक जनशक्तिलाई महत्व दिए । दक्षिण कोरिया मलेसिया र थाइल्यान्डजस्ता एसियाली मुलुकले प्राविधिक जनशक्तिको सम्यक परिचालनबाट समृद्धि हासिल गरे । युद्धले तहसनहस भएको जापानले प्राविधिक जनशक्तिको समुचित प्रयोगको माध्यमबाट छिटै देशलाई उन्नत पा¥यो । चीनमा राजनीतिमा समेत विभिन्न क्षेत्रका मेधावी विशेषज्ञको वर्चस्व छ । किन्तु दुर्भाग्यवश हामीकहाँ थुप्रो धनराशि खर्च गरेर तयार भएको युवा प्राविधिक जनशक्ति लगातार विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेशीले फोकटमा हाम्रा प्रतिभावान् युवा लिएर गए । हाम्रा युवाको माध्यमबाट संसारका समृद्ध देश झनै समृद्ध बने । यता हामी रमिते बनेर बसिरह्यौं ।

देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो-याउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो भने त्यसलाई साकार पार्ने प्रमुख दायित्व प्राविधिक जनशक्तिको हो

देशलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने सपना देख्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो भने त्यस सपनालाई साकार पार्ने प्रमुख दायित्व प्राविधिक जनशक्तिको हो । समृद्धि यात्रालाई अपेक्षित गन्तव्यमा पु¥याउने हो भने निजामती सेवामा तटस्थता, व्यावसायिकता र विशेषज्ञताको विकास गर्नु अनिवार्य छ । गलत मनसाय भएको शासकले प्राविधिक जनशक्तिको दुरुपयोग गरी प्रविधिलाई अमानवीय कार्यमा प्रयोग गरेको इतिहास छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नाजी र फासिस्ट शासकहरूले प्राविधिज्ञलाई अमानवीय कार्य गर्नसमेत बाध्य पारे । आदर्श कल्पना र कुरा गर्न सजिलो छ । समृद्धिको सुरम्य कल्पना गर्न झन सजिलो छ । किन्तु त्यसका लागि आवश्यक पर्ने व्यावहारिक पक्ष कठिन हुन्छ । यही कठिन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र समृद्धि यात्रा सहज हुन्छ । सपना साकार हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

निजामती सेवा पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुन नसक्नुको मुख्य कारण स्थायित्वको अभाव हो । नेपाल निजामती सेवालाई तटस्थ, दक्ष, व्यावसायिक र विशेषज्ञ जनशक्तियुक्त संस्थाको रूपमा प्रतिष्ठित गराउने कार्यमा असफल भएकै हो । आफूले अङ्गीकार गरेको पेसा सुरक्षित र संरक्षित भएको महसुस गर्ने वातावरण नपाएको कर्मचारी अपेक्षित रूपमा कर्तव्यशील हुँदैन । आफू प्रवेश गरेको सेवा, समूह या उपसमूहले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्र वृत्ति विकास र नोकरीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । बीचबीचमा आन्तरिक या बाह्य कारणले बिथोलिने र गिजोलिने अवस्था कायम भएसम्म न त कर्मचारीमा व्यावसायिक चरित्रको विकास हुन्छ, न त विशेषज्ञता ।

निजामती सेवाको सेवा, समूह र उपसमूहसँग सम्बन्धित व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण बिषय हो । किन्तु यस सम्बन्धमा खासै चर्चा र छलफल भएको पाइँदैन । सार्वजनिक प्रशासन’bout कलम चलाउने गरेका व्यक्तिहरूले पनि यस सन्दर्भमा चर्चा गरेको सुनिएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्केर बसेका बखत अत्यन्तै धेरै कुराहरूले महत्व पाए । तर, यो विषयले प्रवेश नै पाएन । यसको चर्चा तब मात्र हुन्छ, जब कुनै व्यक्ति या व्यक्तिको समूहबाट अमुक सेवा, समूह या उपसमूहको पदबाट अमुक सेवा, समूह या उपसमूहको पदमा सेवा परिवर्तन या समायोजन गर्ने माग हुन्छ ।

केही समयअघि नेपाल शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा गाभ्ने माग भएको मामिला सतहमा आयो । सो प्रसंगमा सामाजिक सन्जालमा थोरै अप्रिय कुराले पनि ठाउँ पाए । शिक्षा मन्त्रालयबाट कर्मचारीको मागलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्वार्ड मात्र गरिदिने कार्यले राज्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गाह्रो प¥यो । यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव पदको सेवा सम्बन्धमा समेत चर्चा चल्यो । हालै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहका कर्मचारीलाई सोही समूहको हाइवे उपसमूहमा गाभ्ने माग भएको हल्ला चल्यो । यस सन्दर्भमा हाइवे उपसमूहका कर्मचारीहरू राम्रैसँग तरंगित भए ।

यीमध्ये धेरैजसो कुराको मूलमा अपूर्ण र किञ्चित अप्रिय किसिमले गरिएको कर्मचारी समायोजन जिम्मेवार छ । शिक्षा सेवाको मध्यमस्तरीय जनशक्ति धेरै वर्षदेखि कामविहीन भएर रहेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनले सो समस्याको निराकरण गर्न सक्नुपथ्र्याे । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) नाम र कामको आधारबाटै संघमा रहिरहनुको प्रयोजन थिएन । कर्मचारी समायोजनको समयमा गम्भीरतापूर्वक विचार पु¥याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको चरम अभाव हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्याको अनुभवी प्राविधिक जनशक्ति कामविहीन हुनुप¥यो ।सेवा समूह र उपसमूहको व्यवस्थापनको मामिलामा राज्यको नीति स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । राज्यको आवश्यकता निर्धारण गर्ने अधिकार राज्यकै हो ।

सेवा समूह र उपसमूहरू राज्यको आवश्यकताले गठन भएका हुन । राज्यको आवश्यकताको सामु व्यक्तिको चाहनाको महत्व हुँदैन । किन्तु, त्यो आवश्यकता निर्धारण न्यायपूर्वक भएको हुनु पर्दछ । एउटै शैक्षिक योग्यताको माध्यमबाट सेवा प्रवेश गरेको भए तापनि भिन्न पाठ्यक्रमको आधारमा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका र भिन्न प्रकारको कार्यसम्पादन गर्दै आएका कर्मचारीको दक्षता भिन्न नै हुन्छ । तथापि, पद नै खारेज भएको र काम नपाएका कारण अर्कै सेवा, समूह या उपसमूहको पदमा सेवा परिवर्तन गरी पाऊँ भनी निवेदन दिन आउने कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा दोष दिनु उचित हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमा सरोकार राख्नु स्वाभाविक हो । काम नपाएपछि काम पाऊँ भनेर गुनासो गर्नु अन्यथा होइन ।

अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक सदनमा छ । निजामती सेवाभित्र कुन कुन सेवा, समूह र उपसमूह आवश्यक पर्ने हो ? सेवालाई विशेषज्ञ जनशक्तिले युक्त व्यावसायिक सेवाको रूपमा अगाडि लैजाने कि सेवा समूह उपसमूहको संख्या घटाई सम्बन्धित क्षेत्रको समग्र विषयलाई समेटेर बृहत्तर समूहहरूको मात्र गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको सोच प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि अहिले वन सेवामा छ समूह, प्रशासन सेवामा तीन समूह र न्याय सेवामा तीन समूह रहेका छन् । ती समूहहरू खारेज गरी सेवा मात्र राख्ने कि समूह पनि रहन दिने ? इन्जिनियरिङ सेवामा १५ समूह छन । सोही सेवाको सिभिल समूहमा मात्र नौ विशेषज्ञ उपसमूह छन । इन्जिनियरिङ सेवामा १५ समूह मात्र राख्ने कि तीअन्तर्गत रहेका विशेषज्ञ उपसमूह पनि राखिरहने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको धारणा प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

कुनै सेवाको समूह या उपसमूह खारेज गर्नुपर्ने अवस्था हो भने संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप त्यस्तो समूह या उपसमूहाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सरकारको कुन तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ ? त्यसमा आबद्ध कर्मचारीका लागि कार्यप्रकृति र अनुभवको आधारमा केकस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ? राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा पेसागत विशेषज्ञ पद रहने गरी छुट्टाछुट्टै सेवा राख्ने कि सेवाविहीन पद राख्ने ? यी समग्र सन्दर्भमा जे गर्दा राज्य र निजामती सेवाको बृहत्तर हितमा हुन्छ सोहीअनुरूपको (पछिसम्म फरक नपर्ने गरी) निर्णय गर्ने अधिकार राज्यको हो । निजामती सेवाको जीवनमा युगान्तकारी महत्व राख्ने यस्ता विषयमा पटके निर्णय गर्दै जानुभन्दा एकमुष्ट निर्णय गरी सेवालाई स्थायित्व प्रदान गर्ने दायित्व र कर्तव्य पनि राज्यकै काँधमा छ ।