जनकपुरधाम । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश दुईमा उपभोक्ताहरुले गरेको विकास निर्माणका कार्यको भुक्तानी पाउने आशा पलाएको छ । निकै समयदेखि उपभोक्ता समितिको पैसाका कारण प्रदेश २ को संसद अवरुद्ध थियो ।
प्रदेश दुईको सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय संसदीय विषेश छानविन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेपछि उपभोक्ताहरुले भुक्तानी पाउने सम्भावना बढेको हो ।
सोमबार बेलुका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिहरु मार्फत भएका कार्यहरुको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयहरुलाई थप बजेट उपलब्ध गराई सकिएको जानकारी दिए । उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग उपभोक्ताहरुको भुक्तानीका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुले माग गरेको थप बजेट उपलब्ध गराइएको बताए ।
सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय संसदीय विषेश छानविन समितिले उपभोक्ताहरुले गरेको कामको बाँकी ८६ करोडभन्दा बढी रकमको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले थप बजेट माग गर्नका लागि पत्र पठाउन आह्वान गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा मन्त्रालयहरुले थप बजेट माग गरेका थिए ।
बाँकी रहेको भुक्तानीका लागि सबै भन्दा बढी प्रदेश दुईको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ८८ लाख ७४ हजार २ सय ५४ रुपैया माग गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड ७३ लाख २० हजार ४ सय ११, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ करोड ७ लाख ७५ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको हो । सोही अनुरुप थप बजेट मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता मन्त्री यादवले व्यक्त गरेका छन् ।
बजेट प्राप्त गर्नका लागि मन्त्रालयहरुलाई मन्त्री परिषद निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, भुक्तानी गरिने कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित ढाँचामा तयार गरी स्वीकृत गरेको प्रमाणित विवरण र आयोजनाहरुको विवरण र बजेट रकम पीएलएमबीआइएस प्रविष्टि गर्ने लगायतका कागजातहरु बुझाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
यसरी भुक्तानी गर्दा आर्थिक नियमावली विपरित हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाबमा मन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट कानून निर्माण हुन्छ, त्यहीँबाट निर्देशनत आएपछि सो ऐन सरह नै रहेको दाबी गरे । आर्थिक नियमावली विपरित भुक्तानी हुँदैन उनले बताए ।
यता अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभले मन्त्री यादवको भनाईसंग असहमति जनाउँदै बिना कानून निर्माण गरी गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गर्नु गैरकानूनी रहेको प्रतिक्रिया दिए । दुई हप्ता अघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले पनि वर्तमान अवस्था गत वर्षको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निमल्ने भनेको थियो ।
उनले सरकारले कच्चाबारी १८ नं. फाराम भर्ने र बहुउद्देश्य योजना मार्फत बजेटको रुपमा समावेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया समयमा नअपनाएको कारण आर्थिक कार्य्विधि निमायवली वा सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन एकमात्र विकल्प रहेको बताएका थिए ।
यता उपभोक्ता समितिले गरेको कार्यको एकसाता अघि अख्तियारले पनि अनुगमन गरेको छ । समितिले गरेको कार्यको पैसा फरिछौट हुनु अघि कयाँै सांसदहरुले बजेट दिलाएको भनेर कमिशन पनि उटाइसकेको आरोप लगाइएको छ ।
