११ चैत २०७६ देखि बन्द भएका स्कुल झन्डै ६ महिनासम्म पनि खुल्न सकेका छैनन् । देशभरि नै कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकै कारण अझै केही समयसम्म स्कुलहरू भौतिक रूपमा खुलाउन घातक देखिन्छ । स्कुलहरू खुल्न नसक्दा सबैभन्दा बढी घाटा विद्यार्थीलाई भएको छ । हुन त ज्यान रहे शिक्षा अर्को वर्ष पनि हासिल गरिएला । तैपनि अरू देशमा महामारीको बेलामा पनि विद्यार्थी घरमै बसी सजिलैसँग अनलाइन कक्षा पढिरहँदा हाम्रो देशका लाखौं विद्यार्थी घरभित्र नपढी बस्न बाध्य भएका छन् । युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार नेपालका ८१ लाख स्कुल तहका विद्यार्थीमध्ये ५४ लाख विद्यार्थीसँग अनलाइन कक्षा पढ्नका लागि रेडियो, टेलिभिजन तथा इन्टरनेट कुनै सुविधा छैन । सहरी क्षेत्रका २७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भने घरभित्रै थुनिनुपर्दाको समयमा अनलाइन कक्षा पढेर आफूलाई व्यस्त बनाइरहेका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि हरदम तयार रहने र सधंै अरू स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न रुचाउने धेरैजसो निजी स्कुलले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेका थिए । त्यतिखेर निजी स्कुलले शुल्क उठाउन नपाएर, अभिभावकबाट पैसा लुट्न नपाएर अनलाइन कक्षा चलाएको भन्दै कतिपय अभिभावक, सञ्चारकर्मी, सरकारी कर्मचारीले नै यसको घोर विरोध गरे । सरकारले पनि घरभित्र बन्दी भएका विद्यार्थीहरूले केही त सिक्ने मौका पाएका छन् भन्न सकेन । यदि त्यतिखेर देखि नै सरकारको साथ रहेको भए अहिलेसम्म निजी र सामुदायिक स्कुलका धेरै विद्यार्थी अनलाइन कक्षा पढी रमाइरहेका हुन्थे । सरकारले अनलाइन कक्षा नै बन्द गर्नु वा अनलाइन कक्षा पढाएको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश दियो । हुन त कतिपय त्यस्ता निजी स्कुल पनि होलान् जसले विद्यार्थीबाट उठेको शुल्कको धेरैजसो हिस्सा सञ्चालकले कुम्ल्याउँछन् । घाँटी सुकाएर पढाउने शिक्षकलाई तलब दिनुपर्दा जहिले पनि निराश मात्र बनाएको पनि देखिन्छ ।

जे भए पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि कतिपय निजि स्कुलले विज्ञमार्फत आफ्ना शिक्षकलाई तालिमपश्चात् अनलाइन कक्षा पढाउन सक्षम बनाए । शिक्षक लगातार विद्यार्थीसँग सम्पर्कमा रहेर उनीहरूलाई पनि अनलाइन कक्षामा जोडिन, कक्षा कार्य, गृहकार्य गरेर पठाउन सिकाइरहे । यसैक्रममा अहिले मेरो नानीबाबु पढ्ने स्कुललगायत अन्य केही स्कुलले २५ नम्बरको पहिलो एकाइ परीक्षा पनि लिइसकेको छ । सुरुमा अनलाइन कक्षा पनि पढ्न सकिएला र ? भन्ने प्रश्न उठिरहँदा अहिले भने कक्षा ४ का विद्यार्थीले समेत अनलाइनबाटै परीक्षा दिन सक्ने भइसकेका छन् । यदि बिजुली र इन्टरनेटको समस्या नहुने हो भने अहिलेको परिस्थितिमा धेरै विद्यार्थी घरमै बसेर सजिलै नियमित रूपमा अनलाइन कक्षा लिन सक्ने भइसकेका छन् । तर, यही कुरा अहिले पनि सामुदायिक स्कुलका लाखौं विद्यार्थीलाई ‘आकाशको फल आँखातरि मर’ भनेजस्तै भएको छ ।

निजी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा समावेश गराउन निजी स्कुलका शिक्षकले पनि कम मिहिनेत गरेका छैनन् । अरू बेला स्कुलमा पढाएर आएपछि ढुक्क भएर घरमा बस्ने शिक्षकले विगतका केही महिनादेखि अहिलेसम्म पनि बिहानदेखि रातिसम्म कहिले विद्यार्थी त कहिले अभिभावकलाई यो गर्ने, यसरी गर्ने भन्दै फोनमा, मेसेन्जर, भाइबर, फेसबुकबाटै समस्या समाधानमा व्यस्त हुनुपरेको छ । त्योबाहेक अनलाइन कक्षा पढाउनका लागि गर्नुपर्ने पाठको टाइपिङ गर्ने, पावर प्वाइन्ट बनाउने, विद्यार्थीका विषयसँग सम्बन्धित भिडियो पहिले आफूले हेरेर छान्ने अनि देखाउने, मोबाइलजस्तो सानो स्क्रिनबाट घण्टौंसम्म गृहकार्य, कक्षाकार्य जाँच गर्नेजस्ता कुरा अर्कोतिर छँदै छन् । अनलाइन जाँच लिने तरिका सिक्न पनि तालिम नै लिनुप¥यो । एकाइ परीक्षा पनि भइसकेको हुँदा अनलाइबाटै कापी जाँच गर्न झनै गाह्रो छँदै छ ।

धेरैजसो निजी स्कुलहरूले अभिभावकसँग वैशाख महिनाको शुल्क मिनाहा गरेका छन् । कतिपयले जेठदेखि अनलाइन कक्षा पढाउने बेलासम्म २० देखि ५० प्रतिशतसम्म मासिक शुल्क मिनाहा गर्नेसम्मका प्याकेज ल्याएका छन् । तर, सरकारको ढुलमुले निर्णयका कारण सक्ने अभिभावक पनि अहिलेसम्म आफ्ना नानीबाबुलाई अनलाइन कक्षा पढाउने वा नपढाउने भन्ने दुविधामा रहेका देखिन्छन् । अहिले भने सरकारले अनलाइन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले समयमै गतिलो निर्णय गर्न नसक्दा वैशाखदेखि भदौ लाग्दासम्म पनि नियमित रूपमा आफ्ना नानीबाबुलाई अनलाइन कक्षा पढाइरहेको भए पनि आर्थिक अवस्था सबल भएका अभिभावकले समेत न त आफ्ना विद्यार्थीलाई स्कुल भर्ना गरेका छन्, न त शुल्क नै तिर्न मानेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर निजी स्कुलमा पढाउने लाखौं शिक्षक, कर्मचारीमा परेको छ । महिनौदेखि धेरैजसो नेपालीको व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी ठप्प छ । यस्तोमा हातमुख पनि जोर्न अप्ठेरो परेको अवस्थामा कुनै पनि निजी स्कुलले अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीले अनलाइन पढेको शुल्कतिर भन्नु अनुचित हो ।

प्रशस्त समस्या भएका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा समावेश गराउन सजिलो भने छैन

जसरी पनि विद्युतीय उपकरण, इन्टरनेट जडान गरेर अनलाइन कक्षा लिइरहेका शिक्षकले महिनांैदेखि तलब नपाउँदा वा आधा मात्र तलब पाउँदा बिहानबेलुकी हातमुख जोड्नुका साथै भाडा तिर्न सकस हुँदै गएको छ । अरूबेला पनि थोरै तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका निजी स्कुलका शिक्षकलाई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नै धौधौ पर्ने हुँदा बचत गर्न पनि सकेका हुँदैनन् । स्कुलले तलब नदिए पनि वा आधा मात्रै दिए पनि घरभाडा भने पूरै तिर्नुपर्दाका पीडा सरकारलगायत कसैले पनि देख्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि निजी स्कुलका शिक्षक देशको जुनसुकै ठाउँमा, जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि अनलाइन कक्षा भने लिइरहेका छन् ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा मिहिनेत जति निजी स्कुलका शिक्षकले गरेका छन् । तैपनि निजी स्कुलका शिक्षकले देशको शिक्षामा सुधार ल्याउन कुनै योगदान नदिएको जस्तो सौतेलो व्यवहार सरकारका तर्फबाट भएको छ । यहाँ सरकारी स्कुलका शिक्षकलाई बसेर तबल खाएको भन्न खोजेको होइन । सामुदायिक स्कुलमा पढाइ सुचारु हुन नसक्नुमा शिक्षकभन्दा पनि सरकार मुख्य जिम्मेवार छ । सरकारले प्रस्ट निर्णय गर्न नसक्दा स्कुलभन्दा टाढा घर भएका सामुदायिक स्कुलका कतिपय शिक्षक पनि महँगो भाडा तिरेर बाटोमै हप्तौं लगाएर कोरोना महामारीसँग लड्दै स्कुलसम्म आइपुगेको देखिन्छ । धेरैजसो गरिब तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थी मात्रै पढ्ने सामुदायिक स्कुललगायत विद्यार्थीसँग न त बिजुलीको सुविधा छ, न त इन्टरनेटको नै । शिक्षक अगाडि हुँदा त पढ्न अल्छी गर्ने उमेरका विद्यार्थी टेलिभिजन, रेडियो सुनेर कत्तिको पढ्लान सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । रेडियो, टेलिभिजन नै नभएका विद्यार्थीले झनै कसरी पढ्लान् ? नेपालको इन्टरनेट सेवालाई विश्वकै महँगो भनिन्छ ।

सरकारले पनि सामुदायिक स्कुलका शिक्षकले केही गर्न सकेन मात्र भनिरहेको हुन्छ । न त सामुदायिक स्कुलको शिक्षामा प्रशस्त बजेट छुट्याएको छ न कुनै नियमन, अनुगमन नै हुन्छ । पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ । कतिपय स्कुलमा दिनभरि एउटै कक्षामा, एउटै बेन्चमा बस्ने विद्यार्थी बस्ने कक्षा कोठा गोठजस्तै देखिन्छन् । बेन्च यतिधेरै साँघुरा हुन्छन् कि त्यस्तोमा एक घण्टी बस्न पनि सकस हुन्छ । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको कारण देशका अधिकांश जिल्लामा भौतिक रूपमा स्कुल खोल्न सकिने अवस्था छैन ।

स्कुल जान नपाउँदा विद्यार्थीमा मानसिक असर पर्ने अध्ययनले देखाइसकेको छ । कतिपय छात्राले स्कुल छोडेर बिहे पनि गरिसकेका खबर आइरहेका छन् । प्रशस्त समस्या भएका सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा समावेश गराउन सजिलो भने छैन । अभिभावक, शिक्षक तथा सरकार नै संरक्षक भएको अवस्थामा पनि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि केही गर्न सकिएको छैन । घिसँ्रदै गइरहेको नेपालको शिक्षाको स्तरलाई यसपालि कोरोना भाइरसको महामारीले उदांगो पारिदिएको छ । सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासका लागि चाहिने पूर्वाधारको खाँचो कत्तिको छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग आंैल्याइदिएको छ । कुर्सीका लागि मात्रै राजनीति गर्नेले अब भने साँच्चिकै देश र जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ हैन भने ६ महिनादेखि शिक्षा पाउनबाट वञ्चित पारिएका लाखौं विद्यार्थीले कदापि माफ गर्ने छैनन् ।