मुलुकमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको विद्यमान अवस्था एवं राजनीति र अपराधीबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा पर्साको वीरगन्जमा भएको मुकेश चौरसियाको हत्याको घटनालाई हेर्दा छर्लंग हुन्छ । जाहेरी दर्ता गराउन पीडित पक्षले आठ दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गर्नुपरेको अवस्था र नेकपाका दुई अध्यक्षमा निहित दलीय अधिकार कार्यान्वयनको क्रममा महिनौंदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको दलको कोठेजात्रा मुलुकको खोज अनुसन्धानको नयाँ विषय बनेको छ । सत्तासिन दलले स्वेच्छाचारिता र शक्ति प्रदर्शनलाई नै प्रमुख राजनैतिक मुद्दा बनाउन थालेको छ । पदमा रहनेले शक्ति प्रदर्शन गरेरै विपक्षीलाई पेल्ने पद नपाएकाले पदासीनलाई शक्तिहीन बनाएरै भए पनि सत्तामा पुग्ने तर देश र जनताको सवाललाई राजनीतिक महŒव नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कानुन हातमा लिई राज्य संयन्त्रलाई इसारामा नचाउने प्रवृत्तिले, निरुत्साहित गराउनुपर्ने अपराधी अझ प्रोत्साहित भइरहेका छन् । पीडित भने उल्टै राज्यबाटै उपेक्षित बनिरहेका छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त पर्सामा भएको मुकेश चौरसिया हत्या प्रकरण हो ।
स्मरण होस्, पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–५ स्थित परसौनीभाटाका नेकपा गाउँपालिका कमिटीको शपथ ग्रहणमा असन्तुष्ट पक्षले आफूलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराएको भनी विरोध जनाएको अवस्था नै यो घटनाको पृष्ठभूमि थियो । सोही निहुँमा सत्तासीन दलकै स्थानीय नेता कार्यकर्ता दुई खेमामा विभाजित भई झडपमा उत्रिए । कात्तिक ६ गते भएको झडपमा दुवै पक्षका आठ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये जिल्ला सदस्य एवं गाउँपालिका कमिटी सचिव मुकेश चौरसिया गम्भीर घाइते बने । उपचारकै क्रममा पछि चौरसियाको मृत्यु भयो । घटना भएकै साँझ प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा पूर्व सभासद् राजकुमार गुप्ता सहितका व्यक्तिलाई वीरगन्ज महानगरपालिका स्थित गुप्ताकै घरबाट पक्राउ ग¥यो । तर, केही घण्टामै घटनाको मुख्य योजनाकार भनिएका राजकुमार गुप्ता प्रहरी कार्यालयबाट रिहा भए । गुप्ताको केही घण्टामै भएको रिहाइले घटनालाई थप रस्यमय बनायो ।
पीडित पक्षले राजकुमार गुप्तासहितका संलग्न आठ व्यक्तिउपर दिएको हत्याको किटानी जाहेरी प्रहरीले नलिएपछि पीडित पक्षसहितको स्थानीय समाज नै सडकमा उत्रियो । सडक प्रदर्शनमा सत्तारूढ दलकै स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मकै नेता कार्यकर्ता सहभागी बने । गुप्तासँगै उनकै घरबाट पक्राउ परेका दुई जनालाई हिरासतमै राखेर गुप्तालाई मात्र छोडिनुको कारण पनि गुप्ताको राजनीतिक पहुँच नै थियो । यस सन्दर्भमा प्रदर्शनकारीले सरकारकै निर्देशनमा गुप्ता रिहा भए भन्ने आरोप लगाउँदै सात दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गरे । सात दिनसम्म सडक प्रदर्शन हुँदा उच्च अधिकारीहरू रमिते बन्नुले अवस्थाको स्पष्ट चित्रण गर्दछ । यो त चौरसिया हत्याकाण्डको नजरिया परिदृश्य मात्र हो ।
प्रतिपक्षी, पार्टीकै फरक मत, सत्तासीन नेताकै असहयोगी, राजनीतिक प्रतिशोधी र निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधमा मुछेर दण्ड सजाय दिलाउने कार्यतर्फ राजनीति उन्मुख हुनु नै राजनीतिको अपराधीकरण हो
मुकेश चौरसियाको मृत्युदेखि अहिलेसम्मको घटनाको झलकले मुलुकमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ कसरी उन्मुख गराइँदै छ ? भन्ने कुरा उजागर गर्दछ । नेता संरक्षित अपराधीले कारबाहीमा पर्नुनपर्ने र नेता कार्यकर्ताले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने विद्यमान अवस्थाले कानुनी राज्यकै खिल्ली उडाएको मात्र होइन राज्यकै ऐन कानुन सत्तासिन नेताको मुठीमा पुगेको संकेत गर्दछ । अपराधलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई पक्ष विपक्षले आआफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा राजनीतिलाई अपराधीकरण गरी विरोधी र विपक्षीलाई फँसाउने कार्यमै मुलुकको राजनीति केन्द्रित हुन पुग्नु देश र जनताकै निम्ति घातक हो । जनताले विश्वास गरी जनभावनाअनुसारै राज्य सञ्चालन गर्ने मेन्डेट दिएर पठाएका शीर्षस्थ नेताहरूले नै देश र जनतालाई उपेक्षित गरी आफ्नै स्वार्थमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई बढावा दिँदा मुलुकमा राजनीतिक संकट चुलिँदै छ ।
मुकेश चौरसिया हत्यामा पीडित पक्षले दिएको जाहेरी समयमै दर्ता नगरेर प्रहरीले आफ्नो संस्थागत मर्यादाउपरै चोट पु¥याएको छ । प्रहरी न त व्यक्ति विशेषको हो न राज्य सञ्चालकको, प्रहरी त समस्त देशवासीहरूकै सेवा र सुरक्षाको निम्ति जनताले नै स्थापित गरेको संस्था हो । यसमा व्यक्ति विशेषको स्वेच्छाचारिताले होइन प्रहरीकै संस्थागत मूल्य र मान्यताले महव पाउनुपर्दछ । यस घटनामा पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी गंगा पन्तले पीडित पक्षको जाहेरी दर्ता गरिनन् भन्ने कुराले भन्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हत्याको जाहेरी किन लिएन ? भन्ने कुरा नै बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । व्यक्ति केही समय कार्यरत रहन्छ, जान्छ पुनः अर्को आउँछ यो सामान्य प्रक्रिया हो । तर कर्यालयले भने संस्थागत मान्यतालाई नै पछ्याउनुपर्दछ । संस्थागत मान्यता लत्याउने व्यक्ति योग्य प्रहरी अधिकृत हुन सक्दैन । मुकेश चौरसिया हत्याको जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्नुको कारण पनि एसपी गंगा पन्तको स्वेच्छिक निर्णय थिएन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यस मामलामा माथिबाट आएको निर्देशनलाई एसपी पन्तले इमानदारिताका साथ पालन गरिन । कानुन नियम हेर्नुपर्ने ठाउमा माथिको आदेश पालना गर्नु गलत हो ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख जिम्मेवार सरकारी प्रतिनिधि हो । ऊ जनताकै आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु पनि हो । सम्पूर्ण जिल्लावासीकै सुरक्षाको दायित्व उसमा रहन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले नेता रिझाउने होइन सर्वसाधारण जनतालाई रिझाउनुपर्दछ । मौखिक निर्देशनमा होइन, कानुन अनुरूपै कार्य गर्नुपर्दछ । सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त हुने सामान्य निर्देशन पालन गर्नु जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कर्तव्य भए पनि आमनागरिकलाई असर पार्ने, अपराध र अपराधीले प्रोत्साहन पाउने र जिल्लाकै शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने नेताको स्वैच्छाचारी निर्देशन पालन गर्न नसकिने भनी जवाफ दिने हिम्मत जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा हुनुपर्दछ । एसपी नेताकै निर्देशनमा चल्दा जनता मारमा पर्छन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
वास्तवमा प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गराउने हो न कि सबैलाई रिझाउने । व्यवहारमा कानुनको तटस्थ प्रयोग गर्ने प्रहरी अधिकृत सबैको प्रियपात्र बन्नै सक्दैन । किनकि गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिहरू सधैं प्रहरीको पछि लागिरहन्छन् । सबैलाई रिझाउनेभन्दा कानुन कार्यान्वयनलाई प्रहरीले महŒव दिनुपर्दछ । प्रहरीको मुख्य सरोकारको विषय भनेकै आपराधिक घटना भएको हो÷होइन ? भए घटनामा संलग्न को को हुन् ? संलग्न मध्येका को कसको भूमिका कस्तो थियो ? जाहेरीमा उल्लिखित सबै दोषनी नै हुन वा निर्दोष भए उसको निर्देशिता प्रमाणित हुने आधार के ? भन्ने कुरा एक्किन गर्ने हो । यी सबै कुरा घटनास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान र जाहेरीबाटै खुल्न सक्दैनन् । विस्तृत अनुसन्धानबाटै प्रहरीले खुलाउनुपर्दछ । जाहेरी धेरैको नाममा आयो, मुख्य कसुरदारलाई नै छुटाइयो, निर्दोषको नाम जाहेरीमा प¥यो, मुख्य योजनाकार छुट्यो भनेर प्रहरीले जाहेरीकै विश्लेषण गरेर अल्मलिने लिने होइन, सूचनाको रूपमा जाहेरीलाई तत्काली लिई विस्तृत अनुसन्धानमा लाग्ने हो । प्रहरीले गर्नुपर्ने संस्थागत कार्य भनेकै यही हो ।
पछिल्लो समयमा नेताकै कारण कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रहरी अधिकृत आलोचित बन्दै आएका छन् । पर्साकै घटनालाई हेर्ने हो भने नेताले नै एसपी पन्तलाई जनआक्रोशमा होमेर सात दिनसम्म आफू मुकदर्शक भै रमिता हेरेरै बसे । केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्लासम्मका कार्यालय प्रमुखहरूलाई नेताले आफ्नै स्वेच्छाचारिताको माध्यम बनाए । जसका कारण प्रहरी नै बदनाम भयो । संगठन प्रमुख आईजीपी र प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजीकै भूमिकामा प्रश्न उब्जियो । संगठनकै प्रतिष्ठामा असर प¥यो । यस्तो गलत कार्य प्रहरीबाट हुनहुँदैन ।
अपराधलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई पक्ष विपक्षले आआफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा अरूलाई फसाउने कार्य कानुनविपरीत छ
यही क्रममा सातौं दिनसम्म प्रदर्शन भएपछि अझै सशक्त बन्न पुगेको जनआक्रोश र जनबललाई निस्क्रिय पार्न स्वैच्छाचारिता असफल बनेको महसुस भयो । अन्ततः तनाव व्यवस्थापन गर्न सर्प पनि मरोस लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको देखियो । यस क्रममा जाहेरी दर्ता नगर्ने अडान लिँदै आएकी एसपी गंगा पन्तको निम्ति सहज वातावरण बनाउने क्रममा आठौं दिन गएको कात्तिक १३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जाहेरी दर्ता भयो । एसपी पन्तलगायत उपल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूको हकमा यो सहज अवतरण थियो । यस प्रकरणमा औजार बनाइएका प्रहरी अधिकृत निर्दोष थिए, उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने स्वेच्छाचारी नेता नै दोषी हुन भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारण नागरिकहरूले बुझे । यस घटनामा सत्तासीन पार्टीकै नेता कार्यकर्ता, सर्वसाधारण जनता र पीडित पक्षकै समूहले स्वैच्छाचारिताको शिखरमा पुगेका नेतालाई भने घुँडा टेकाएरै छोडे । नैतिकतालाई महŒवपूर्ण ठान्ने व्यक्तिको निम्ति योभन्दा लज्जास्पद अवस्था अरू हुन सक्दैन । जनताभन्दा दल ठूलो, दलभन्दा गुट उपगुट ठूलो, गुठभन्दा व्यक्ति ठूलो र सत्तासीन नेता सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली भन्ने मानसिकताका सबैले त्याग्नुपर्छ ।
मुकेश चौरसियाको हत्याको घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका पूर्वसभासद् राजकुमार गुप्ता र अस्पतालमै उपचारार्थ रहेका दुई आरोपितसमेत कात्तिक १४ गतेबाटै फरार रहेको सार्वजनिक गरिएको छ । यदि यही कुरा सत्य हो भने प्रहरीले अर्को ठूलो गल्ती गरेको ठहरिन्छ । ज्यान केसमा आरोपित व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने प्रहरी कार्य आफैंमा बदनियतपूर्ण ठानिन्छ । सुरक्षा घेरामा रहेको आरोपित प्रहरीको मिलेमतो बेगर फरार हुनै सक्दैन । यो एसपी पन्तको मात्र होइन सिंगो प्रहरी संगठनकै प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य हो । यदि यो कमजोरी पनि नेताकै इसारामा भएको हो भने त्यस्तो इसारा कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति प्रहरी बर्दी पहिरन योग्य छैन । तनावपूर्ण बनेको हत्या केसको आरोपित नै अस्पतालको शøयाबाटै फरार हुने अवस्था सुरक्षा कमजोरीकै कारणबाट उत्पन्न भएको भए सम्बन्धित व्यक्तिउपर कारबाही गरिनुपर्दछ । राज्य सञ्चालकले अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न राज्य, संयन्त्रको दुरुपयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त चौरसिया हत्या प्रकरणले पुष्टि गर्दछ ।
यसको अलावा सत्ता शक्तिको आडमा नेताले प्रस्तुत गर्दै आएको अर्को परिदृश्य राजनीतिको अपराधीकरण हो । अपराधको राजनीतिमा सत्तापक्षीय अपराधीलाई राजनीतिक आवरण ओडाइ बचाउने, पक्ष विपक्ष नै वीरगन्जकै जस्तो एकै दलमा आवद्ध भए सत्तासीन नेता निकट व्यक्तिलाई जोगाउने र कमजोरलाई पेल्ने मौका परे फसाउने गरेको पाइन्छ भने राजनीतिको अपराधीकरण भने अक्सर गरी दलकै विपक्षी समूह, निरीह प्रतिपक्ष र प्रतिस्पर्धी लक्षित हुँदै आएको छ । पार्टीकै विपक्षी गुट, सत्तासीन नेताकै असहयोगी, राजनीतिक प्रतिशोधी र निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधमा मुछेर दण्ड सजाय दिलाउने कार्यतर्फ राजनीति उन्मुख हुनु नै राजनीतिको अपराधीकरण हो । यस्तो प्रवृत्तिले अहिले कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू फँसिरहेका छन् । राज्य नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत चलेको यो उदाहरण हो । अर्कोतर्फ अपराध र राजनीति सिक्काकै दुईपाटामा परिणत भएका छन् । अपराधीको साथ सहयोग चर्चित नेताको निम्ति अपरिहार्य ठानिँदै आएको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ र कानुनी शासनको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ ।
