नेपालमा प्रसारण हुने आम सञ्चारमाध्यमको नियमन र व्यवस्थापन गर्न २०४९ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र तदनुरूप नियमावली ल्याइयो । यही ऐनअन्तर्गत प्रसारण लाइसेन्स पाएका प्रसारण संस्थाहरूतर्फ एफएम रेडियोहरूको संख्या करिव १ हजार २ सय नाघिसकेको छ भने देशव्यापी प्रसारणको अनुमति पाएका टेलिभिजनहरूको संख्या पनि २ सयभन्दा माथिको रहेको यसैगरी अन्य सञ्चार माध्यमहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । यसको मतलब नेपालमा सञ्चार जगत् विशेषगरी मिडिया क्षेत्रमा अघि बढिरहेको आम सर्वसाधारणले मिडियाप्रति चासो र माया गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

जसै आम सञ्चारका लागि भनेर ऐन ल्याइयो । ऐनले नै एउटै प्लेटफर्ममा सञ्चालन हुने टेलिभिजनहरूलाई भने विभेद गरेर अनुमतिपत्र प्रदान गर्न थाल्यो । प्रसारणको माध्यम कि रेडियो हुन्छ कि टेलिभिजन । माध्यम भनेपश्चात् एउटै हुनपर्ने हो तर रेडियोको हकमा प्रसारणको माध्यम एकै भएपनि टेलिभिजनहरूको हकमा भने केबलको माध्यमबाट मात्रै प्रसारण हुने र स्याटेलाइको माध्यमबाट प्रसारण हुने वर्ग विभाजन ग-यो । यो वर्ग विभाजन समाजमा रहेको जाति विभाजनभन्दा कम खतरनाक साबित भएन । यसले टेलिभिजन व्यावसायीहरूलाई विभाजन ग-यो । ठूलो र सानो भन्ने अहम् पैदा गरायो । अब चर्चा गरांै राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमले टेलिभिजनलाई गरेको वर्गीकरण र विभेदको विजारोपण’bout :

प्रसारण माध्यममा वर्गीकरण : राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमावलीले अनुमतिपत्र दस्तुर शेवा शुल्कलगायतका सबै प्रावधान एउटै रहँदारहँदै पनि केबल टेलिभिजन र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू प्रसारण हुने अलगअलग माध्यमको परिकल्पना ग-यो । कुनै एउटा घरमा एउटै टेलिभिजनमा आउने च्यानलहरू अब भिन्दाभिन्दै माध्यम भएर घरभित्र छिर्नुपर्नेगरी कार्यक्रम प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान ग-यो । केबलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानहरू अब केबलबाहेक अन्य माध्यममा गएर प्रसारण गर्न नपाउने भए अर्थात् उनीहरू डीएच/डीक्यू/बी लगायतका माध्यममा जान नपाउने भए तर उही अनुमतिपत्र दस्तुर उही नवीकरण प्रक्रिया रोयल्टी एउटै अनि एकै किसिमका कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र पाएका स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू भने सबै माध्यममा जान खुला भए । टेलिभिजनको भनेको प्रसारणको एउटा माध्यम हो । एउटै प्लेटफर्ममा सञ्चालित टेलिभिजनहरूलाई किन यस्तो विभेद अनि

अहिलेसम्म यस्तो विभेद ?

लोककल्याणकारी विज्ञापनमा विभेद : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत स्वास्थ्य तथा सूचना केन्द्रका साथै राजस्व विभागले आफ्ना लोककल्याणकारी विज्ञापन बजाएबापत जनतालाई सुसूचित गरेबापत वार्षिक ८÷१० लाख रकम प्रदान गर्ने गर्छ । जसमा केबलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानलहरू पर्दैनन् । यसरी देशव्यापी नै प्रसारणको अनुमति पाएका तर लोककल्याणकारी विज्ञापन बजाउँछौं भनेर दरखास्त हाल्न जाँदासमेत ऐनको अमुक दफा देखाउँदै रोक लगाउने वञ्चित गरिने काम हुँदै आएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर एकै, पालना गर्नुपर्ने सर्त उही, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक एउटै अनि स्टुडियो मापदण्डसमेत एउटै रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने टेलिभिजनहरूलाई किन र कहिलेसम्म लोककल्याकारी विज्ञापनवाट वञ्चित गराउने अनि स्याटेलाइट टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ ज्वाइँसरह पालनपोषण गरिरहनुपर्ने ।

नेपाल सरकारले क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालको यस्तो विभेदकारी टेलिभिजन लाइसेन्सलगायत सेवा शुल्क अनि क्षेत्राधिकारको अन्त गर्दै सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा चल्न दिने वातावरण बनाउँदै टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण मात्रै होइन, गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ नेपालमा कसले पो हेर्छ २ सयभन्दा टेलिभिजन अनि किन चाहियो यति धेरै टेलिभिजन

लाइसेन्समा विभेद : नेपाला राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ आयो अनि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो तर नेपालमा बैंकिङ ऐन आउँदासम्म नेपाल बैंक लिमिटेडले करिब २० वर्ष पार गरिसकेको थियो । यसको मतलब राष्ट्र बैंकभन्दा नेपाल बैंक लिमिटेड पुरानो संस्था हो तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल वबंकलाई मनिटरिङ गर्न सक्छ र गरिरहेको छ । तर, २०४९ सालमा आएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र २०१४ सालमा आएको रेडियो ऐनले अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई छुन सकेको छैन । हालसम्म पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले प्रसारणको अनुमतिपत्र लिएका छैनन् । के राष्ट्रिय प्रसारण ऐन सामुदायिक र प्राइभेट एफएम टेलिभिजनहरूका लागि मात्रै हो हैन भने किन प्रचलित कानुनबमोजिम लिनुपर्ने अनुमतिपत्र र लाइसेन्स लिएका छैनन् तर पनि सरकारी सेवा र सुविधा पाइरहेका छन । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मन्त्रालय र विभाग किन आफ्नो छेउमै भएको टेलिभिजन र रेडियोलाई लाइसेन्स लिन बाध्य पार्न अर्थात् गैरकानुनी घोषित गरी बन्द गराउन सक्दैन । अनुमतिपत्र र लाइसेन्स नलिई कार्यक्रम चलाउनु र यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्नु दण्डनीयसमेत हुने हुँदा पनि न मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छन् सम्बन्धित प्रसारण संस्थाले तर यसैगरी निजी क्षेत्रले गरे जेलसम्म परेका उदाहरणहरू भएको हुँदा यस्तो विभेद कहिलेसम्म र किन ।

प्रसारण क्षेत्र प्रदेशमा सीमित : साबिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र हाल सूचना तथा प्रसारण विभाग अर्थात् संघीय सरकारका निकायले अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा देशव्यापी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने भनी अनुमतिपत्र प्रदान गरेका केबल टेलिभिजनहरू हाल एक प्रदेशमा मात्रै सीमित रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, उही संघीय सरकारका निकायले अनुमतिपत्र प्रदान गरेका स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू भने संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा देशव्यापी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउनेगरी भाग्यमानी ठहरिएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले स्याटेलाइट टेलिभिजन सघको अधिकार क्षेत्रमा अनि केबल टेलिभिजनहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेगरी संशोधन गरियो । जसले माध्यममा मात्रै रहेको विभेद अब भूगोलमा पनि रहनेगरी आगो झोस्ने कार्य ग-यो । साबिकमा संघीय सरकारले देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका केबल टेलिभिजनहरू अव एक प्रदेश अर्थात् प्रसारण केन्द्र रहेको स्थान जिल्लाको प्रदेशमा सीमित रहने पर्ने भयो । अब भोलिका दिनमा प्रदेशहरूबीचमा समन्वय हुन सकेन र मानांै प्रदेश १ मा प्रसारण केन्द्र रहेको टेलिभिजनहरू प्रदेश २ मा सञ्चालन हुन प्रदेश २ मा नवीकरण गर्न पर्ने ग्राहक अनुसार थप रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाएमा के गर्ने, अझ प्रसारण नै गर्न नदिएमा के गर्न मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्दा यसतर्फ विचार गरेको देखिएन ।

देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अनि एक प्रदेशमा मात्रै सीमित गर्ने विषय कानुनी हिसाबले पनि सही होइन । साथै प्रदेशअनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर, रोयल्टीलगायतका प्रावधानहरू फरकफरक रहने साथै प्रदेश प्रदेशमा नवीकरण र रोयल्टी दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएमा के प्रदेशमा २ प्रतिशतका दरले १४ प्रतिशत अनि १ लाख नवीकरण दस्तुर सात वटै प्रदेशमा बुझाउनुपर्ने हो । यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रादेशिक प्रसारणको अनुमतिपत्र तर देशव्यापी प्रसारण : राष्ट्रिय प्रसारणको पछिल्लो संशोधनले प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालन हुन चाहने केबल टेलिभिजनहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ । तर, प्रदेशले दिने अधिकार पक्कै पनि प्रदेशभित्र मात्रै सीमित रहन पर्ने होला । किनकि प्रदेशको मन्त्रीले त आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै झन्डा हल्लाउँदै गाडी चलाउन पाउँछ भने उसले कसरी देशव्यापी प्रसारण गर्ने भनेर केबल टेलिभिजनलहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्छ । सोचनीय विषय यो हो । यदि प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै प्रसारण गर्नेगरी भनेर अनुमतिपत्र प्रदान ग-यो भने पनि समस्या देखापर्ने निश्चित छ, त्यो हो केबल टेलिभिजनहरू प्रसारण हुने माध्यम अर्थात् डिजिटल केबलहरूको अनुमतिपत्र । नेपाल सरकारले डिजिटल केबल र एमएसओलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा देशव्यापी कार्यक्रम वितरण गर्ने अर्थात् देशव्यापी टेलिभिजन सिग्नल छोड्ने गरी अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित हुनेगरी केबल टेलिभिजनलाई अनुमति दिए पनि सो टेलिभिजन डिजिटल केबलसम्म त जानै पर्ने । यसरी डिजिटल केबलमा गएपश्चात् उसको सिग्नल देशव्यापी नै जाने भइहाल्यो । अहिलेसम्म न सञ्चार मन्त्रालय र विभागले यसतर्फ ध्यान दिई डिजिटल केबलहरूलाई प्रदेश प्रदेशमा हेडइन्ड राख्ने र प्रदेशमा अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजहरूलाई अर्को प्रदेशमा नपठाउने भनेर न ऐन न नियम न कुनै सर्कुलर जारी गरेको छ । अर्को कुरा अनुमतिपत्र नै नपाएका टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारण गर्दै आएका डिजिटल केवलहरूले सरकारको यो निर्देशन सजिलै मान्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

प्रविधिको प्रयोग र नियमन : सरकारी क्षेत्र जहिले पनि पछाडि पर्ने अर्को कारण हो, प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिनु । निजी क्षेत्र नयाँनयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त रहने साथै नयाँ प्रविधि भित्रयाउन उपकरण र जनशक्तिमा लगानी गर्न माहिर मानिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चार जगत्मा पनि नयाँनयाँ प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन् जसले गर्दा करोडांै लगानी र पुराना प्रविधि काम नलाग्ने बन्दै छन् । प्रविधि र ऐनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले प्रविधि भित्रिन्छ अनि मात्रै सरकारले ऐन र नियमन गर्न थाल्छ । नेपालमा एटीएम आयो अनि विद्युतीय कारोबार ऐन आयो, ई–सेवाजस्ता माध्यमको सक्रियतापश्चात् मात्रै राष्ट्र बैंकले ऐन ल्यायो अनि अनलाइन कारोबार गर्न थालेपश्चात् मात्रै नियमन हुन थाल्यो । अहिले यही हाल सञ्चार क्षेत्रमा पनि छ । सञ्चार क्षेत्रमा फेसबुक लाइभ, युट्युब लाइभ, इन्टरनेट स्ट्रिमजस्ता माध्यमबाट देश त के विदेशमा पनि प्रसारण पुग्न थाल्यो तर सञ्चार मन्त्रालय र विभागचाहिँ यो प्रदेश ऊ प्रदेश अनि यो माध्यम र ऊ माध्यम भनेर अल्झेर बसेको देखिन्छ । स्याटेलाइमा प्रसारण गर्न नपाए पनि, प्रदेशमा खुम्चन बाध्य भए पनि केबल टेलिभिजनहरू इन्टरनेट, फेसबुक र युट्युबको माध्यमबाट देशभरि साथै संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्न सफल भएको अवस्थामा मन्त्रालयचाहिँ नीति बनाउने नियमन गर्नेभन्दा कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । यसतर्फ न नीति छ, न नियमन नै ।

अनलाइन टेलिभिजनको बिगबिगी :सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निःशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । हो, निःशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । साबिक सञ्चार मन्त्रालय तथा हाल विभाग र प्रदेशले दुई वटा माध्यम केवल र स्याटेलाइटको १० लाख दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र प्रदान गरिरहेको छ । जसका लागि निवेदन दस्तुरबापत ५ हजार, अनुमतिपत्र दस्तुरबापत १० लाख अनि हरेक वर्ष १ लाखका दरले नवीकरण गर्न पर्ने साथै कुल आयको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टीसमेत दाखिला गर्नुपर्ने यसका साथै नेपाल सरकारले समयसमयमा दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर सूचना तथा प्रसारण विभागको अनलाइन शाखा र प्रेस काउन्सिलले निःशुल्क रूपमा अनलाइन टेलिभिजनको लाइसेन्स प्रदान गरिरहेको पाइन्छ । यसका लागि न १० लाख तिर्नुपर्छ, न हरेक वर्ष आम्दानी भए पनि नभए पनि १ लाख र २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । यिनीहरूको न प्रसारण क्षेत्र र प्रसारण मापदण्ड तोकिएको नै पाइन्छ तर पनि लाइसेन्स पाइरहेका छन्, जसले गर्दा महँगो लगानी र शुल्कका साथै कर्मचारी पाल्नदेखि लिएर झन्झटिला स्टुडियो मापदण्ड पूरा गर्न केबल र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा घरमा ४०/५० एमवीपीएसको स्टुडियो र एउटा क्यामेरा भएमा भरमा टेलिभिजनको नामधारण गर्ने प्रवृतिले पक्कै पनि नेपाल सरकारलाई नवीकरण शुल्क रोयल्टीका साथै आर्थिक विकास रोजगारीका साथै अनावश्यक न्युज फैलाउन मद्दत पु-याएको देखिन्छ । यसका साथै विज्ञापन बजारमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नाम र कलसाइनका साथै लोगोमा समेत प्रत्यक्ष असर पु-याएको देख्न सकिन्छ । अझ यसमा युट्युब टेलिभिजनको कुरा नगरौ किनकि तिनीहरू न टेलिभिजन हुन पत्रकारिता नै मात्रै काण्डधारी काण्ड पत्रकारिता हुन् ।

अन्तमा नेपाल सरकारले क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालको यस्तो विभेदकारी टेलिभिजन लाइसेन्सलगायत सेवा शुल्क अनि क्षेत्राधिकारको अन्त गर्दै सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा चल्न दिने वातावरण बनाउँदै टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण मात्रै होइन, गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ नेपालमा कसले पो हेर्छ २ सयभन्दा टेलिभिजन अनि किन चाहियो यति धेरै टेलिभिजन । यति धेरै मिडिया न राज्यले धान्न सक्छ, न अब क्लिनफिडपछिको बजारले नै । अझ अनलाइन र युट्युब टेलिभिजनले थप अस्थिरता निम्तिने खतरा देखिन्छ भने कलसाइन जुध्ने समस्या पनि चर्को रूपमा आउने देखिन्छ जसले बजारलाई नै अस्थिर नै बनाउने हुँदा कलसाइनलाई ट्रेडमार्कको रूपमा उद्योग विभागसँग समन्वय गरी दर्ता गरेर वा अधिकार सुरक्षित गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सके आमागी दिनमा सहज हुने देखिन्छ ।