श्रमिकलाई अप्ठ्यारो, साह्रोगाह्रो पर्दा सहयोग पु-याउने हेतुले विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि खासगरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरी तीन वर्षअगाडि मंसिर ११ मा सरकारले ठूलो तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्ययक्रमको थालनी गर्दै प्रधानमन्त्रीको फोटो राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिका पहिलो पेजमा छापेर तथा बिजुलीका पोल र भित्तामा ठाउँठाउँमा झुन्डााएर ‘नयाँ युग’को थालनी भएको भनेर उद्घोष गरिएको थियोे ।

नवउदारवादी अर्थनीति अन्तर्गत श्रमिकहरूलाई न्यून तलब र ज्यालामा काम लगाउने तर श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधा पुँजीपति, रोजगारदाताले नदिने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि सरकारी कार्यालय र सरकारको स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थान र कार्यालयमा समेत अस्थायी, ज्यालादारी, करार र आउटसोर्सिङमा काममा लगाउने तर सामाजिक सुरक्षाका सुविधा प्रदान नगरिकन काममा लगाएर श्रमको शोषण हुँदै आएको छ ।

वास्तवमा सामाजिक सुरक्षाका सुविधाप्राप्त गर्ने श्रमिकको मानवअधिकारको विषय नै हो । यसै भएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १९५२ को सम्मेलनले श्रमिकका लागि पेन्सन, उपादान, औषधोपचार, दुर्घटना, बिमा, बेरोजगारीबाट मुक्ति, मातृत्व संरक्षण, वृद्ध तथा आश्रित परिवारको हेरचाहजस्ता विषयलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न अभिसन्धि नम्बर १९५२ पारित गरेको थियोे । नेपालमा सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने स्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सञ्चयकोषमा १० प्रतिशत थप, पेन्सन, उपदान, ओषधोपचार, दुर्घटना बिमा आदि सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । निजी क्षेत्रमा पनि लागू हुनेगरी श्रम ऐन २०४८ मा जारी भयो । तर पनि निजी क्षेत्रमा भने श्रम ऐन लागू भएको झन्डै २८ वर्षसम्म अपवादबाहेक सामाजिक सुरक्षाका यी सुविधा श्रमिकलाई उपलब्ध गराइएको थिएन । यसले के देखिन्छ भने श्रमशोषणको सघनता कति गहिरो रहँदै आएको छ, छर्लङ्ग हुन्छ । श्रम ऐन लागू भए पनि श्रम ऐनमा भएका प्रावधान लागू गराउन स्वयं सरकारले चाहेन बरु सरकार आफंैले उलंघन गर्दै आयो २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२ मा सामाजिक सुरक्षालाई श्रमिकको मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरियो । तर, राजनीतिक संक्रमणका कारण सामाजिक सुरक्षा सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यान गएन ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कर कट्टी गर्न थालेपछि मात्र सामाजिक सुरक्षाप्रति श्रमिक संगठनको ध्यान गएको थियो

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को वार्षिक बजेटमा सरकारी कोषवाट तलब सुविधा पाउने श्रमिक कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाकोषबापत कट्टी गर्ने नीति सार्वजनिक भयो । तर, यतिबेलासम्म निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले श्रम ऐनमा भएको सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न आनाकानी गरेर कानमा तेल हालेर बसे । जब सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कर कट्टी गर्न थालेपछि श्रमिक संगठनको ध्यान गयो । यहीँ कट्टी भएको कोष रकमलाई टेकेर सामाजिक सुरक्षा ऐनको अवधारणाका ’boutमा छलफल प्रारम्भ भयो । तर पुँजीपति, व्यवसायी, रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाकोषको नाम नै सुन्न चाहेका थिएनन् । उनीहरूको एउटै अडान थियोे, श्रमिकलाई मालिकले चाहेको बखत हटाउन पाउने र चाहेको बखत राख्न पाउने (हायर एन्ड फायर पोलिसी)को पक्षमा खरो रूपमा उत्रिए ।

यो नवउदारवादी नीतिअन्तर्गतकै नीति थियोे । रोजगारदाताको माग ‘श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका सुविधा दिनुपर्दछ भने हामीले हटाउन पनि पाउनुपर्दछ’ भन्ने रहेको थियोे, जसलाई श्रमिकलाई हटाउने शब्दको सट्टामा सुन्दर शब्द ‘श्रम लचकता’ भनेर अगाडि सारियो । ट्रेड युनियनले पनि सामूहिक सौदाबाजी गर्दा यही श्रम लचकतामा सम्झौता गरे र श्रम ऐन आएपछि नेपालमा पहिलोपटक २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली लागू भएको छ । यसलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको तलबबाट ११ प्रतिशत बााकी २० प्रतिशत रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसमा सरकारको योगदानको व्यवस्था गरिएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षाकोष स्थापना भएको तीन वर्ष भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म १२ हजार ८ सय ९४ प्रतिष्ठानका १ लाख ७९ हजार ३ सय ४० श्रमिक मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् । जब कि नेपालमा झन्डै ३ लाख प्रतिष्ठान रहेको अनुमान छ । यसअनुसार पनि यी प्रतिष्ठानमा २५ देखि ३० लाख श्रमिकहरू कार्यरत रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारद्वारा खोलिएको सामाजिक सुरक्षाकोषमा हालसम्म ३ अर्ब ५ करोड मात्रै जम्मा भएको सामाजिक सुरक्षाकोषको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै कम्पनीको मुनाफाबाट बोनस वितरण पछिको रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको छ ।

कोरोना महामारीको बेलामा आहत परेका श्रमिकलाई सहयोग गर्न सकियो भने मात्रै सामाजिक सुरक्षाकोषको औचित्यता बढेर जानेछ

अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा योगदानमा आधारित ३ अर्ब रकम, राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको झन्डै २६ अर्ब रकम र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषबापत जम्मा भएको झन्डै २२ अर्ब गरी अहिलेसम्म कोषमा झन्डै ५१ अर्ब जम्मा भएको देखिन्छ । कोषको रकमको लाभग्राही हुन कोषमा आबद्ध श्रमिकले मात्रै पाउने व्यवस्था छ । जब कि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा भएको कोष रकममा योगदान गर्ने भनेको सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत निजामती, संस्थान, बैंक, शिक्षण संस्थाका प्राध्यापक, शिक्षक कर्मचारीलगायत संगठित संस्थाका कर्मचारी नै हुन् । तर, उनीहरूको सञ्चयकोषलगायत अन्य बचत रकम कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोेषमा जम्मा हुने गर्दछ ।

जब कि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षाकोषबाट लाभान्वित हुन नपाउने स्थितिमा राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको रकमबाट विगत ४०÷४५ वर्षदेखि कोही पनि कर्मचारीले आपतविपद पर्दा कुनै लाभ प्राप्त गर्न नसकेको र अहिले पनि उक्त रकम सामाजिक सुरक्षाकोषमा सोझै रकमान्तर भएपछि झन् लाभान्वित हुन नसक्ने जुन प्रावधान छ, यो सामाजिक न्यायको हिसाबले उचित छैन । यस्तै, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषमा रकम दाखिला गरिरहेका बहालवाला वा सेवा निवृत्त श्रमिकले केही पनि लाभ नपाउने प्रावधान हुँदा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टी हुने रकम नै किन सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गर्ने ? भन्ने यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।

यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकको मिहिनेतपूर्वक श्रमवाट सिर्जित रकमबाट कट्टी भएको रकमबाट उनीहरू लाभान्वित नभएर वा नगराएर अर्कोतिर परिचालन गरिनु मानवीय हिसाबले पनि उचित हुँदै होइन । यो त सामन्ती परिपाटीजस्तो भयो । जसले योगदान गरिरहेको छ, ऊ कोषमा आबद्ध नभएबापत लाभान्वित नहुने परिपाटी बेठिक र सामन्ती परिपाटीजस्तो भएको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको रकममध्येबाट ५१२ जना योगदान कर्ताले कोषबाट औषधि, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी र उपदान भुक्तानी गरी जम्मा १ करोड १५ लाख रकम लिएर योगदानकर्ता लाभान्वित भएको कोषले जनाएको छ ।

अहिले कोरोना महामारीका कारण थुप्रै श्रमिक कामबाट निकालिएका छन् । यस्तै, कोरोनाका कारण आर्थिक गतिविधि सुचारु हुँदा हजारौं हजार श्रमिक कामविहीन अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले यस कोषमा जम्मा भएको रकममा थप गरेर हाललाई कम्तीमा १ खर्ब रकमको कोष खडा गरी कोरोना राहत तथा रोजगारी कार्यक्रम घोषणा गर्न जरुरी छ । तर सरकारले २५/३० लाख गरिब, बेरोजगार र कामबाट निकालिएका श्रमिक केन्द्रित दिगो र फलदायी हुने स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम घोषणा गर्ने दिशामा ध्यान दिएको छैन । कोषको रकमबाट योगदान कर्ता मात्रै लाभान्वित हुने कसिलो नियम बनाएका कारण कोषमा जम्मा भएको झन्डै ५१ अर्ब रकम अब वित्तीय एवं पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नियम हालै पारित भएको छ ।

यसरी, कोषमा जम्मा भएको रकम अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई सरल र सुरक्षित तवरले परिचालन गर्नको सट्टामा ट्रेड युनियनको समेत सहमतिमा वित्तीय र पुँजी बजारमा लगानी गर्न थाल्नु आफंैमा यो श्रमिक पक्षीय दृष्टिकोण हँुदै होइन । श्रमिकको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान सरकारबाट श्रमिकको नाममा जम्मा भएको रकम यस्तो महामारी र आर्थिक संकटको बेलामा श्रमिकको अधिकत्तम हित र लाभ हुने गरी सुरक्षित र सरल तवरले लगानी गर्नुको सट्टामा सेयर बजारमा लगानी गर्ने निर्णय वर्तमान अवस्थामा उपयुुक्त हँुदै होइन । बरु कामविहीन श्रमिक, स्वरोजगार बन्न चाहने श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई समेत लक्षित गरेर रकम परिचालन गर्न सकियो भने कोषको रकमबाट १०÷१५ लाख श्रमिकलाई साना वा मझौला खालको उद्यममा सहभागी गराउन सक्दा उत्पादन वृद्धि हुनको साथै थप रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने थियोे । तर यसतर्फ सरकार र ट्रेड युनियनको गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन ।

त्यसअनुसार सामाजिक सुरक्षाको सुविधाबाट श्रमिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । भर्खर २/३ प्रतिशत प्रतिष्ठानर रोजगारदाता मात्रै सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएको देखिन्छ । यसको अर्थ अझै पनि २५/३० लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षाकोषको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यसले के देखिन्छ भने अधिकांश श्रम क्षेत्रमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाविहीन बनाएर न्यून तलब ज्यालामा काममा लगाइएको छ । यसबाट संगठित वा असंगठित दुवै क्षेत्रमा श्रम शोषण चर्काे रूपमा विद्यमान रहेको छ । रोजगारदाताको समेत सहमतिमा आएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई ठाडो रूपमा रोजगारदाताले उल्लंंघन गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले हायर एन्ड फायरको प्रावधानलाई भने कतिपय ठाउँमा अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाकोषको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनमा सुधार गरेर यसको दायरा विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाकोषमा विगतदेखि योगदान पु¥याउने सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि लाभान्वित बनाउने, श्रम प्रशासनको संरचना कम्तीमा जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरी स्थानीय सरकारलाई पनि श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटको भूमिका निर्वाह गराउनेगरी पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न सके मात्रै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको घेरामा ल्याउन सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा भएको रकम जोखिमयुक्त ढंगले पुँजी बजारमा लगानी गर्न हुँदैन ।

पुँजीबजारमा गरिने लगानीले श्रमिकको हित गर्दैन । यसको सट्टामा फराकिलो दृष्टिकोणका साथ कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका र आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा काम नपाएका बेरोजगार श्रमिकको हितमा रोजगारी केन्द्रित क्षेत्रमा सरल, सस्तो र सुरक्षित तवरले लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गर्न सके मात्रै यो कोरोनाको महामारीको बेलामा आहत परेका श्रमिकलाई सहयोग गर्न सकियो भने मात्रै सामाजिक सुरक्षाकोषको औचित्यता बढेर जान्छ र कोषको सचिवालयले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।