काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको शक्ति संघर्ष र टकरावका कारण पाँच वर्षको पदावधि रहेको प्रतिनिधिसभा तीन वर्ष नपुग्दै विघटन भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी १७ र २७ वैशाखमा दुई चरणमा हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिले सदर गरेसँगै संसद् विघटन भएको हो ।

यसैबीच संसद् विघटन भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा साँझ ५ बजेर १० मिनेटमा दर्ता भएको हो । त्यसअघि आइतबारै १० बजेर ५० मिनेटमा संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सभामुखको सचिवालयले दाबी गरेको छ । तर सरकारले भने संसद् विघटन भएपछि मात्रै पुरानो समय राखेर अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारिएको बताएको छ ।

दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनको निर्णय लिएकी थिइन् । नेकपाका ९० सांसदले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । ९० सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा धारा १०० को उपधारा ५ बमोजिम दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

हस्ताक्षर गर्ने सांसदमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका अध्यक्ष दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका सांसदहरूको हस्ताक्षर छ ।

नेकपाका सचेतक देव गुरुङका अनुसार बिहान मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा सांसदहरूले सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइएको दाबी गरिएको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार दर्ता नम्बर १ रहेको सो प्रस्तावमा ९० सांसदको हस्ताक्षर छ । सचेतक गुरुङले संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम आफूहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । सो उपधारामा संसदका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानविद्हरूले भने सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको कदमको भत्र्सना गर्दै असंवैधानिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदम संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गलत भएको संविधानविद्हरूको धारणा छ । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेको बताए । ‘संसद् विघटनको सिफारिस कहीँकतै छैन । यो संविधानमाथिको ठाडो प्रहार हो । गणतन्त्रलाई निस्तेज बनाउने चाल हो,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियालाई राज्यका सबै संवैधानिक अंगहरूले निस्तेज बनाएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन् । ‘यो सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम हो । यो संविधानमाथिकै आक्रमण हो,’ उनले भनेका छन् । सरकारले अविश्वासको मत पाएर अर्को सरकार बन्न सकेन भने मात्रै विघटन हुन सक्ने उनले बताए ।

गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थितरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विघटन गर्न गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ, त्यो हामी राजनीतिक सबै रूपले प्रतिवाद गर्छौं ।’ उनले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी आकांक्षाको निर्णय भएको बताए । ‘स्थितरताको कुरा भ्रमपूर्ण रहेछ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हामी यसको कडा प्रतिवाद गर्छौं ।’

मन्त्रीसमेत रहेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद् विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको बताए । उनले ओलीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘यसमा मेरो निजी विचार रहँदै आएको छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटि र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरा फेरि पुष्टि गर्छ,’ भट्टराईले ट्वीटरमा भिडिओमार्फत भनेका छन् ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट यो कदम चालिएको हो भने असंवैधानिक छ । यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो ।’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई संविधान र पार्टीविरोधी कदम भएको बताए ।

विवेकशील साझा पार्टीले संसद् विघटन गर्नु तानाशाही कदम भएको बताएको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो,’ विवेकशील साझाले भनेको छ ।

सात मन्त्रीको संयुक्त राजीनामा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णय सुनाएर विघटनको सिफारिस गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सात जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सात मन्त्रीले आइतबार राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेहरूमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री विना मगर छन् ।

अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट बाँकी छन् । गृहमन्त्री थापा यसअघि पनि नेकपाभित्रको विवादमा तटस्थ बस्दै आएका थिए भने भट्ट प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिँदै आएका थिए ।

गृहमन्त्री थापाको विषयमा अहिले पनि उनी कुन समूहमा जाने हुन् भनेर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ । उनले भने अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यता, सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदै उनीहरूले गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जनाएका छन् ।

‘आज मिति २०७७ पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ । त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ,’ संयुक्त राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, ‘गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थितरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौं ।’

राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारूढ मन्त्री पुनले गल्ती ग-यौं भनेर सोच्न र त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब होस् भनेर विवेक प्रयोग गरेर सामूहिक राजीनामा दिएको बताए ।

अर्का मन्त्री भुसालले नेपालको राजनीतिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने असाधारण सम्भावना गत निर्वाचनपछि खुलेको भए पनि त्यसमाथि गम्भीर धक्का लागेको लागेको भन्दै संसद् विघटनलाई एउटा दुर्घटना भएको जनाए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छिन् । संसद् विघटनको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।