नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्दै गयो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साना र कर्मचारीहरूबाट हुने भ्रष्टाचारका ’boutमा केन्द्रित भएको, नीतिगत, राजनीतिक र ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा ध्यानै दिन सकेन, त्यसैले यो आयोगको उपादेयता देखिएन भन्ने सम्मका टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । वास्तवमा आयोग असक्षम नै हो या यसले काम गर्ने अवसर र भूमिका नपाएको हो, आयोगले प्राप्त गरेका भूमिका, यसले प्रयोग गर्ने कानुन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागिपर्न यसले प्राप्त गरेको सहयोग केकस्ता खालका छन् ? कानुनी अधिकार पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यसका पदाधिकारी निष्क्रिय भई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न पछि हटेका हुन् वा उनीहरूले काम गर्नका लागि सौहार्दपूर्ण वातावरण र पर्याप्त अधिकार प्राप्त नगरेका हुन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा पृथ्वीनारायण शाहकै समयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको उनका दिव्य उपदेशबाट प्रस्ट हुन्छ । विभिन्न कालखण्डमा यो विकृतिको नियन्त्रणका लागि प्रयास भइराखेको पाइन्छ । पञ्चायती समयमा २०३४ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरी प्रहरी, अभियोक्ता र अदालतमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने मुद्दा, चलाउने, निर्णय लिने र यी कार्य सम्पादनका लागि आयोगभित्रै आयोगले गरेका निर्णयहरूमा पुनरावेदन सुन्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त समयको आयोगले आफंै मुद्दा हेरी निर्णय समेत गर्न सक्ने भएकाले निवारण आयोगको नामाकरण गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भयो, यस आयोगले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवैको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिए अदालतमा मुद्दा पेस गर्ने र अनुचित कार्य भएको अवस्थामा सम्बधित विभाग वा मन्त्रालयमा आवस्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।

यससम्बन्धी कार्यहरू अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ जारी भयो । यस ऐनमा आयोगलाई कुनै मामिलाहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा उक्त त्रुटिहरू सुधार गर्न लगाउने, सम्बन्धित पदधिकारी र निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, दुस्परिणाम सच्याउन आदेश दिने, हानी नोक्सानी असुल उपर गराउन आदेश दिने, न्यायिक हिरासतमा राख्ने, धरौटी वा जमानत लिई छाडने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्ने जिमीवारी प्रदान गरेको थियो । यस ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू संवैधानिक आसय प्रतिकूल र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कारबाही गर्ने, दण्ड दिने, मुद्दा चलाउने विषयमा स्पष्ट नभई आयोगको अधिकारको कटौती गर्ने प्रकारको थियो, अख्तियारलाई अत्यन्त दुर्बल शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएको थियो । सरकार र संसदले प्रभावकारी कानुन नदिएकाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कठिनाइ भएको स्थिति दर्शाई आवश्यक कानुनको प्रस्ताव तयार पारी २०५३ सालमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा तीन वर्षसम्म सो प्रस्ताव उपर कुनै छलफलसमेत नगरी मन्त्रिपरिषद्ले नै राख्यो ।

लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तान्ने प्रयास गर्दा आतंकित बनेका राजनीतिज्ञ र कर्मचारी सबै आयोगलाई असहयोग गर्न र कमजोर बनाउन सक्रिय रहे

आयोगले आफ्नो मागअनुसार ऐन नपाएकाले सोको व्यवस्थाका लागि संसदीय समितिमा अनुरोध गर्न पुग्यो । परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने सकारात्मक संदेश प्रवाह गर्न शीघ्र बिधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्मा भएको सामूहिक निर्णयबाहेक मन्त्रीहरूले गरेका निर्णयसमेतमा आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश दिएको थियो तर कानुनको अभावमा आयोगले अदालतको आदेश मात्रको भरमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेन । २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा कानुन निर्माण गर्ने अभिप्रायले संसद्मा विधेयक पेस भयो तर यसै विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन भई प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले सो विधेयकमाथि छलफल गर्ने विषय विवादित हुन पुग्यो ।

२०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा पूर्वगठित आयोगले दिएका सुझावहरूसमेत समेटी नयाँ विधेयक पेस भयो । उक्त विधेयकले २०५९ सालमा मात्र कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्न पुग्यो । २०४७ सालमा आएको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनमा जानका लागि १२ वर्षको अत्यन्त ठूलो अवधि विशेष गरी सरकार र संसद्ले लिई आयोगलाई निष्प्रभावी बनाउन लागिपरेको विश्लेषण गरिँदै छ । यसप्रकार लामो अवधिसम्म सरकारले ऐन नदिई आयोगलाई निष्क्रिय बनाइरहेको थियो ।

ऐन प्राप्त गरेपछि उत्साहित भएको आयोगले दुई वर्षसम्म आफ्नो सक्रियता प्रदर्शन गरी केही मन्त्रीहरू र कर्मचारीउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । यस अवधिमा लाउडा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले अनुसन्धानको दायरामा तान्ने प्रयास गरेको थियो । दुई वर्षको आयोगको क्रियाशीलताबाट आतंकित बनेका राजनीतिज्ञ र कर्मचारी सबै आयोगलाई असहयोग गर्न र कमजोर बनाउन सक्रिय रहे । यसबाट कार्यकारिणी अंगको सहयोग आयोगले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै गयो । २०६१ सालसम्म अथवा यी दुई वर्षमा आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकपक्षीय रूपमा कारबाही अघि बढाएको, आयोगका नीतिहरू र निर्णय प्रक्रिया समेत व्यक्ति बिसेशका लागि पृथक् हँुदै गएको जस्ता आरोपहरू लाग्न थालेको स्थितिमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको समय अवधि समाप्त भएकोमा पुनः पूर्ति गर्न सरकारले क्रियाशीलता देखाएन ।

यही अवधिमा आयोगले भ्रष्टाचारीहरूले आर्जन गरेको रकम असुल गर्दै अपराधी छाड्ने कार्यहरूसमेत गर्न पुग्यो । महान्याधिवक्ताको आयोगलाई पूर्ण असहयोग हुन थाल्यो, आयोग र महान्यायाधिवक्ताका बीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो । आयोगको भौतिक सुविधा र पूर्वाधार तयार पार्न कार्यकारिणी अंगले सहयोग गरेन र दाताहरूसँग सहयोग लिन आयोग बाध्य हुन थाल्यो । देशभर आयोगका शाखाहरू विस्तार हुन सकेनन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको आधारमा उनीहरूले यस कामलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । आयोगका कमीकमजोरीसमेत प्रशस्त देखिँदै गए । एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त देखेको छु ।

एक जना आफ्नो छवि स्वच्छ राख्न सफल भएका पूर्वसहायक मन्त्रीलाई आयोगले छानबिन गर्न बोलाएछ । आयोगले अभियुक्तको रूपमा राखेका उक्त व्यक्ति केही समयदेखि आफ्ना परिवार पाल्न नसकी पुतली सडकमा अत्यन्त साँघुरो स्थानमा मम पसल राखेर आफंै जुठा भाँडाहरू माझेर बसेका थिए । यो समाचार प्रवाह भएपश्चात् काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने लोकप्रिय दैनिक अखबारले सहायकमन्त्रीलाई आयोगले कारबाही गरको अवधिभरका लागि रकमसमेत प्रदान गरी उनका परिवारको खानबस्न सक्ने स्थिति बनाउनु जरुरी भएको समाचार सम्प्रेषन गरेपछि आयोग यस कारबाहीबाट पछि हटेको थियो ।

यही अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार प्रमुख हुने रहर गरे र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई असक्षम संस्थाको रूपमा रहेकाले कि काम गर्नुपर्ने अन्यथा सक्दिन भन्नुपर्ने आशयको वक्तव्य दिई शाही आयोगको गठन गर्न पुगे । यस भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिई पञ्चायती समयको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको ढाँचामा शक्ति सम्पन्न बनाउन खोजिएको थियो । यसबाट आयोगको काम कारबाही प्रभावित मात्र हुने नभई यो आयोग आफंै अपहेलित संस्थाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

यसपछि २०७२ सालको संविधानमा आयोगको अधिकार क्षत्रमा संकुचन ल्याउने व्यवस्था गरियो, किनकि २०४७ सालको संविधानले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवै हेर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेकोमा यस संविधानले अनुचित कार्यका ’boutमा कारबाही गर्ने अधिकारलाई आयोगको कार्यक्षत्रभित्र राखेन । यसबाट अनुचित कार्य हेर्ने संस्थाको सर्वथा अभाव हुन पुगेको छ । यी सबै क्रियाकलापहरूबाट सरकार र नेपालका राज्नीतिज्ञहरू यस आयोगलाई प्रभावकारी भएको देख्न चाहँदैनन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् नयाँ संविधान जारी गरेपछि सरकारी रवैयामा पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता रहेको छ । यस आयोगमा आआफ्ना मानिसहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेर आफूू र आफ्ना अनुयायीहरूलाई सुरक्षित राख्ने रणनीति राजनीतिज्ञहरूले बनाइराखेका छन् ।

कुस्त स्रोतसाधनको संग्रह गर्ने र आयोगलाई शासनसत्ता संचालन गर्ने रक्षाकवचका रूपमा प्रायः सबै राजनीतिज्ञहरूले लिइराखेका छन् । यस आयोगको जिम्मेवारीमा विशेष गरी नेतृत्व तहमा रहनेहरू सबै पेसागत क्षमता र स्वच्छ छवि भएकाहरू रहनुपर्ने भए तापनि अधिकांश आफूलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नेहरूको स्वार्थ रक्षामा तल्लीन रहने प्रकारका देखिएका छन् । यस आयोगको नेतृत्वमा रहेका एक जनालाई कुनै एक दलको प्रतिनिधिको रूपमा चित्रण गरिएको थियो, एक पात्र यस्ता देखिए जसको त्यही आयोगमा उनीविरुद्धको अनुसन्धान चलिराखेको समयमा आफ्नो सरुवा आयोगमा मिलाई विवादबाट मुक्त भई पुनः सोही आयोगको प्रमुख आयुक्तमा जिम्मेवारी सम्भालन पुगे, हाल ठूलै घोटालामा भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा अभियुक्तका रूपमा रहेका छन् ।

अर्का पात्र निजामती सेवामा रहँदा सधंै विवादित, नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई पारिचालन गर्न सक्ने उनको विशेष योग्यता, असंख्य विवादहरूको सामना गर्दै भ्रष्टाचारको अभियोग लागि अदालतबाट प्राविधिक कारणले सफाइ प्राप्त गरेका, आयोगको काममा मात्र सीमित नभई राज्य सञ्चालनका विविध क्रियाकलापहरूमा समेत ससक्त भूमिका प्रदर्शन गर्नमा विशेष रुचि राख्ने स्वभावका, विवादमा आउँन थालेपछि नेपालका राज्नीतिज्ञहरूलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरेपश्चात् संसद् र अदालत दुवैको सामना एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिदै जाँदा अदालतले प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य साबित गर्दै पदमुक्त गरिएका थिए ।

अर्का आयुक्त कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा रिसवत लिने कार्यमा संलग्न भएको अवस्था उजागर भएपछि राजीनामा गरी जिम्मेवारीबाट अलग भएका छन् । जिम्मेवारीमा रहेकाहरू पनि संवैधानिक परिषद्को स्वरूपका कारण राजनीतिबाट प्रभावित नभइरहन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसप्रकार राजनीतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित आयोगलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो रक्षाकवच बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउन अभयदान प्राप्त गरिराखेका छन् । यस अवस्थामा हामी यस आयोगबाट धेरै अपेक्षा गरिराखेको स्थिति छ । आयोगले अहिले गरिआएका कार्यहरूबाट यस कठिन परिस्थितिमा धेरै आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

देशको परिस्थिति, कानुनी अवस्था र संवैधानिक परिषद्को बनावट आदि सबैको परिणामस्वरूप असहजताको अवस्था आएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन

जहासम्म ठूला केसहरूमा आयोगले ध्यान दिनुपर्ने भन्ने विषय छ, भ्रष्टाचारमा समावेश हुने दुवै पक्ष (घुस दिने र लिने)लाई कारबाही गर्ने न्युजिल्यान्डको जस्तो व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरेका छैनांै । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिर पहिलेदेखि नै राख्दै आएको छ । यसले समेत नपुगी वर्तमान ओली सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णयहरूमा आयोगले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिपरेको छ । सैनिकहरूबाट भएका भ्रष्टाचारहरू सैनिक अदालतबाटै हेरिन्छ । अदालतको सम्बन्धमा न्यायपरिषद् छँदै छ, मन्त्री, सचिवहरूले भ्रष्टाचारजन्य निर्णय लिने सन्दर्भमा जबर्जस्ती नीतिगत विषयको परिभाषाभित्र पारी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै छ ।

व्यापारी र कर्मचारीहरूका बीचको भ्रष्टाचार हेर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । यी सबै व्यवस्थाबाट आयोगलाई अत्यन्त सीमित गर्ने प्रयास सरकार र कानुन निर्माताहरूबाट भइराखेको छ । आयोगलगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू सबै पूर्ण रूपमा कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा राख्ने गरी अध्यादेशको व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको स्थितिबाट पनि सरकारको प्रमुखको मनोविज्ञान भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका विषयहरूमा कुन हदसम्म प्रतिबद्ध छ ? भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । सरकारको प्रतिबद्धताको अभावमा आयोग एक्लै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायतका राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा शून्य सहनशीलाताको रटान गरिरहँदा अपवादका रूपमा प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिपश्चात् तीन वटा प्रधानमन्त्रीहरू मात्रलाई नेपाली जनाताले भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको तर वरिपरि रहनेहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

तसर्थ नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति उजागर नहुँदासम्म देशको अवस्था यसभन्दा पनि विकृतिमय बन्दै जानेमा कुनै सन्देह देखिँदैन । त्यसैले आयोगका माननीय आयुक्तलाई सहजै उनीहरूको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्दै टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सचेत नागरिक, नागरिक समाज सबैले आआफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । हालसम्मको काम कारबाहीमा भएका टीकाटिप्पणी आफंैमा आधारहीन नभए पनि हालसम्म देशको परिस्थिति, कानुनी अवस्था र संवैधानिक परिषद्को बनावट आदि सबैको परिणामस्वरूप असहजताको अवस्था आएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन । त्यसैले यो सीमित कार्यक्षेत्र र असहज अवस्थाबाट यथाशक्य आफ्ना जिम्मावारीलाई इमानदारिताका साथ सम्पन्न गर्न माननीय आयुक्तलाई सहज बनाइदिने समय हो, टीकाटिप्पणी मात्र गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । तसर्थ हालका दिनसम्म भएका काम कारबाहीमा देखिएका कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै इमानदारिता र निष्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन गर्न जिम्मेवार पदाधिकारी लागि पर्नुपर्नेलगायतका विश्लेषण निष्पक्ष प्राज्ञबाट भइराखेको छ ।