वर्तमान विश्व राजनीतिमा लोकतन्त्रले ठूलो प्रभाव परिराखेको छ । तानाशाह, साम्यवादी, सर्वसत्तावादी सबैले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गरिराखेका छन् । तर, व्यवहारमा नै लोकतन्त्रको उपयोग गर्ने विषय अत्यन्त जटिल देखिएको छ । विश्वमा तानाशाहहरू र गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरू पनि जनताका लागि काम गरिराखेको दाबी गर्दछन् र जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीति स्वतः लोकतन्त्रमा आधारित हुन्छ भन्ने तर्क गर्दै आफूहरूलाई लोकतन्त्रवादी कित्तामा नै समाविष्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । लोकतन्त्रको सर्वमान्य परिभाषा गर्न सहज छैन । लोकतन्त्र सदैव जनताको पक्षमा हुनुपर्ने र जनताले नै शासनसत्ताको अत्यधिक रसस्वादन गर्न पाउनुपर्दछ भन्नेमा सबै प्रकारका शासकहरू सिद्धान्ततः एकमत छन् ।

तर, साम्यावादी, तानाशाह, सर्वासतावादी मात्र होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले लोकतन्त्रात्मक शासन सञ्चालन भइराखेका मुलुकमा पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन । तसर्थ लोकतन्त्र जनहितका दिशामा केन्द्रित हुनु पर्दछ । यस प्रक्रियामा शासन सञ्चालन गर्दैगर्दा विभिन्न समाजहरूले प्रयोगमा ल्याइराखेका तौर तरिकाहरूबाट लोकतन्त्रको अर्थमा समेत समयसापेक्ष परिवर्तन भइराखेको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्रको परिभाषा गरे अनुसारनै प्राय यसैको वरिपरि केन्द्रित हुँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हुँदै आएका छन । यस अर्थमा लोकतन्त्र सधैं जनकेन्द्रित हुनुपर्दोरहेछ । यसमा सबै प्रकारका शासकहरूको सैद्धान्तिक रूपमा मतैक्यता रहेको छ । यसको अभ्यास गर्दै जाँदा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पर्याप्त समय लाग्ने गरेको छ । शासकीय प्रक्रियाहरूका हरेक चरणमा सर्वसाधारण जनताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता हुनु जरुरी छ भन्दै सोहीअनुरूप अभ्यास गर्ने प्रचलन प्राय सबै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिआएका देशहरूले गर्दै गएका छन् ।

यस अनुरूप अघिबढ़दा कानुनतः अधिकार पाउनुपर्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाको औपचारिकरूपमा नै प्रावधान राखी जनतालाई संलग्न गराउँदै लैजाने परिपाटी प्रारम्भ भयो । तर यस्तो कानुनी अधिकार प्रदान गरी संरचनामा समाविष्ट गराई जनतालाई सशक्त बनाइदा पनि समाजमा रहेका टाठाबाठा कुलीनवर्गको प्रभावबाट उन्मुक्ति दिलाई कमजोर वर्गलाई न्याय दिलाउन सकिँदो रहेनछ । उनीहरूकै नियन्त्रणमा देशको शासन परिचालित हुँदै गएको अवस्था देखियो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र निरपेक्ष लोकतन्त्र जसमा बहुमतले शासन गर्दै अल्पमतमा रहेकाहरूलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा अभ्यास गरिँदा बहुमतको ज्यादतीले लोकतन्त्रमा सीमा नाघ्न थाल्यो । अल्पमतमा परेकाहरूप्रति व्यवहारमा नै हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गयो । बेला बखत भड्किने हिंसाले लोकतन्त्रको बदनामी हुँदै गयो । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हस्तछेपको अवस्था देखिन थाल्यो । सत्तामा रहनेहरूले ठूलो आवाजलाई मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट पनि लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतालाई राम्ररी दिन नसकेको अनुभूति हुन थाल्यो ।

यसलाई नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्दा समस्या समाधानको माध्यमको रूपमा सर्वसम्मति कायम गर्ने वातावरणको निर्वाण हुँदै जाँदा समस्याको समाधानभन्दा थप विकृतिको आमन्त्रणको परिस्थिती निर्माण भयो । त्यसैले लामो समयदेखि पछि पारिएका, पछिपरेका समूह, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको पहिचान गर्दै उनीहरूको सही तवरले उत्थान गरिँदा मात्र लोकतन्त्र विवादरहित रहने निष्कर्षका साथ समावेशी लोकतन्त्रले एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वभरका लोकतान्त्रिक देशहरूमा मान्यता पाइराखेको छ । यसको प्रयोग गर्दा पनि समानताको विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यतामाथि समझदारी हुने भएकाले यसमा पुनः योगदानकर्ता समूह, वर्ग, समुदाय, आदिको समर्थन र सहयोग हुनुपर्ने स्थितिले गर्दा हालको लोकतन्त्रको अभ्यासले यसलाई स्वीकार गर्न थालेको अवस्था छ ।

संविधानको गलत व्याख्या गर्दै संसद् विघटन गरिएको सन्दर्भ हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रको व्याख्या कुनै निश्चित मूल्य र मान्यतामा नभई व्यक्ति र शक्ति विशेषको चिन्तन र व्यवहारमा सीमित हुँदै गएको प्रस्ट भइराखेको छ

यसमा कमजोर वर्गको पहिचान गरी यसले प्राप्त गर्न चाहेको उपलब्धिको सुनिश्चितता हुनु पर्ने आवाज सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा उठिराखेको छ । समस्या यत्तिमा मात्र सीमित छैन । आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई ठीक दिशामा अभिमुख गराउने र जनतालाई नै जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाको थालनी केही देशहरूले गर्न थालेका छन् । यसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित रही जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन थालिएको छ । यो नयाँ अभ्यासमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र चयन गरी पठाउने मतदाताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गराउन थालिएको छ ।

लोकतन्त्रको असली अभ्यास गर्ने क्रममा केही देशहरूले अवलम्बन गरिराखेका प्रतिनिधि उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विश्वकै सर्वाशक्ति सम्पन्न देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा लोकतन्त्रको पक्षमा केही उल्लेखनीय कार्यहरू भइराखेका छन । यहाँसम्म कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने क्रममा उक्त देशमा प्रवेश अनुमतिबिना गैरकानुनी तवरले प्रवेश गरेर लामो समय व्यतित गरिराखेका विदेशी नागरिकहरूलाई राज्यले कारबाहीका लागि खोजी नीति गर्दैन । कुनै प्रकारको अवरोध र गलत धन्दा त्यस्ता मानिसहरूबाट हुनगएमा मात्र सबै पक्षको अनुसन्धान गरिन्छ र कडा कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति निक्सनले निर्वाचनको समयमा गैर कानुनी तवरले गरेका कार्य जसलाई वाटरगेट घोटालाको हिसाबले सम्बोधन गरिन्छ, यो अपराध गरेबापत राष्ट्रपति दण्डित भए ।

अर्का अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले सन् १९९५ देखि १९९७ सम्म आफ्नै सचिवालयकी सुन्दरी मोनिका लेबंसकीसँग रतिक्रियामा लम्पटभएको अभियोग लाग्यो । उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उक्त प्रस्तावमा निर्णयको लागि प्रस्तुत हुँदा झिनो बहुमतले मात्र उनी बच्न सफल भएका थिए । अमेरिकाको हाउसलाई आफू निरापराधी रहेकोमा विश्वस्त तुल्याएर मात्र उनले फुर्सद पाएनन, सर्वसाधारण नागरिकले खुल्ला मञ्चमा राखी राष्ट्रपतिसँग लामो सवाल जवाफ गरी सन्तुष्ट भएपछि मात्र रास्ट्रपतिका रूपमा काम गर्न अनुमति पाए ।

त्यस समय आफ्ना पतिका पक्षमा सफाइ दिलाउन वकालत र पैरवीगर्दै हिँडेकी हिलारी क्लिन्टनलाई आफ्नै पार्टीभित्र राष्ट्रपति पदका लागि दलबाट निर्वाचित हुने क्रममा ओबामासँग र पछि डोनाल्ड ट्रम्पसँग राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा लेबंस्की प्रकरणमा हिल्लारीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर विशेष गरेर महिला मतदाताहरूले समर्थन नगरेका कारण उनले पराजयको सामना गर्नुप¥यो भनिन्छ । यस प्रकार अमेरिकी महिलाहरू आफ्नी पत्नी हिल्लारिप्रति इमानदार नभएका बिल क्लिन्टनको पक्षमा हिलारीले गरेको पैरवीका कारण उनी राष्ट्रपति भएमा आफूहरूको अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने निष्कर्षमा महिला मतदाताहरू पुगेको चर्चा उक्त देशमा सुन्न पाइन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनतालाई सशक्त बनाउने क्रममा दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी क्रियाकलापको विरुद्धमा सडक प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार कानुनले नै जनतालाई प्रदान गरेको छ । यस्ता प्रदर्शनहरू मार्फत उठाइएका उपयुक्त आवाजलाई सरकारले सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । यहाँ नब्बे दिनको अवधिमा ३ हजारपटक सडक प्रदर्शन भएकोमा एक करोड पचास लाख जनताले भागलिएका थिए । यस्ता प्रदर्शनहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण भई सम्बोधन समेत हुने भएकाले यसको प्रभावकारिता बढिराखेको छ । दक्षिण अफ्रिकालाई सडक प्रदर्शन गर्ने देशहरूको राजधानीको नामले विश्वभर परिचित गराइएको छ । विकसित देशहरू खास गरी युरोपमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको र निरपेक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास भइराखेको छ ।

एक विधान क्षेत्र वा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सोही निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ब्लकहरूमा कानुनी तवरले संगठित भएका उपभोक्ता जनताहरूले प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी आफ्ना आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, विज्ञता, प्रविधि र अवधिसमेत किटान गरी औपचारिक रूपमा नै जनादेश प्रदान गरिन्छ । प्रतिनिधिले सो कार्य स्वीकार गरेपश्चात् पनि सम्पन्न नगरेमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्धारित अवधि समाप्त नहुँदै प्रत्याह्वान गर्न सक्ने अधिकार जनतालाई दिइएको छ । सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले निर्वाचित गरीपठाएका प्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार भएमा आंशिक मतदाताहरूले दण्डित गर्नसक्ने प्रावधानका कारण जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताहरूप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । यसै गरी युरोपियन युनियनबाट संयुक्त अधिराज्य छुट्टिने वा नछुट्टिने, आयरल्यान्ड संयुक्त अधिराज्यको मातहतमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा भएका जनमत संग्रह मात्र होइन यस्ता देशहरूमा सार्वजनिक महŒवका विषयहरूमा जनतालाई निर्णय गर्न दिन प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र अभ्यास हुँदै आएको छ ।

साम्यवादी, तानाशाह, सर्वासत्तावादी मात्र होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले लोकतन्त्रात्मक शासन सञ्चालन भइराखेका मुलुकमा पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन

लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताद्वारा सुशासन कायम गर्नमा डेनमार्क विश्वमै अग्रस्थानमा रहेको छ । सरकारी क्रियाकलापहरूको निगरानी राखी यथासम्भव चाँडो सुधारका दिशामा अघि बढ्नका लागि त्यहाँको नागरिक समाज लगायत सर्वसाधारण जनता सबैलाई कानुनले नै अधिकार प्रदान गरिएको छ । उनीहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीका ’boutमा जवाफदेही पनि बनाइएको छ । मन्त्रीहरूको स्वदेश र विदेश भ्रमणका लागि भएको लागतलाई त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने फाइदासँग तुलना गरी आउँदा दिनमा यस्ता भ्रमणहरूलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा जनताले नै निर्णय लिने र त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने गरिएको छ ।

विशिष्ट पदाधिकारीहरूको नियुक्तिपूर्व त्यस पदका लागि दाबेदारहरूको इमान्दारिता, सच्चरित्रता, निष्पक्षता एवं क्षमताका सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताको स्तरमा सुनवाइ भइसकेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ । यसरी जनताद्वारा गरिने मूल्यांकनका आधारहरू वस्तुगत रूपमा तयार पारिएका छन् । सार्वजनिकरूपमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै सरकारी क्रियाकलापहरू र कार्यक्रमहरूमाथि जनताको नियन्त्रण कायम गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । भ्रष्टाचार नियंत्रंका दिशामा विश्वमा नै प्रथम स्थान सुरक्षित गर्न सफल डेनमार्कमा भ्रस्ट्राचारमा संलग्न हुने दुवै पक्षहरू (घुस लिने र दिने ) लाई समान कारबाही गरिने व्यवस्था छ । सामान्य जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा पनि सामान्य कारबाही गर्दै जति बढी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट यो अपराध हुन पुगेको हो सोहीअनुरूप कारबाहीको मात्रा पनि बढी हुँदै जान्छ ।

हरेक सरकारी क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व जनतालाई सुसूचित गरी उनीहरूको समर्थन लिने चलन छ । त्यसैले डेनमार्कमा सरकारी काम कारबाहीप्रति जनता सन्तुष्ट छन् र स्वामित्व लिन तयार देखिन्छन । सुशासनको अवस्था सुध्रीढ छ । जनताको संलग्नता र सहभागितामा सरकार अघि बढ्दा देशमा सुशासन कायमगर्न र लोकतन्त्रको व्यवहारमै अभ्यास गर्न सहज हुने अवस्थाका उदाहरणका रूपमा यो देशले आफूलाई सर्वोच्च स्थानमा सुरक्षित राखेको छ ।

नेपालमा यी सबै पक्षहरू सिद्धान्तमा सीमित पारिएको छ । व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव नेपाली जनताहरूले गर्न पाएका छैनन् । ठुलाहरूलाई सबै प्रकारका अपराधहरूबाट उन्मुक्ति दिने गरी अभयदान प्रदानगरी कानुनको शासनको धज्जी उडाइएको छ । कानुनका निर्माताहरू स्वार्थको संघर्षको स्थिति उत्पन्नगराउने प्रकारले कानुनको निर्माण र संशोधन गर्दछन । सरकारमा बस्नेहरू सरकारी ढुकुटीको दुरूपयोग गर्न अभ्यस्त छन । राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूका ’boutमा राष्ट्रिय दलका केही शीर्षस्थहरू बसी निर्णय लिन पुग्दछन । प्रथम संविधान सभाको म्याद पटकपटक यिनै सीमित व्यक्तिहरूको निर्णयबाट थप गरिनुलाई यसको पराकाष्ठाको रूपमा लिनुपर्दछ । नेपाललाई सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत गर्दा समेत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन ।

त्यसैले, नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्रको सर्वथा अभाव छ । नेपालमा लोकतन्त्रको विकासका लागि नेतृत्व तहमा रहनेहरूवाट दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठी दीर्घकालीन सोचका साथ पहिले राष्ट्र र राष्ट्रियता, दोस्रोमा नेपाली जनता र तेस्रोमा लोकतन्त्रलाई मूलमन्त्र मानी अघिबढ्ने स्थिति निर्माण हुनु पर्दछ । दलगत स्वार्थका विषयले प्राथमिकता पाउनुहुँदैन । तर दुर्भाग्यवश यस देशमा दलगत स्वार्थले नै सर्वोपरि प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । यस प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणको विषय कोरा नारामा मात्र सीमित हुनेछ । हालको राजनीतिक गतिरोधले संबिधानको गलत ब्याख्यागर्दै संसद विघटन गरिएको सन्दर्भ हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रको ब्याख्या कुनै निश्चित मूल्य र मान्यतामा नभई व्यक्ति विशेषको चिन्तन र व्यवहारमा सीमित हुँदै गएको प्रष्ट भइराखेको छ ।