लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अघि बढ्दै आइरहेको दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक म्यानमारमा फेरि त्यहाको सेनाले ‘कू ’ गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ । मुलुकको प्रतिरक्षामा खट्ने निकायको रूपमा रहने सेनाले राजनीतिक रूपमा नै कू गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने कार्यलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाज र राष्ट्रले समर्थन गर्न सक्दैन । यो लोकतन्त्रमाथिको कालो धब्बा हो । त्यसैले, म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कु’को विश्वव्यापी रूपमा विरोध गरिएको छ । सम्पूर्ण विश्वजगत्ले त्यहाँको सेनालाई त्यस्तो कार्य सच्याउँदै लोकतन्त्र पुर्नस्थापित गराउन तीव्र दबाबसमेत दिइरहेको छ । सेनाको यो कदमले म्यानमारको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा गम्भीर आघात पुुगेको छ ।

सोमबार बिहान सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेतालाई हिरासतमा लिनुका साथै नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)की नेतृ आङसान सुकीलाई गिरफ्तार गर्दै सत्ता कब्जामा लिइएको घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै सेनाले एक वर्षका लागि संकटकालसमेत घोषणा ग¥यो । जसका कारण त्यहाको लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लाग्न पुग्यो ।

म्यानमारको सेनाले निर्वाचनमा व्यापक धाधली भएको र सत्तारूढ दलले व्यापक विकृति निम्ताएको भन्दै शासनलाई निश्चित ट्रयाकमा फर्काउन सत्ता हातमा लिनुपरेको दाबी गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरू हरेक राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूपको समेत जीवनरेखा (लाइफलाइन) हुन् । त्यसैले जतिसुकै कमजोरी भए पनि मुलुकको राजनीति र शासनप्रणाली सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुले नै हो, सेनाले होइन । कुनै पनि मुलुकमा सेना राजनीतिबाट हुर्र्किएर आउने पक्ष होइन । सेनाले राजनीति गर्नु भनेको मुलुकलाई उल्टो दिशामा हिँडाउनुसरह हो । त्यसैले म्यानमारको शासन प्रणाली अहिले उल्टो गतिमा हिँड्न पुगेको छ । अतः सेनाले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो कदम सच्याएर निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको दललाई सत्ता सुम्पिन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।

अहिले सारा विश्वमा नै लोकतन्त्र हरेक व्यक्तिको जीवन चर्याजस्तै बन्दै आइरहेको छ । लोकतन्त्रले मानिसको पूर्ण स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ भने मानवअधिकारको समेत पूर्ण रूपमा जगेर्ना गर्छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको दुरुपयोग हुने क्रमसमेत बढ्दो छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन । तर, अहिले लोकतन्त्रको नाममा विकृति र अराजकतासमेत बढ्दो क्रममा छ । लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा राजनीतिक संस्कारको अभाव देखिँदा कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस प्रकारका संकट र समस्याहरू देखिने गर्छन् । सेनालगायतका अन्य निरंकुश शक्तिहरूले राजनीतिक दलमा देखिएको यही विकृत्त पक्षबाट क्षणिक लाभ पनि लिन सक्ने भएकाले लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले पनि आफूलाई पूर्ण रूपमा सच्याएर जनताको असल सारथिको रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

म्यानमारमा यसअघि पनि सेनाले सैनिक शासन सञ्चालन गर्दै आएको हो । त्यसैले अहिलेका घटना नयाँ होइन । सन् २०११ सम्म त्यहाँ सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा नै शासन गर्दै आएको थियो । त्यसपछि लोकतन्त्रको स्थापना भए पनि सेनालाई संविधानमा दिइएको महŒवपूर्ण अधिकार र आरक्षणका कारण सेना त्यहाको राजनीतिमा सधंै निर्णायक र शक्तिशाली नै देखिँदै आएको छ । गृह, रक्षा तथा अन्य सुरक्षा मामिलालगायतका मन्त्रालहरू सेनाको कोटामा राखिनेगरी बनाइएको शासकीय प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैले, आगामी दिनमा त्यहाँका दलहरूले सेनालाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त बनाउनेगरी नया संवैधानिक व्यवस्थाको स्थापना गर्न जरुरी छ । सेनालाई राज्यको सुरक्षामा लगाउने हो, शासन सञ्चालनका महŒवपूर्ण अवयवमा सेनालाई कुनै स्थान दिन आवश्यक थिएन र छैन । त्यसैले, म्यानमारमा लोकतन्त्रमा पोतिएको कालो धब्बाविरुद्ध त्यहाँका जनताले थालेको आन्दोलनले लोकतन्त्रको छिटै पुनर्वहाली गराएरै छोड्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबै विश्वजगत्ले म्यानरमा खोसिएको लोकतन्त्र स्थापना गर्न सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ ।