संसद् विघटनपछि ताजा जनादेशका लागि अघि सरेको ओली सरकार क्रमशः निर्वाचनकोे वातावरण बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ । सरकारले आफ्नै पार्टीबाट फुटेको प्रचण्ड माधवबाहेक अरू राजनीतिक दल तथा पक्षहरूसँग वार्ताको माध्यमबाट चुनावी माहोल खडा गर्न खोज्दै गर्दा आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपासँग पनि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले देशमा गर्न गराउन खोजिएको ताजा जनादेशसहितको नयाँ सरकार निर्माणको राजनीतिक वातावरण बन्दै जान थालेको देखिन्छ । देशव्यापी राजनीतिक वातावरण बनेछ भने चुनावका लागि सम्भावित अप्ठ्याराहरू कट्ने देखिन्छन् ।
सरकारले पनि चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि सम्भावना तथा चुनौतीहरूको सूची निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सम्भावनालाई बढाउन र चुनौतीहरूलाई कम गराउन अभ्यास थालेको महसुस राजनीतिक वृत्तमा गरिन थालिएको छ । एकातिर संसद् पुर्नस्थापनाको नारा र अर्कोतिर ताजा जनादेशको नारामा देश विभक्त भइरहँदा पहलकदमी जसले लिन सक्छ, उसैको पक्षमा माहोल बन्ने देखिन्छ । यसैका लागि दुई पक्षहरू एकआपसमा भिडन्त गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सरकार आफंैले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशको दिसामा देशलाई लैजान चाहेकाले अन्य दल र पक्षहरूभन्दा पनि सरकारी पक्ष बढीभन्दा बढी क्रियाशीलताका साथ लाग्नुपर्ने दायित्व स्वतः भारी भएर आइरहेको छ ।
देशमा राजनीतिक पार्टीहरूको शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि कुनै पनि पार्टीलाई तीनका नेता वा कार्यकर्ताले गरेका कानुन विरोधी कामहरूमा दन्ड, जरिमाना र सजाय हुन त सक्ला तर सिंगो राजनीतिक पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्ला र कुनै पनि पार्टीलाई भूमिगत हुनुपर्ला भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । सिंगो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्नु दलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र र संविधानको मर्मविरुद्धको कुरा हो । संविधानमा पनि कुनै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइनेछ भनेर परिकल्पना गरिएको छैन । देशमा संघियता लागूभइसकेपछि संविधानको मर्मअनुसार त्यसलाई स्थायित्वतिर लगिनेछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, संघीयताले मात्र वर्तमान राज्यसत्ता र सरकारमा देखिएका समस्याहरू हल हुन सक्दैनन् भनेर विप्लव नेकपाले उठाउन थाल्यो । अर्कोतिर, वर्तमान संविधानअनुसार परिकल्पना गरिएको राज्य संरचना, समावेशिता, समानुपातिकता र धर्म निरपेक्षता आदि कुराहरूले समाजमा रहेका समस्याहरूको छुमन्तर भएसरह समान भएर जानेछन् भन्ने सरकारले ठोकुवा गरिरह्यो । आजको अवस्थामा सरकारले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि वैशाखमा दुई चरणको चुनाव सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि मात्र दशेमा उत्पन्न समस्या समाधान हुने देखेपछि सरकारले विप्लव नेकपासँग वार्ता सुरु गरेको पुष्टि हुन आउँछ । एकातिर सरकारले चुनावका लागि तयारी गरिरहने अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागिरहने कुराले जनतामा अविश्वास रहिरहेको थियो ।
ताजा जनादेश र संसद् स्थापनाबीचमा चर्को कित्ताबन्दी हुँदै गर्दा चुनाव हुन नदिन तेस्रो पक्षले बहिष्कार गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने वा निर्वाचनका गतिविधिहरू हुन नदिने सम्भावना बढेर जान्छ । यसको चुनौतीको अवस्थाबाट पार पाउन समयमै सरकारले वार्ताको ढोका खोलेर सबैलाई शान्तिपूर्ण निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गर्नु सकारात्मक कुरा हो । त्यसो त सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीबाहेक अरू सबै दलहरूले विप्लव नेकपासँगको शान्तिपूर्ण निकास निकाल्न वार्ताको ढोका तत्कालै खोल्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यसले सरकारले गर्ने चुनावी तयारीका कुराहरूलाई ओझेलमा पारिदिने सम्भावना पनि छ । यो गाम्भीर्यलाई मध्यनजर गरी सरकारले कूटनीतिक र चालबाजीका रुपमा मात्र होइन, वास्तविक राजनीतिक अर्थमै वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ । विप्पलव समूहले पनि हत्या हिंसाको राजनीति पूर्ण रूपमा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा आएको सार्वजनिक घोषणा र प्रतिबद्धता जनाउन ढिलाइ गर्नुहँुदैन । सरकारले पनि वार्तालाई अघि बढाउँदै सफल बनाउन सक्नुपर्छ । यसैबीचमा विप्लव नेकपासँग सरकारको वार्ता सफल भएछ भने यसले देशव्यापी चुनावी माहोल सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत पु¥याउनेमा कुनै आशंका छैन ।
