काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन बदर गरिदिएको छ । दुई महिनायताको लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मंगलबार संसद् विघटन बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सुनाएको फैसलामा १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन भनिएको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त नभएको र प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुनेगरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सो असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिल्यैको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना
१३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको छैठौ अधिवेशन १८ असार २०७७ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपयुक्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएका कारणबाट समायवाधि व्यतीत भए पनि त्यस्तो विघटनको परिणमस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजकुमार केसीको संवैधानिक इजलासले सो फैसला सुनाएको हो । गत ५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन नै संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ ओटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक कि संवैधानिक हो भन्ने विषयमा सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गर्दै भनेको छ, संविधानमा न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन भनी प्रस्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेको कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नमा अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (७) र धारा ८५ प्रयोग गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधान सम्मत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जस्ता संवैधानिक प्रश्न प्रस्तुत विवादमा देखिएको तथा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका ती विषयको निरूपण नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम यस इजलासको संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेका कारण प्रस्तुत विवादका प्रश्नहरू न्यायिक निरूपण योग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्रै सुन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन ।

‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगले आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको संरचनाबाट अनुप्राणित भएको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वतः समाहित छैनन्,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ ।’

संविधानमा रहेको सीमा, बन्देजअनुसारको अवस्थाबाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहँुदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठा रूपमा देखिएको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुने वा होइन भन्ने प्रश्नमा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, धारा ७४ नेपालको शासकीय स्वरूप ‘संसदीय शासन प्रणालीमा मात्रै सीमित नराखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ भन्ने उल्लेख गरेबाट ती शब्दवालीलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि यो धारा आफंैमा कार्यात्मक धारा भन्ने देखिँदैन ।

यसअघि २०४७ सालको संविधानको धारा धारा ५३(४) मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० मा र मनमोहन अधिकारी २०५१ र शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा त्यो अधिकारको प्रयोग गरेका थिए । त्यतिबेला सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय उल्टाइदिएका थिए ।

हाल संविधानसभाबाट लेखिएको नयाँ संविधान जारी भएसँगै संसद् विघटनको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहँुदा त्यसको पुनः व्याख्या सर्वोच्चले गर्नेछ । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन हुने प्रक्रिया उल्लेख छ । जसअनुसार सरकार गठन हुन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्छ ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र संसद्को विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्को ठूलो दलको संसदीय नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।

उसले पनि संसद्बाट ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । उसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

धारा ७६(७) को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने छ । यो प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन ।

संसद् पुनस्र्थापनापछि संविधानको धारा ७६ सक्रिय हुने
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसद्बाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ ।

अब यो उपधाराअन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने छैन । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले यो उपधाराअनुसार सरकार पाउने छैन ।

धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ ।