सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएपछि अब प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनःस्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघठन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा लामो बहस र छलफल हुँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास नै खडा गरी यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बहस पैरवी गराउँदै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघठनसँगै मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न खाले संकट र समस्या पनि देखिँदै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि राजनीति सोझो दिशामा अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघठनलाई विभिन्न पक्षले आआफ्नो पक्ष विपक्षमा तर्क गर्दै आए पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएकाले सबैले सर्वोच्चको यो कदमलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहवरमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनीसिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले कानुनको दृष्टिमा सबै जना समान हुने भएकाले सर्वोच्चले गरेको सो फैसलाको पालना गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानीपूर्ण कार्य हुनेछ । किन्तु परन्तु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै कानुनी सर्वोच्चता र विधिको शासन हो । त्यसैले कानुन, न्याय र संविधान मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन । कानुन, विधि र पद्धतिलाई उल्लंघन गर्दा अराजकता हावी हुन सक्छ र मुलुक विभिन्न खाले संकटको भुमरीमा पर्न सक्छ । त्यसैले त्यस्तो अराजक स्थिति आउन नदिन पनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत आमसर्वसाधारण जनता संवेदनशील बन्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा असहमति भए पनि त्यसलाई मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन ।
सर्वोच्चको फैसला आएसँगै विभिन्न खाले शंका उपशंका पनि सिर्जना भएका छन् । तर, यो फैसलाको विषयलाई लिएर कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी छैन । जनताको महŒवपूर्ण नासोको रूपमा रहेको प्रतिनिधिसभामार्फत नै विद्यमान समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । यो अवस्थामा कसैले कसैलाई समाप्त पारिदिने मनासयका साथ कोही पनि अघि बढ्नुहँुदैन । राजनीतिक सत्ताका खेलाडीले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको भावना अघि बढाउँदै मुुलुकमा देखिएका तमामखाले समस्या समाधानका लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । कसैले पनि इगोको राजनीति गर्नुहँुदैन । सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले पनि राजनीतिलाई सफा र सग्लो बनाउने मनासयका साथ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको हो । यो अवसरलाई राजनीति गर्नेहरू कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्धिको विषय बनाउनुहँुदैन । त्यसैले ट्र्याक बाहिर जान लागेको राजनीति दिशालाई अब सोझो रेखामा हिँडाउनुको विकल्प छैन । सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर भोलिका दिनमा राजनीतिमा कुनै प्रकारको फोहोरी खेलको रचना हुनुहँुदैन बरु राजनीतिलाई सपाट र सफा बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।