विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबीच वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । सरकार अस्थिर बनेमा मुलुकको विकास , सुशासन र समृद्धिको ढोका खुल्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले पनि जनताले गत निर्वाचनमा स्थिर सरकारकै लागि मत दिएका थिए । अतः आम जनताको मतको सम्मान गर्न पनि वर्तमान सरकारले पुरै अवधि काम गर्न पाउनुपथ्र्यो र अहिले त्यस्तै वातावरणको सिर्जना भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले यो अवसरलाई अब ढिलाइ नगरी देश र जनताको हितमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अब सबैभन्दा पहिलो काम भ्रष्टाचारको समूल नष्ट हुने नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
गत वर्षको महालेखाको प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अनुशासन अपेक्षित रूपमा बलियो हुन नसकेको देखाएको थियो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालले पनि नेपालमा सुशासनको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताएको छ । यो तथ्यलाई सबै सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सधैं सुशासन अत्यावश्यक भएको र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेका छन् । अब भने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता मात्रै होइन, व्यवहारमा नै कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गराउन जरुरी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तदारुकता देखाउनुपर्छ । उच्चस्तरको संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचारविरुद्धको महाअभियान थाल्नुपर्छ । सरकारी निकाय आफैंले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा पनि भ्रष्टचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न र कुनै किसिमको मोलाहिजा हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई नियमित रूपमा नै सचेत पार्न सक्नुपर्छ । यद्यपि, मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासन कोही व्यक्ति विशेषको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने विषय होइन । यसका लागि नागरिकको बृहत् सहभागिता र खवरदारी पनि उतिकै जरुरी छ । भ्रष्टचार नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिकामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने र स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न सक्ने वातावरण सरकारले नै सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि अख्तियारलाई साधनस्रोत सम्पन्न र आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ । अख्तियारले पनि आक्रामक कारबाही थाल्नुपर्छ ताकि भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सातो जान सकोस् ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो । जादूको छडी सरह यसलाई एकैपटक अन्त गर्न सकिँदैन । किनकि, हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको मीठो रसस्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन् । त्यसरी डुबुल्की मार्न पल्केकालाई सदाचार र नैतिकतामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता वर्तमान सरकारकासँग छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वर्षौदेखि थन्किँदै आइरहेको सदाचार नीतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनलाई सबैभन्दा पहिला मुहान नै सफा गर्नुपर्छ । मुहान सफा हुने हो भने तल बग्ने पानीहरु स्वतह सफा हुनेछ । त्यसैले सुशासन कायम गर्ने अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ । बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति पूर्णरूपमा रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा पारदर्शीता र कानुनीराज स्थापित हुनुपर्छ ।
