विगतमा भ्रष्टाचारले उग्र रूप लिँदा देशभरका हजारांै रोेपनी र बिघा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडप्न सफल भएका थिए । सरकारका अधिकांश निकाय तथा अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी भूमाफियाले आतंक नै मच्चाएको तथ्य अहिले बिस्तारैबिस्तारै सार्वजनिक हँुदै आइरहेका छन् । त्यसैको एउटा शृंखला थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गाको दुरुपयोग । त्यसमा संलग्न दोषी कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन् । यो निकै खुसीको कुरा हो । अब देशभरमा हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता अभियानलाई तीव्रता दिँदै हडप्ने कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको प्रयासले गति लिन थालेसँगै काठमाडौंको मुटुमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अब भूमाफियाका हातबाट खोसिन थालेका छन् । यस कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सक्रियता बढाउन जरुरी छ ।

अख्तियारले बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रस्थित धोबीखोलामा रहेको २३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन १२ वर्षअघि नै डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु आफैंमा दुःखद भएको छ । स्थानीय जनताले १२ वर्षमा त नफर्किएको खोलो अब कहिले फर्किएला भनी आशंकापूर्ण जिज्ञासा उठाइरहेका बेला ती जग्गा फिर्ताका लागि अब अख्तियारले नै ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । हुन त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आजभन्दा १२ वर्षअघि अर्थात् २०६५ साल मंसिर महिनामा नै हडपिएका ती सरकारी जग्गा गैरकानुनी भएको र ती सबै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको पनि थियो । तर, भूमाफियाले सरकारी निकायलाई नै प्रभावमा पारी अख्तियारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या पार्दै आएका थिए । अब भने सर्वोच्च अदालतले यसअघि अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएकाले ती जग्गा सरकारको नाममा आउने सहज बाटो खुला भएको छ ।

पुरानो ढड्डामा हेर्दा काठमाडौं बानेश्वर महादेवस्थानस्थित २३ रोपनी जग्गाको धनी आफंै नेपाल सरकार रहेको र मोही धोबीखोला भनी जनाइएको पाइन्छ । तर, सोही जग्गा कानुन प्रतिकूल निर्णय गरी÷गराई व्यक्तिको निजी भोगाधिकार कायम गरी निरन्तर उपभोग भइरहेको छ । विभिन्न समयमा कित्ता नम्बर ६६, १०७, १५६, ५४९, ४३१, ४३३, ४४९, २६२, २६३, २६४, ४४७ आदि धेरै कित्तामा विभाजित गरी सो जग्गा व्यक्तिको नाममा घुसाइएको छ । यसमा प्रमाण आफंै बोल्छ । हाल साधारण मानिसले ती जग्गा दर्जनौंपटक किनबेच गरेका हुन सक्छन्, तथापि ती सबै काममा सरकारी मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतो र चलखेल रहेकोमा कुनै शंका छैन । भूमाफिया र मालपोत कार्यालयको भ्रष्टाचारजन्य साँठगाँठ नभई सर्वसाधरणले यी काम गर्न नै सक्दैनन् । किनकि साधरण जनताको न त पहुँच हुन्छ, न त्यसो गर्ने दुस्साहस र सरकारी निकायसँग गठजोड नै । यो माफिया र सरकारी कर्मचारीको आर्थिक चलखेलको परिणाम हो । तर, सरकारले आफ्नो भोगाधिकार रहेको जग्गा फिता लिने भएपछि व्यक्तिका नाममा गएको जग्गा फिर्ता गर्न अब कानुनी उपाय अपनाउनुभन्दा अर्को विकल्प बाँकी छैन ।

अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको निर्देशन जस्ताको तस्तै छ । तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार भने यसमा मौन देखिएको छ । यसैका कारण पनि अख्तियारले आफ्नो निर्देशनलाई हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारले दिएको जानकारीअनुसार भूमाफियाको मिलेमतोमा सो जग्गाका धनीले सर्वोच्च अदालतबाट ‘अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’ भन्ने बेहोरोका अन्तरिम आदेश ल्याएकाले मालपोतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । तर, स्मरणीय कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि मात्रै सो अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएकाले डिल्लीबजार मालपोतलाई त्यो झन्झट बेहोर्नु नपर्नेगरी टरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो १२ वर्षअघिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई लिएर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमाथि औंला उठाउने तयारीमा रहेको देखिएको छ । अब उप्रान्त मालपोत कार्यालय र भूमाफियाको सेटिङमा हुन गएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने काम गरी अख्तियारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने तत्कालीन कर्मचारीमाथि पनि छानबिन र कारबाही हुन जरुरी गएको छ । अब यसरी नै देशभरमा हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।