प्रसिद्ध विद्वान मार्जरेट मिलम्यालियरले के भनेका छन् कि कुनै खास घटना क्रमले इतिहासको नदीलाई दिशा परिवर्तित गर्छ । घटनाको जिकिर गर्दै उनले फ्रेन्च राज्य क्रान्ति र वोलसेभिग क्रान्तिको उदाहरण पेस गर्छन् । यी घटनाले इतिहासको मोडलाई नयॉ दिग्दर्शन दिएको छ । त्यस्तै कोरना महाव्याधीले पनि जीवनका हरेक पक्ष प्रभावित गरेको देखिन्छ । खास गरेर भू–राजनीति यसबाट प्रचुर मात्रामा प्रभावित भएको देखिन्छ । भू–राजनीति भन्नाले संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, कूटनीति र कलालाई पनि समाहित गर्छ । यस अर्थमा परराष्ट्रनीति भू–राजनीतिको एउटा भाग मात्र हो । कोरनाको कहरपछि भारतको परराष्ट्रनीतिको प्रयोग र प्रारूपमा व्यापक बहस भइरहेको छ ।

भारतका पूर्वराजदूत शिवशंकर मेननले आप्mनो पुस्तक ‘इन्डिया एन्ड एसियन जिओ पोल्टिक्स’मा भारतको परराष्ट्रनीतिको प्रयोग’boutमा व्यापक समीक्षा गरेको देखिन्छ । अर्थात् भारतको परराष्ट्रनीतिको प्रमुख उद्देश्य भारतीय समाजको रूपान्तरण गर्नु हो । यसको उद्देश्य कुनै महाशक्ति वा सामरिक सग्रामको हिस्सा बन्नु होइन । त्यसै कारणले भारतका परराष्ट्रनीतिका जनक पण्डित नेहरुले कुनै गठजोड र गुटबन्दीमा भारतको परराष्ट्रनीतिलाई अगाडि बढाएका थिएनन् । नेहरुले आफ्नो परराष्ट्रनीतिका माध्यमबाट सम्राज्यवादको चपेटामा रहेका पीडित र प्रताडित मानव समुदायको अवाजलाई ध्वनित गरेका थिए । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले नै दिल्लीमा एसिया र अफ्रिकाका मुलुक सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । विगतका केही वर्षमा भारत संसारका ठूलाठूला मुद्दाहरूमा आफ्नो कूटनीतिक कसरत गरिरहेका छन् । न्युकिलियर स्पलायरस ग्रुपको सदस्यदेखि लिएर सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता प्राप्तिका लागि कूटनीतिक परिचालित रहेको अवस्था छ । एक व्याख्यानमा भारतका पूर्वराजदूत श्यामशरणले भारतको कूटनीतिलाई पुनरोवलोकन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । अर्थात् भारतले आप्mनो छिमेक नीतिमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अनेकौं तर्क उनको रहेको छ । यसका विभिन्न आयाम छन् ।

वर्तमान परिवेशमा संसारको आर्थिक र सामरिक केन्द्र एसिया भएको छ । ट्रान्सएटलानटिकबाट अर्थतन्त्र र सामरिक कसरत ट्रानसप्यासिफिक तर्पm सरेको छ । एसियामा चीनको मात्रै उदय भएको छैन । उदीयमान अर्थतन्त्रमध्ये भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर र भियतनामजस्ता अनेकौं मुलुक छन् । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दी र भूमण्डलीकरणको लाभ लिने मुलुकमध्ये चीन र भारत हुन् । इतिहासको यो कठिन घडीमा भारतले अमेरिकासँग न्युकिलियर सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन परिवेशमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ८ देखि ९ प्रतिशतको थियो । सुनामीको घटनामा भारतको जलसेनाले संसारका धेरै देशहरूका जनतालाई राहत दिएको थियो । सामरिक र आर्थिक छलाङले गर्दा अमेरिकाले आप्mनो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा परिर्वतन ल्याई भारतसँग न्युकिलियर सम्झौता गरेको थियो । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले सो सम्झौतालाई आप्mनो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो सफलताका रूपमा दाबी गरेका छन् ।

भारतले ‘विस्तारित छिमेक नीति’अनुसार पूर्वी एसियामा ‘एक्ट इस्ट’ नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ

अहिले परिवेश फरक छ । अहिले सारा संसारको शक्ति प्रदर्शन र कूटनीति परिचालन एसियामा केन्द्रित छ । भारतको भविष्य र आर्थिक वृद्धिसँग दक्षिण एसियालगायत पूर्वी एसिया र मध्य एसिया पनि जोडिएको छ । भारतसँग भुटानको अर्थतन्त्र नजोडिएको भए आज भुटानको अवस्थामा कायापलट हुने थिएन । बंगलादेशको अर्थतन्त्र भारतसँग नजोडिएको भए दक्षिण एसियामा छरितो आर्थिक प्रगतिको धावक बंगलादेश बन्ने थिएन । भूगोल र अर्थतन्त्रले भारतलाई ठूलो अवसर र चुनौती पनि दिएको छ । अर्थात् भारतले दक्षिण एसियाको ट्रान्जित प्वाइन्ट बन्न व्यापक पूर्वाधार र कानुन बनाउनुपर्छ । भारत ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको खण्डमा मात्र नेपाललगायत अरू दक्षिण एसियाली मुलुक विकास गर्न सक्छन् । विगत केही वर्षमा चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रचुर लगानी गरेको देखिन्छ । चीनको १०० विलियन अमेरिकी डलर लगानीले गर्दा पाकिस्तानलगायत श्रीलंका डेवट ट्र्यापमा फसेका छन् । अर्थात् भूगोलले चीनलाई भारत जस्तो अवसर दिएको छैन । नेपालसँग जति पनि चीनसँग सम्झौता भए पनि त्यसको लाभ धरातलीय यर्थातमा रूपान्तरण भएका छैनन् ।

तर, भारतले पनि दक्षिण एसियाको राजनीति पुरानो चस्माबाट देख्नुहुँदैन । एक समयमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्र शेखरले नेपालको सबै मूर्धन्य नेतासँग व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा धेरै समस्या समाधान गर्न हैसियत राख्थे । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद नयाँ दिल्ली जाँदा एक दिनको समय बनारसका लागि राख्थे । अब त्यो पुस्ताको नेतृत्व न त भारतमा छ न नेपालमा । भनाइको अर्थ सम्बन्ध घनीभूत बनाउन आर्थिक आधार स्तम्भ बलियो बनाउनुपर्छ । दक्षिण एसिया अपेक्षाकृत पूर्वाधारले गर्दा जोडिएको छैन । त्यस कारण अगाडि दिनमा भारतले आप्mनो आर्थिक वृद्धिमा छलाङ ल्याउन छिमेक नीतिमा परिर्वतन गर्दै ‘कनेक्टिभिटी’मा बढी जोड दिनुपर्छ । आसियानका मुलुक थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर र इन्डोनेसिया पूर्वाधारले जोडिएको कारणले नै गर्दा तीव्र विकासको पथमा छन् ।

कोरनाको कहरमा भारतको परराष्ट्र नीतिमा व्यापक परिर्वतन देखिएको छ । मोदीको अगुवाइमा सार्क राष्ट्र प्रमुखको भिडियो क्रन्फ्रेन्स हुनु, खोपमा छिमेकीलाई प्राथमिक्तामा राख्नु, आपूर्ति सञ्जाललाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु यसका उदाहरण हुन् । छिमेक नीतिमा भारतको अफगानिस्तानको नीति र मध्य एसियाको नीतिमा खुला ढंगले बढ्नपर्छ । सन् २००३ इराकमा सैनिक पठाउन भारतमाथि व्यापक अमेरिकी दबाब थियो । ९९ प्रतिशत नीति निर्माणकर्ता अमेरिकी दबाबमा आइसकेको थिए । तर बाजपेयीले धीरता र गम्भीरताका साथ सबैलाई प्रति प्रश्न गर्दै भने कि भारतीय सैनिक सहादत भएको खण्डमा शहीदको आमालाई जवाफ दिने मसँग कुनै भाष्य छैन । अर्थात् वाजपेयीले एकल निर्णयमा इराकमा सैनिक दस्ता परिचालित गरेनन् । इतिहासले यो घटना सदैव मानस्पटलमा राख्छ ।

वर्तमान परिवेशमा इरान र अफगानिस्तानसँग सम्बन्धमा भारतले आप्mनो आर्थिक र सामरिक उद्देश्य अगाडि राख्नुपर्छ । अमेरिकाले अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा भारतलाई दिन कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको छ । अफगानिस्तान र भारत सांस्कृतिक रूपले जोडिएका छन् । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा भारतले २० विलियन डलर अनुदानसमेत दिएको छ । भारतीय सैनिक अफगानिस्तानमा जानेबित्तिकै तालिवानी काश्मिरलगायत भारतका अनेकांै ठाउँमा आतंकवादी गतिविधि बढाउन उद्दत हुन्छन् । यस अर्थमा भारतले अफगानिस्तानको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा हुनुपर्छ । इरानमा चावाहार बन्दरगाहलाई समयसापेक्ष बनाउँदै सेन्ट्रल एसिया (क्रिग्रिस्तान, नेजिगस्तान)लगायत अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ ।

भारतको भू–राजनीति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ

छिमेक नीतिमा भारत र चीनको सम्बन्ध बडो संवेदनशील देखिन्छ । दक्षिण चीन सागरवबट भारतको ३८ प्रतिशत व्यापार परिचालित हुने गर्छ । दक्षिण चीन सागरमा चीनको दबदबा छ । भारत त्यस दबदबालाई सन्तुलन गर्न मलाका स्टेटमा चीनलाई दबाबमा राख्छ । मलाका स्टेटबाट नै चीनको अधिकांश तेल आपूर्ति हुने गर्छ । सन् १९७९ भियतनाम युद्धपछि चीनले अरूसँग युद्ध गरेको छैन । सन् १९६२ देखि हालसम्म भारतले अनेकौं युद्ध गरेको इतिहास छ । यस अर्थमा चिनियाँ दबाब मत्थर गर्न डोकलमदेखि लल्वानसम्म भारतीय सैनिक समर्थ भएका छन् । चीन र भारतका टक्करमा पश्चिमा शक्तिको पनि यथेष्ट भूमिका रहेको छ ।

यस परिवेशमा कर्वाड र इन्डोप्यासिफिक नीतिअन्तर्गत भारतलाई अमेरिकाले प्रचुर मात्रामा सहयोग गरेको देखिन्छ । तर, स्मरण रहोस् जापान र अस्ट्रेलिया अमेरिकाको एलायन्स हो । अर्थात् जापान र अस्ट्रेलियाको सुरक्षा जिम्मेवारी अमेरिकाले लिएको छ । तर, भारतले आप्mनो सुरक्षा आपंैm गर्नुपर्छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्व बजारमा आधारित छ । चीनको सम्बन्ध कुनै पनि उदीयमान अर्थतन्त्रसँग राम्रो छैन । जापानसँग सीमाकाकु आयलायन्ड जस्तै पूर्वीय एसियाको हरेक मुलुकसँग सीमा समस्या छ । चीनबाट ठूला व्यापारिक घराना आप्mना लगानी निकाल्दै छन् । यस प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्न भारतले ‘विस्तारित छिमेक नीति’अनुसार पूर्वीय एसियामा ‘एक्ट इस्ट’ नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जानकारहरूका अनुसार भारतले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पूर्वाधार विकासमा व्यापक ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको प्रचुर लगानी भारतको सेयर बजारमा भएको छ । जुन कि स्थायी लगानी होइन ।

यस अर्थमा भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया र मध्य एसियासँग जोड दिँदै भारतले आप्mनो छिमेक नीतिमा आमुल परिर्वतन ल्याउनुपर्छ । भारतको भू–राजनीति दक्षिण एसियाली मुलुकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ । भूमण्डलीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विकासको मापदण्ड र माग पनि यही नै हो ।