७६ को उपधारा ५ को बाटोमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिने भएका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न उनले आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओली विश्वासको मत नलिने बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बैठकले विश्वासको मत नलिने र एकैचोटी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले आगामी ९ जेठका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गत २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओली पुनः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै अब पुनः उपधारा २ अनुसार कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत संख्या पु¥याउन सके सो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सो अवधिभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिन नसके र विपक्षी दलले पनि बहुमत पु-याउन सफल नभए मध्यावधि निर्वाचनतर्फ देश धकेलिने देखिएको छ ।

२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १ सय २१ सिट छ । यद्यपि, एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत दिने नदिने अझै टुंगो लागेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक/एक सांसद छन् ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका दुई/दुई सांसद निलम्बित छन् । माओवादी केन्द्रको ५४ सांसद रहेको पार्टी छाडेका चार पदमुक्त भएपछि ४९ जना मात्र सांसद हुन् ।

गत २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मतका लागि भएको मतदान प्रक्रियामा ओलीले ९३ मत मात्र पाएका थिए । उनको विपक्षमा १ सय २४ मत र तटस्थमा १५ मत परेको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जपसा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने एमालेभित्रका नेपाल पक्षीय २८ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नै भएनन् । जपसाका महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसदले तटस्थमा मतदान गरेका थिए ।

जसपाले पछिल्लोपटक अन्य दलको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र सहभागी तर आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 166 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

नेतृ रेखा थापाद्वारा राप्रपाको विशेष महाधिवेशन माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सबल स्थानीय सरकार : समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर