काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार पूर्वमाओवादी नेताहरूले संसद् पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
गत २६ चैतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले आफूहरूलाई सांसद् पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी परमादेशबाट सांसद् पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।
आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले २३ असारमा दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरूको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वमाओवादीका चार जनाले दायर गरेको रिटको पेसी १४ साउन अर्थात् आजका लागि तोकिएको छ ।
उता, सांसदको पुनर्वहालीको माग गर्दै दायर रिटमा पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफू एमालेमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेका छन् । एमाले पार्टीको सदस्यता नलिएको समेत उनले दाबी गरेका छन् ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई आधिकारिता दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले ब्युँताइदिएपछि रायमाझी एमालेमा रहेका थिए । रायमाझीले एमालेमै रहने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफसमेत नदिएपछि माओवादी केन्द्रले रायमाझीलाई पार्टीबाट र सांसद पदबाट निष्कासन गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा गराएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रायमाझीलाई कारबाही गरेसँगै २६ चैतमा संसद् सचिवालयले उनलाई सांसद पदबाट हटाएको थियो ।
उनले माओवादी केन्द्रले आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण नसोधेको र सफाईको मौका पनि नदिएको दाबी गर्दै सर्वोेच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।