प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हालेको १७ दिन बितिसक्दासमेत उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले जम्मा चार जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता आफ्नै राजनीतिक दल र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्र तथा जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी ह्वात्तै बढ्न पुग्दा सरकार विस्तारमा समेत निकै सकस परिरहेको देखिन्छ । सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेको माधव नेपाल समूहका अधिकांश सांसद पनि मन्त्री पद खानुपर्छ भन्ने धारणामा रहेकाले सो समूहमा पनि मन्त्री पदका लागि ¥याल चुहाउनेको संख्या त्यतिकै बढ्दा सरकारलाई थप सकस परेको छ ।

विशेषगरी निर्वाचन नजिकिँदै गरेको र हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो हुन पुग्दा पनि सांसदहरू मन्त्रीका रूपमा निर्वाचनमा जाँदा चुनाव जित्न सहज हुन सक्ने आँकलनका साथ मन्त्रीका लागि मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन् । सम्भवतः आवधिक निर्वाचन गराउने सरकार यही नै हुने भएकाले पनि सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि साम दाम दण्ड भेदलगायत सबै खाले नीतिहरू अख्तियार गर्दैै दौडधूपमा रहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिनाइ हँुदै गएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जसले सामदाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर मन्त्री हुन खोजिरहेको छ उसले भोलिका दिनमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी बदनाम र भ्रष्ट बनाउन भूमिका खेल्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीले वर्षांैदेखि राजनीति गर्र्दैै आइरहेका इमानदार र कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकेभने उनी सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण हुनेछन् । अन्यथा विगतकै जस्तो प्रवृत्ति र व्यवहार दोहो¥याउने काम गरे भने राजनीतिक रूपमा उनको छवि अझै क्षयीकरण भएर जाने निश्चित छ । त्यसैगरी सत्तारूढ दल कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका अन्य राजनीतिक दलले पनि सरकारलाई सफल बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने, रातदिन काम गरेर परिणाम दिन सक्ने, इमानदार, पारदर्शी र कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ ताकि ती दलहरूको पनि प्रतिष्ठा बढ्न सकोस् । ‘फलाना’ दलबाट आएको यो मन्त्रीले निकै राम्रो काम गरे भन्ने सन्देश जनतासमक्ष पु¥याउन सकियो भने त्यसले सो राजनीतिक दललाई पनि जनप्रिय बनाउन सक्छ ।

हामीकहाँ मन्त्री नियुक्तिको स्पष्ट आधार र मापदण्ड कहिल्यै पनि बन्न सकेन । त्यसैले पनि जस्तासुकै व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाइरहेका छन् । अझै सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण त के छ भने जसले शक्ति पैसा र पहुँचको अत्यधिक प्रयोग गर्न सक्छ उही व्यक्ति मन्त्री हुने गलत अभ्यास हावी हँुदै आएको छ । अहिले पनि सरकारले यससम्बन्धी स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड नबनाई हचुवाका आधारमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने गृहकार्य भइरहेकाले ती मन्त्रीबाट खासै आशा गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाले १७ दिनदेखि १७ वटै मन्त्रालयको भारी आफैंले बोक्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई समय दिन नसक्ने हुनाले पनि उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन नै कमजोर देखिन थालेको छ । कोभिड महामारीको समय छ । कोभिडको तेस्रो लहर फैलने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका सबै निकायहरू समन्वयत्मक रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । त्यसका लागि पनि सबै मन्त्रालयमा मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्छ । अन्यथा सरकारी निकायहरू पक्षघात जस्तै बन्न पुग्छन् । यसको क्षति आम नागरिक र मुलुकले बेहोर्नुपर्छ ।

बिचौलियाबाट निर्देशित हुनेहरू, तस्करसँग साँठगाँठ राख्नेहरू, राजस्व छली गर्ने व्यापारीसँग संगत गर्ने, भूमाफिया र ठेकेदार वरिपरि घुम्ने तथा कम्मल ओढेर घिउ खान खप्पिस व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाइनुहुँदैन ।

विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हकमा नेपाली जनताले भन्दै आइरहेको एउटा उखान छ ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।’ यसको अर्थ सरकार, मन्त्री र नेताहरू जनताका पीरमर्का र गुनासोप्रति कहिल्यै पनि संवेदनशील बन्न सकेनन् भन्ने नै हो ।

अहिलेको अवस्थामा आउने मन्त्रीहरू लर्तरो र लोभलालचमा फस्ने हुनुहँुदैन उनीहरू काबिल, राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने र रातदिन खटिएर परिणाम ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ । अर्थात् भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा नै उतार्न सक्ने इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरू नयाँ मन्त्री भएर आउन सक्लान् ? यतिखेर चासोका रूपमा यो विषयलाई लिन थालिएको छ । यो सरकारले माथिको उखानलाई चरितार्थ गराउनुहँुदैन ।

प्रधानमन्त्री तथा सरकारको भिजन, योजना र कार्यक्रमलाई वास्तविक रूपमा व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख दायित्व भनेकै मन्त्रीका रूपमा रहेको टिमको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनीहरूको सल्लाहकार टिमले गर्ने काम नै सरकारको सफलताको प्रमुख आधार हो । यो टिम इमानदार भएर कार्यथलोमा खटिने हो भने कर्मचारीतन्त्रले सहजै सहयोग गर्छ । त्यसैले पनि मन्त्रीहरू तथा सल्लाहकार टिममा रहने व्यक्तिहरू योजना बनाउन, लागू गराउन र परिणाम ल्याउन सक्ने खुबी भएको हुनुपर्छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै नेपालमा हजारांै योजना, नीति तथा कार्यक्रम बन्ने गर्छन् तर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन् । विकासे मन्त्रालय र मातहतका निकायले सञ्चालन भएका विकास आयोजनाको सशक्त अनुगमनसमेत गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले अब आउने मन्त्रीहरूले त्यस्तो अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै दिनहँु परिणामको खोजी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बनाउने नयाँ मन्त्रीहरूमा यस किसिमको भावना हुनुपर्छ ।

बिचौलियाबाट निर्देशित हुनेहरू, तस्करहरूसँग साठगाठ राख्नेहरू, राजस्व छली गर्ने व्यापारीसँग संगत गर्ने, भूमाफिया र ठेकेदार वरिपरि घुम्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाइनुहँुदैन । यसअघि कहिल्यै पनि कुनै विवादमा नपरेको व्यक्ति छनोट गरिनुपर्छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले राजनीतिलाई निष्ठा ठान्ने र जीवनलाई राजनीतिको पर्याय ठान्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने अवसर दिनुपर्छ । मन्त्री बनाउँदा भूगोल, जातजाती हेर्नुहँुदैन । व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, इमानदारिताका विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ मन्त्री नियुक्तिको स्पष्ट आधार र मापदण्ड कहिल्यै पनि बन्न सकेन । त्यसैले पनि जस्तासुकै व्यक्तिले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाइरहेका छन् । अझै सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण त के छ भने जो शक्ति पैसा र पहुँचको अत्यधिक प्रयोग गर्न सक्छ उही व्यक्ति मन्त्री हुने गलत अभ्यास हावी हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सबै नेपालीलाई ऋण गरेरै भए पनि भ्याक्सिन लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

यसअघिको सरकारले सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने किसिमले देउवा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । उनले सो लक्ष्यलाई चुम्न सक्ने हैसियत भएका व्यक्ति मन्त्री बनाउनुपर्छ । यसअघिका प्रायः सबै सरकारका मन्त्री (केही अपवाद छोडेर) यथास्थितिमा नै रमाउँदै आए । जनताले स्मरण गर्ने खालका उल्लेख्य काम प्रायः कुनै पनि मन्त्रीहरूले गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई हौसाउने र आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसारको कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न स्पष्ट योजना बनाएर सशक्त कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीको करिबकरिव खडेरी नै पर्दै आइरहेको छ । तर, अब आउने मन्त्रीहरू परिणाम देखाउन सक्ने खालका हुनुपर्छ । रोल मोडल मन्त्रीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । हरपल आफ्नो मन्त्रालयको कार्यविभाजनअनुसार काम गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने, नतिजामा ध्यान दिने, समस्याको पहिचान गर्न सक्ने, समयमा नै निर्णय गर्न सक्ने, मितव्ययी व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिएमा देशमा धेरै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । धेरै व्यक्ति मन्त्री भएका दिन पदबहाली गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषयलाई चर्कैसँग उठान गर्छन् तर त्यसको भोलिपल्टदेखि नै कुशासनको चक्र चलाउन आफैं उद्धत हुने गर्छन् । विगतदेखिकै एउटा गम्भीर समस्या केहो भने धेरै मन्त्रीहरू कम्मल ओढेर घिउ खान माहिर रहँदै आएका छन् अब आउने मन्त्रीहरू भ्रष्टचारलाई भित्रदेखि नै घृणा गर्ने र सुशासनलाई वास्तविक रूपमा नै अवलम्बन गर्ने खालका हुनुपर्छ न कि कम्मल ओढेर घिउ खाने चरित्रको । विशेषगरी हरेक राजनीतिक दल तिनका नेता तथा कार्यकर्तामा हुनुपर्ने अनिवार्य गुण भनेकै राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवा भाव हो । तर, सबै नेताहरूमा यस्तो भावना हँुदैन । तर, त्यस्ता गुण भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकियो भने देश विकास र प्रगति हुनुका साथै राष्ट्रियतासमेत शक्तिशाली हुनेछ ।

उही भागबन्डा मिलाउन र दल तथा दलीय गुटलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी भ्रष्ट चरित्रका र कामै गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइयो भने त्यो प्रधानमन्त्रीका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रलाई तह लगाउन पनि इमानदार चरित्र भएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अब बनाउने मन्त्री छोटो समयमा रोल मोडल बन्न सक्ने, नतिजा निकाल्न सक्ने, समयमा नै समस्याको पहिचान गर्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने, इनोभेसनमा जोड दिन सक्ने, रातदिन काम गर्न सक्ने, भ्रष्टचारविरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई सशक्त रूपमा व्यवहारमा उतार्न सक्ने र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै नयाँनयाँ योजना दिएर हौसाउन सक्ने ल्याकत भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलबाट मन्त्री छनोट गर्दा र गठबन्धनका अन्य दलसँग मन्त्रीको सूची माग्दासमेत यी विषयमा गम्भीर ध्यान पु-याउनैपर्छ ।