Thursday, September 16, 2021
Your Ads Here
Homeबिचारसंघीयता मात्रै दोषी हो र ?

संघीयता मात्रै दोषी हो र ?

श्रीमन्नारायण,
sharethis

नेपालको प्रमुख समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा आर्थिक अनियमितता हो । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनबिना नेपालजस्तो देशको प्रगति असम्भव छ । देशको पढेलेखेका जमात, विश्लेषक तथा कतिपय मिडियाकर्मीसमेतले समाजमा यस्तो भाष्य (नैरेटिभ) स्थापित गरिदिएका छन् कि देशको प्रत्येक समस्याका निमित्त संघीयता नै जिम्मेवार छ । यथार्थमा देशका ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा राप्रपा नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा नै संघीयताविरोधी रहिआएका छन् । संघीय संरचनालाई नेपालका निम्ति असान्दर्भिक, अनावश्यक र खर्चिलो साबित गर्न उपरोक्त दल र तिनका समर्थक अहोरात्र परिश्रम गर्दै आएका छन् । विदेशी सञ्चार माध्यमको जागिरबाट राजनीतिमा पदार्पण गरेका एक जना महानुभावको संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणीले पनि उपरोक्त तीन दलकै चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

जुन संघीयता नेपालमा आएकै छैन । त्यसलाई नै वर्तमान समस्याको कारक बताउनु पूर्वाग्रही मानसिकताको प्रतीक हो । नेपालमा हाल देखिएका समस्या संघीयताकै उपज ठान्नेहरूले यथार्थमा संघीयतालाई बुझेकै छैनन् । स्थानीय तहको वर्तमान संरचना देशका संघीयताविरोधीको साझा षड्यन्त्रको परिणाम हो । विद्यमान स्थानीय तहको संरचनालाई संघीयताको सौताका रूपमा ल्याइएको हो । प्रादेशिक सरकारभन्दा बढी अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु यसैको परिणाम हो ।

संघीयता भनेको राज्य–शक्तिको अधिकार विभाजन हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्यको प्रमुख अंग मानिन्छ । जबसम्म प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइँदैन, तबसम्म प्रादेशिक संरचना फलदायी साबित हुन सक्दैन । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा अघि सार्नुको अर्थ नै प्रादेशिक संरचनालाई निरीह र दयनीय बनाउनु हो । एकात्मक शासन प्रणालीका पक्षधर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार त दिएकै छैनन् तर प्रत्येक असफलताको दोषी अवश्य मानिरहेका छन् । प्रादेशिक सरकार पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गर्न कमजोर साबित भएकै हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै उच्चकोटीको शासन व्यवस्था मानिन्छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थामा यो नै सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय व्यवस्था रहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशहरूमा संघीयताले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसलाई एक सूत्रमा बाँधी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सफल साबित भएको अनेकौं उदाहरण छन् ।

संघीय संरचनालाई नेपालका निम्ति असान्दर्भिक, अनावश्यक र खर्चिलो साबित गर्न उपरोक्त दल र तिनका समर्थक अहोरात्र परिश्रम गर्दै आएका छन्

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको माग तराई कांग्रेसले २०१० सालमा नै गरेको थियो । त्यसपछि आमनिर्वाचन २०१५ मा यो नै उसको प्रमुख चुनावी मुद्दा पनि थियो । २०४७ सालदेखि नेपाल सद्भावना पार्टीले यसलाई आप्mनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम ग¥यो । जनान्दोलन २ को सफलतापश्चात् आठ दलको सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा त्यसमा संघीयता शब्दको उल्लेख नभएकै कारण नेसपा (आनन्दीदेवी)ले त्यसमा आप्mनो लिखित असहमति जनाएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले यसै विषयलाई मुद्दा बनाएर तराई–मधेसमा प्रभावकारी आन्दोलन चलाउन सफल भएको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आज पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका एक प्रमुख पात्र हुन् । संघीयता अहिले पनि उनको पार्टीको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहिआएको छ ।

यस पार्टीले प्रादेशिक संरचनाहरूको पूर्ण सीमांकन हुनुपर्ने तथा प्रादेशिक सरकारलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संघीयताका कारण नै तराई–मधेसका २ सयभन्दा बढी युवाले आप्mनो ज्यान पनि गुमाएका छन् । अहिले पनि तराई–मधेस र जनजाति युवा संघीयताका निम्ति जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार छन् । तसर्थ, संघीयताको सवालमा प्रतिगामी पाइला चाल्ने काम भरसक कुनै पनि पक्षबाट हुनुहुँदैन । अन्यथा, तराई–मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका दलहरूले आप्mनो खस्किँदो जनाधार एवं लोकप्रियता पुनः प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानले अग्रगमन मात्र रुचाउन सक्छ, पश्चगमन होइन । नेपालमा रातारात क्रान्तिकारी बन्ने र भोलिपल्टै प्रतिगामी बन्ने जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ त्यसको एक पात्र बनेका महानुभावले त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र गरिबीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपथ्र्याे ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   वर्तमान सरकार र जनअपेक्षा

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आए यता के कति कारणले देशको विकास हुन सकेन ? आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सबै वर्गको एक समान पहुँच हुन सक्यो कि सकेन ? परिर्वतनको अनुभूति जनतालाई भइरहेको छ कि छैन ? स्थानीय तहका निम्ति हुने गरेको बजेट विनियोजनको सदुपयोग हुन सकिरहेको छ कि छैन ? यस विषयमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । ओली सरकारमाथि भ्रष्टाचारका कतिपय आरोप लागेका थिए तर त्यसबारे खासै प्रतिक्रिया देखिएन । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि संघीयताविरोधमा कहिल्यै रहेन । हाल यता आएर नेपालका प्रत्येक समस्याको निम्ति संघीयतालाई दोषी ठह¥याउने कसरत हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मात्र मान्न सकिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै उच्चकोटीको शासन व्यवस्था मानिन्छ

दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने हाम्रासामु दक्षिणी छिमेकी भारतको सफल संघीय ढाँचाको उदाहरण विद्यमान छ । क्षेत्रफल र जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधताका कारण त्यहाँ यस संरचनालाई स्वीकार गरिएको हो । गणतन्त्र भारतको संविधान जारी भएको सात दशक नाघिसकेको छ तर अहिले पनि त्यहाँको संविधानलाई त्यहाँको जनताले ईश्वरसरह नै ठान्ने गर्छ । भारतको संविधानले विविध भाषाभाषी तथा जाति, समुदायका मानिसलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल साबित भएको छ । भारतमा प्रत्येक भाषाभाषी एवं जाति, समूहको माग सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक थलो बनाऔं

पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नागा, मिजो, असमिया, अरुणाचलका आदिवासी, हालै लद्दाखका आदिवासीका निम्ति, दक्षिणमा भाषा र सामुदायिक एकरूपताको आधारमा, गुजरात, पञ्जाव र महाराष्ट्रमा पनि भाषाको आधारमास जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, उत्तराखण्ड तथा राजस्थानमा क्षेत्रफलका कारण प्रादेशिक संरचनालाई मूर्तरूप प्रदान गरिएको छ । यहाँ भाषा, संस्कृति, जातीय तथा सामुदायिक एकरूपता तथा पहिचानलाई महŒव दिइएको छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर जनताको प्रत्येक सम्भव माग र गुनासाहरूको लोकतान्त्रिक तरिकाले सम्बोधन गर्ने काम भएको छ । देश स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यहाँको जनताले पुनः हतियार उठाउने अवस्था उत्पन्न भएन । झिनामसिना विरोध प्रदर्शनका घटना भए पनि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम भएको देखियो ।

धर्मका आधारमा भारतबाट छुट्टिएर पाकिस्तान त बन्यो तर पाकिस्तानले आप्mनै देशका बहुसंख्यक आवादी बंगाली मुसलमानको मातृभाषा बंगलालाई मान्यता नदिएको कारण, केवल भाषाकै कारण पाकिस्तानको विभाजन हुन पुग्यो र बंगलादेशको जन्म भयो, अर्थात् कहिलेकाहीँ धर्मभन्दा भाषा ठूलो हुने गर्छ । सोभियत संघले पनि संघीय संरचना आत्मसात् गरेको थियो तर लोकतन्त्र थिएन, फलस्वरूप पतनको सिकार भयो । संघीयता सफल हुन लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा पनि लोकतन्त्र छ, तसर्थ, संघीयता असफल हुँदैन तर यसका निम्ति देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 125 times, 1 visits today)

आजको समाचार

पत्रकार यात्रुसहित चारलाई नगद पुरस्कार र सम्मान

  काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा बिशेष योगदान दिएको भन्दै वरिष्ठ पत्रकार कुमार यात्रु लगायत दुई जना...

कमेडी शोको दुनियाँमा आयो ‘सेलिब्रेटी ज्याम अप’, दर्शकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउने

  काठमाडौं । कमेडी शो 'सेलिब्रेटी ज्याम अप' प्रसारणमा आएको छ । हाँस्य व्यंग्यमा नौलो प्रयोग गर्दै कार्यक्रम 'सेलिब्रेटी ज्याम अप' दर्शक स्रोतामाझ ल्याएको आयोजकले जनाएको...

१ असोजदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय फिर्ता, तत्काल विद्यालय नखुल्ने

  काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ असोजदेखि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय संचालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ । अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबाट चौतर्फी विरोध भएपछि प्रशासन...

केपी ओलीलाई अष्टलक्ष्मीका चार सुझाव

  काठमाडौं । एमाले उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले फुट र जुटको अनुभव भएको एमाले सुदृढ बनाउन चारवटा सुझाव दिएकी छन् । बिहीबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा...

च्याम्पियन्स लिगः म्याड्रिड र इग्लिस क्लबलाई सफलता

लन्डन । बिहीबार बिहान सम्पन्न च्याम्पियन्स लिगका खेलहरुमा समूह ‘डी’ को खेलमा स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडले इटालियन क्लब इन्टर मिलानलाई १–० ले पराजित ग-यो...

साताका लोकप्रिय समाचार

गहना वशिष्टको न्युड फोटो : न म नशामा थिएँ न यौन शोषण भयो

मुम्बई । पोर्नोग्राफी गरेको अभियोगमा व्यापारी राज कुन्द्रा गिरफ्तारीमा परेपछि बलिउडमा पोर्नोग्राफीको चर्चा फेरि बढेको छ । सोही प्रसंगमा जोडिन आएकी छिन् मोडल गहना...

स्कुल खोल्न सकिन्छ त ?

बाबा ! स्कुल खुल्छ त अब ? मैले त स्कुल जाने बाटो नै बिर्सिसकें होला । साथीहरू शिक्षकहरूको अनुहार पनि बिर्सेहुँला । स्कुल खुल्ने...

अफगान विश्वविद्यालयमा अब छात्रछात्रा सँगै पढ्न नपाउने

काबुल । अफगानिस्तानका विश्वविद्याययमा महिला र पुरषका लागि छुट्टै कक्षा सञ्चालन हुने भएको छ । शिक्षामन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले विश्वविद्यालयमा महिलाले पढ्न पाउने भए...

एमाले फुट नयाँ सन्देशकै स्रोत बनोस्

राजनीतिमा दल विभाजित हुनु सामान्य कुरा हो । दल फुटको मुख्य उद्देश्य नै सैद्धान्तिक नीतिगत, वैचारिक विभेदकै अन्त्य गर्नु हो । जसले दलद्वारा सम्पादित...

ट्रेन्डिङ

कोरोनाको कारण सलमानले सारे फिल्म

मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानले आफ्नो फिल्म ‘राधे’लाई अब पूर्वनिर्धारित समयमा रिलिज नगर्ने भएका छन् । उनले यो फिल्म आगामी २२ मेमा...

१०० जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप २ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १०० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको नमूना परीक्षणमा १०० जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 199 times, 1 visits today)