यस स्तम्भकारले आफ्नो जीवनको पूवाद्र्धदेखि नै देशमा प्रजातन्त्र भन्ने शब्दको बारम्बार प्रयोग भएको दाबी सुन्दै आएको हो । २०१५ सालमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रताको लडाइँमा एकल वर्चस्व राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले अत्यधिक मन पराए । दुई तिहाइ बहुमत दिएर सरकारमा पठाए । देश प्रजातन्त्रमय बन्यो, जनताले आफ्नो सरकार पाएकोमा अपार खुसी मनाए । राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रलाई मूल नाराका रूपमा लिँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको पहिचान कायम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको यस दलको सरकार मात्र विघटन भएको होइन । दलमाथि नै पूर्णप्रतिबन्ध लगाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालगायत नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा नेतामाथि यातना दिने काम भएको थियो । शक्तिको आडमा अन्धाधुन्ध दमनमा उत्रिएको राजतन्त्रले यस कदमलाई पनि प्रजातान्त्रिक मान्यो । नेपाली जनता यस कदमलाई समेत स्वागत गर्दै दिपावलीसम्म गर्न पुगे । यसलाई दमन भन्ने कि लोकतान्त्रिक कदम । जनताले स्वागत गरेको अवस्था एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ तीनै जनताले अत्यन्त ठूलो समर्थन गरेर सत्तामा पु¥याएका हुन् । जनसमर्थनको विषय नै अन्योलमा परेको देखियो ।

२०१९ सालमा पञ्चायती शासन प्रणाली लागू गरियो, ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ बन्दै गए, जीवनको मूल प्रवाहमा जोडिने माध्यम नै पञ्चायती राजनीति बन्दै गयो । पञ्चायती व्यवस्थाको आलोचना गर्नेहरूले राज्यका तर्फबाट कुनै अधिकार र सुविधा नपाउने वातावरण बन्यो । पञ्चायती राजनीतिको मूल प्रवाहमा नजोडिएका वा यस व्यवस्थाले अवसर नदिएकाहरू नगन्य संख्यामा देखिँदै पलायनवादी बने । लोकतन्त्रवादीले आफ्नो लडाइँलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा जनतालाई बहुदल र निर्दलमध्ये कुन व्यवस्था उपयुक्त हो ? भनेर सोधनी गर्दा पञ्चायती पक्षमा बहुमत जनता उभिए, प्रत्यक्ष प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट अनुमोदित पञ्चायती व्यवस्थालाई गैरप्रजातान्त्रिकको संज्ञा दिन कठिन भयो । बहुदलका पक्षमा अब अत्यन्त अल्पसंख्यक मात्र देखिए । बहुमत मूलप्रवाह पञ्चायतको पक्षमा देखिएकाले निर्दलीय व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक मान्नुपर्ने बाध्यता हामी नेपालीहरूलाई पर्दै गयो । अब चिन्तन गरौं आधुनिक विश्वले दलीय प्रणालीलाई वा निर्दलीय एकतन्त्रीय शासन प्रणालीमध्ये कुनलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका रूपमा स्वीकार गर्ला ? निसन्देह विश्व जनमत बहुदल वा दलीय शासन प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । यसरी लोकतन्त्रको असली मौसमी व्याख्याकारसमेत हामी नेपाली बन्दै गएको स्थिति छ ।

२०४५ सालमा नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा गतिरोध उत्पन्न भएपश्चात् तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले विदेशी शक्तिसामु आत्मसमर्पण नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकाले छिमेकी देश भारत नेपालको राजतन्त्रप्रति क्रुद्ध भएको थियो । यही अवस्थामा नेपालमा प्रजातन्त्रको पक्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा साम्यवादीसमेतको संयुक्त लडाइँका रूपमा २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । नेपाली जनता पुनः बहुदलीय शासन प्रणालीका पक्षमा उभिए, राष्ट्रवादी देखिएका नेपालका राजा वीरेन्द्रले जनतासँग समझदारी गर्नुप¥यो । संवैधानिक राजाका रूपमा आफ्नो भूमिका संकुचन गर्न तयार भए । प्रजातन्त्रमा जनतालाई ईश्वर मानिन्छ । तीनै जनता नमिल्दा समयमा आश्चर्य लाग्दा निर्णय लिन पुग्दछन् । जनता राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विपक्षमा कहिल्यै हुँदैनन् । जनताको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, सचेत नागरिकले जानेका बुझेका सैद्धान्तिक अवधारणाविपरीतका निर्णय जनताबाट भएमा यसलाई लोकतान्त्रिक मान्ने कि नमान्ने ? निर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्य अत्यन्त प्रभावकारी प्रकारले सम्पादन गरिरहँदाको अवस्थामा आफ्नै सरकारलाई अपदस्थ गरेको दृश्य स्वागत गर्ने नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको पक्षधर मान्ने कि नमान्ने ? शासन जनताकै लागि गरिन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको आवाजलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखिने गरिन्छ । जनआवाजको परिभाषा यस अवस्थामा गर्न कठिन भयो किनकि दुई तिहाइ मत दिने पनि तीनै जनता, आफ्नै सरकारलाई बन्दी बनाई शिशु प्रजातन्त्रको गला निमोठ्दा स्वागत गर्ने पनि उनै हुन् । कुन चाहिँ कदमलाई प्रजातान्त्रिक वा जनताको आवाजका रूपमा ग्रहण गर्ने ? दुविधाको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

प्रजातन्त्रमा जनतालाई ईश्वर मानिन्छ, जनता राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विपक्षमा कहिल्यै हुँदैनन्

२०४६ सालपश्चात् बनेका लोकतान्त्रिक सरकारले त्यस समयको २०४७ को संविधानलाई विश्वकै लोकतान्त्रिक संविधान मान्दै आए, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका आधारमा शासन सञ्चालन हुँदै गयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति संविधानमा अत्यन्त राम्ररी गरिएको थियो । शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास सबैभन्दा राम्ररी त्यसै समयमा भएको मानिन्छ । साम्यवादी घटक लोकतान्त्रिक शक्तिले लामो समय शासन गरेकाले त्यस समय पनि असन्तुष्ट थिए । साम्यवादीभित्रको एक अतिवादी घटक जसलाई नेपाली जनताले २०४८ सालको निर्वाचनमा नौ स्थान मात्र प्रतिनिधि सभामा दिई सर्मनाक पराजयको अवस्थामा पुयाइदिएकाले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने साहस गर्न सकेन । विदेशी शक्तिको गोटी बन्दै एक सानो समूहको स्वार्थका लागि हत्याहिंसाको राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो । १० वर्षको अवधिमा निहत्था थुप्रै नेपालीको ज्यान लियो । मागेअनुसार चन्दा नदिने, उनीहरूको एजेन्डालाई अस्वीकार गर्नेहरू उनीहरूको निशानामा परेका थिए । सम्पत्ति लुटे, वस्तीबाट खेदे । राजतन्त्रले संसदीय दललाई कमजोर बनाउने अवसरका रूपमा यसलाई लियो । विदेशी शक्तिले जनताको आडमा राजनीति गर्नेलाई आफ्नो इसारामा सञ्चालन गर्न बाध्य पार्ने रणनीतिका रूपमा लिन पुग्यो । देशीविदेशी शक्तिको गोटी बन्दै माओवादीका नामबाट आतंककारी आवरणमा १७ हजार नेपालीको इहलिला समाप्त गर्ने खलनायकको झुन्डका रूपमा रूपान्तरित माओवादीले देशको अधिकांश स्थानमा समानान्तर सरकार गठन गर्न सफल भए । नेपाल सरकार मुस्किलले जिल्ला सदर मुकामसम्म आफ्नो हैसियत र उपस्थिति देखाउन थाल्यो । जनता आफ्नो घरभित्र असुरक्षित बने । यही अवस्थामा दरबार हत्याकाण्ड भयो । सेना प्रमुखले दरबारको सुरक्षा गर्ने काम आफ्नो नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । राजा वीरेन्द्रसहितको हत्या गरिएको यो विभत्स घटनाको स्वतन्त्र छानबिनसम्म पनि भएन । सेना आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने, संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको मौलिक हकको उपभोग जनताले गर्न नपाउने, यो अधिकार प्रदान गर्न सरकार उदासीन रहने, २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचन नगराई कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिको भूमिकामा राखियो । संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस प्रकारको निर्वाचित संस्थामा कर्मचारीतन्त्रको उपस्थिति स्वीकार गरिँदैन । जनता असुरक्षित हुने व्यवस्थालाई पनि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै मान्नुपर्ने । कही कतै नभएको लोकतन्त्र हामीले उपयोग गरेको अवस्था स्पस्ट थियो । यद्यपि, संवैधानिक प्रावधान लोकतान्त्रिक थिए । पूर्वाग्रह नराखी मूल्यांकन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नेपालमा हालसम्म बनेका सातवटै संविधानमा लोकतन्त्रको कसीमा हेर्दा सर्वोत्कृष्ट थियो ।

दलहरू कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा उठाई सैन्य बलको आडमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सरकारको जिम्मेवारीमा आफैं बस्नेजस्तो अलोकप्रिय काम गर्न पुगे । लोकतन्त्रमा जनताका मानिस भनेका दलका नेताहरू हुन् भन्ने यथार्थतालाई मनन गर्न सकेनन्, सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्दै द्वन्द्वरत पक्षलाई समाप्त पार्ने, संसदवादी नेपाली कांग्रेस र साम्यवादीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा सबैलाई कारागार पठाउने रणनीतिका साथ शासन सञ्चालन गर्न अग्रसर भए । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन् । शासकीय कमजोरीकै कारण छिमेकी देशसँग समेत राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकेनन् । देशभित्र सत्ताआतंक अत्यन्त ज्यादा हुँदै गयो । सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप हुन थाल्यो । सार्कमा चीनलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा शक्तिशाली देश एवं सदस्य राष्ट्र भारतसँग समझदारी नगरी अध्यक्षका नाताले आफंैले प्रस्ताव गर्न पुगे, प्रस्ताव असफल भयो, सबैको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने सार्कको विधानको विस्मरण गर्ने कार्य भयो । माओवादी र संसद्वादी आतंकित बन्न पुगे । यही अवसरको फाइदा उठाई छिमेकी देश भारतले नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका अन्य संसदवादी दल र द्वन्द्ववादीका रूपमा रहेको आतंककारी शक्ति बनेको माओवादी सबैलाई राजधानी दिल्लीमा जम्मा गरी १२–बुँदे समझदारी गराई निरंकुुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराई नेपालमा २०६३ सालको जनआन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने कार्य गरियो । आन्दोलन सफल भएपश्चात् नेपालको राजतन्त्र समाप्तिको दिशातर्फ अभिमुख भयो । राजा निलम्बित अवस्थामा पुगे । राजा ज्ञानेन्द्रको कलाबिनाको नाटक पानीको फोकासरह साबित भयो । नाटकीय शैलीमा राजतन्त्र समाप्त हुन पुग्यो । यी सबै कार्यलाई विविध प्रकारका झुन्डहरूले जनताको पक्षमै भएका कार्यको संज्ञा दिँदै गए । देशभक्त नेपालीले लोकतन्त्रको असली परिभाषाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

दल र सरकारको व्यवहार प्रजातान्त्रिक नभएको भनी विद्वत वर्गबाट आलोचना सुरु भएको छ, जसको शीघ्र उपचार जरुरी छ

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानको घोषणापश्चात् नेपालमा जनतालाई निर्णय गर्ने अवसर नदिई देशलाई गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीय बनेको अवस्थामा यस्ता महŒवपूर्ण विषयमा जनताको समर्थन भए नभएको परीक्षण गर्ने साहस लोकतन्त्रवादीमा देखिएन । ओमकार समाजसमेत ९१ प्रतिशत हिन्दूहरू रहेको विश्वकै एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल रातारात धर्म निरपेक्ष भयो । निरंकुुश राजतन्त्रविरुद्ध प्रारम्भ भएको आन्दोलनपश्चात् देश गणतन्त्र बन्यो । व्यक्ति राजा निरंकुुश र खराब हुँदा पनि राजतन्त्र आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्था भएको विस्मरण भयो । दाम चढाएर धनुषटंकार गर्नेहरू ठूला गणतन्त्रवादी बने । आतंककारीलाई संविधानसभामा बहुमत निकट स्थान दिएर नेपाली जनताले विजयी बनाए । २०६३ सालको संविधान बन्दासम्म संघीयताको एजेन्डा देखिएन । तर, मधेसी आन्दोलनले देशलाई संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य बनायो । सानो देशमा ७ सय ६१ वटा सरकार, आर्थिक लाभ लिन आतुर निर्वाचित असंख्य जनप्रतिनिधि, बहुराष्ट्रिय र आत्मनिर्णयको अधिकारको सबल रूपमा माग भइराखेको छ । राष्ट्रपतिलगायत समग्र राज्य संयन्त्रमाथि जनताको विश्वास छैन, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित प्रतिनिधिले मासिक तलब लिन नपाउने निर्णय दिएपछि अप्रत्यक्ष रूपमा आफूखुसी तलब लिन थालेका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सम्पूर्ण उजुरीमध्ये ५६ प्रतिशत स्थानीय सरकारविरुद्ध परेको अवस्था, सानो देशमा तीन÷तीनवटा सरकारको तह कायम भएको छ । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट देशले आफ्नो पहिचान भ्रष्ट देशका रूपमा बनाइराखेको छ । राष्ट्रिय वार्षिक बजेटको करिब १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिन्छ । यसमा मुस्किलले ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता देखिँदा करिब १० प्रतिशत विकास बजेट र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खर्च गरेर हामीले समृद्धिको कल्पना गरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा चिन्तन गरौं जनताको आवाजलाई सम्मान गर्ने अवस्था कहाँ देखिन्छ ? जनतालाई गौण आँकलन गरेर केही सीमित व्यक्तिद्वारा आफूखुसी सञ्चालन गरिएको शासन लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, तसर्थ संविधानवादमा आधारित हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानमा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्ने पात्रको गलत भूमिकाको विरोध सबैले गर्दै सचेत नेपालीले देश र लोकतन्त्रको संरक्षणमा एकपटक पुनः एकत्रित भई महŒवपूर्ण योगदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस प्रकारका आलोचना नेपालका विद्वत वर्गबाट हुन थालेका छन् जसको शीघ्र उपचार जरुरी देखिएको छ ।