गृहमन्त्रीले प्रहरीमा ल्याउनुपर्ने सुधार

राज्य संयन्त्रको कुनै पनि निकाय अहिले राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त छैन । सत्तासीन दलले त राज्य निकायलाई सत्ता सहयोगीकै रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । राज्य निकायलाई सत्तासीन दलकै भ्रातृसंगठन जस्तै ठान्ने प्रवृत्ति शीर्षस्थ नेताहरूमै देखिँदै आएको छ । यस क्रममा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले राज्यको काम कार्य नै प्रभावकारी तथा जनअपेक्षा अनुकूल बन्न सकेको छैन । जनमानसमा पर्दै आएको नकारात्मक प्रभावले राज्य सम्पादित सकारात्मक कार्य नै प्रशंसनीय बन्दैन । राज्य संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा बढी सत्ताशक्तिको चपेटामा परेको निकाय नेपाल प्रहरी हो । प्रहरीलाई सत्तासीन नेताले कठपुतली बनाएका छन् । नेताले दिएको आदेश प्रहरीका निम्ति कानुनसरह पालन हुनुपर्ने मान्यता नेताले सख्दै आएका छन् ।

वास्तवमा प्रहरी न त सत्ताको हो न विपक्षीको प्रहरी त समस्त देशवासी र राष्ट्रकै साझा पहरेदार र सेवक हो । कोही पनि प्रहरीको निकट र पराइ हुँदैन, सबै समान हुन्छन् । समाजमा शान्तिसुरक्षा गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप र आपत्विपतमा परेकालाई सहयोग पु¥याउने, प्रहरी सहयोगको अपेक्षा राख्ने सबैलाई आफूबाट हुन गर्न सक्ने सहयोग पु¥याउने तथा अपराधको अनुसन्धान गरी कसुरदारलाई कानुनअनुसारको दाण्ड सजाय दिलाई पीडितलाई राहत दिलाउने प्रहरीको काम कर्तव्य हो । यस क्रममा राज्यको उच्च पदस्थ पराधिकारीको गैरकानुनी ठाडो आदेश प्रहरीका निम्ति स्वीकार्य हुनुहुँदैन । तर, सामान्य श्रमजीवी व्यक्तिले मागेको कानुनसम्मत सहयोग प्रहरीले पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

अहिलेको प्रहरी कार्य स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष तथा कानुनसम्मत छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । न त सर्वसाधारण नागरिकले नै प्रहरी आफ्नै सेवा र सुरक्षाका निम्ति स्थापित संस्थाका रूपमा व्यावहारिक अनुभूति नै गरेका छन् । प्रहरी र जनताबीच भावनात्मक एकता स्थापित हुनुपर्नेमा, परस्परको विश्वासमा संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ त्यसको कारकतŒव पनि दूषित राजनीतिकै प्रभाव हो । संगठनको सर्वोच्च कमान्डर आईजीपीकै नियन्त्रणमा रहनुपर्ने प्रहरी संगठन चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा नेताकै नियन्त्रणमा पुगेको अनुभूति हुन थालेको छ । तल्लो तहको अधिकृतलाई काखी च्याप्ने नेताको प्रवृत्तिले प्रहरीको संगठित स्वरूपमा चोट पु¥याएको छ भने कमान्ड कन्ट्रोलमा आघात पारेको छ । यस पृष्ठभूमिमा आईजीपीको एकल प्रयासले मात्र प्रहरी संगठनको कमान्ड सुदृढ बन्न सक्ने अवस्था छैन । मातहतकै अधिकृत जवान लगाम बेगरको घोडाजस्तो अनियन्त्रित भइदिए प्रहरीको संगठनात्मक एकता नै कमजोर हुन्छ । काम कार्य पनि राजनीतिक आस्थामा आधारित बन्न पुग्ने भएकाले आमनागरिकले स्वच्छ न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । समाजमा व्याप्त प्रहरी सम्बद्ध यस्ता विकृति हटाई, प्रहरीलाई सुसंगठित समाजसेवी संस्थाको रूपमा सुदृढ बनाई सेवा भावनामा समर्पित गराउने प्रमुख दायित्व गृह नेतृत्वकै हो ।

यसर्थ वर्तमान गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रहरी संगठनलाई नेता र सत्ताप्रति होइन देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाई जनसेवामा समर्पित गराउन निम्नानुसारको सुधार गर्न आवश्यक छ । सर्वप्रथम प्रहरीमा कायम रहँदै आएको नेतामुखी नयाँ भर्ना लोकसेवाको प्रवेशपछि सुधार भए पनि प्रहरीको पदस्थापना, सरुवा र बढुवा भने अझै स्वच्छ पारदर्शी हुन सकेको छैन । राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गरी विशुद्ध कानुनी प्रावधानमै आधारित सरुवा बढुवा हुन नसकेको गुनासो प्रहरीभित्रबाटै आउने क्रम रोकिएको छैन । आईजीपीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रकै पदमा गर्न सक्ने सरुवा बढुवा स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाएको देखिँदैन । आईजीपीले कार्यको सिलसिलामा पारदर्शी र पक्षपातरहित कार्य गरेन भने मन्त्रालयले आईजीपीउपर खबरदारी गर्नुपर्छ । आईजीपीको हकअधिकार मन्त्रालयले कुण्ठित पार्नुहुँदैन । कुन व्यक्तिलाई कहाँ सरुवा गर्ने, बढुवा गर्न योग्य को हो, को होइन ? भन्ने कुरा प्रहरी नियमावलीकै मापदण्डले निर्धारण गर्छ । आईजीपीले नियमावलीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो । यसका निम्ति नेताको निर्देशन आवश्यकै पर्दैन । आईजीपीले यस सन्दर्भमा सबैलाई समान व्यवहार ग¥यो गरेन ? भन्ने कुरा भने मन्त्रालयको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ ।

सुदृढ चेन अफ कमान्डले आईजीपी मजबुद हुन्छ, यो व्यक्ति नभई सिस्टमले मजबुद बनाउने कुरा हो

प्रहरीमा सुधार गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण कार्य खस्केको चेन अफ कमान्डलाई सुदृढ पार्ने हो । प्रहरी कार्यमा चेन अफ कमान्डको विशेष महŒव हुन्छ । लोकतन्त्रको नाममा फैलिएको विकृति र छाडापनको असर नेपाल प्रहरीमा नपर्ने त कुरै भएन । प्रहरी पनि यही समाजको उत्पादन भएकाले सामाजिक वातावरणबाट प्रहरी अलगिन सक्दैन । सामाजिक सम्बन्ध, चिनजान र हेलमेल सबै प्रहरीको हुन्छ । तर, नेतासँगको प्रहरीको सम्बन्धको नकारात्मक प्रयोगले भने चेन अफ कमान्डमा प्रभाव पार्दै आएको छ । हेलमेल र चिनजानको आड भरोसाले प्रहरी कर्मचारी कतिपय अवस्थामा कमान्डरभन्दा नेतासँग नजिक बन्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै निकटतम व्यक्ति वा नातेदार, डीएसपी भए उसले आफ्नो प्रत्यक्ष कमान्डर मात्र होइन आईजीपीलाई नै वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यही प्रवृत्तिलाई नेताद्वारा संरक्षण गरिँदा चेन अफ कमान्ड तोडिन्छ । यसैले व्यावसायिक कार्यको सिलसिलामा आईजीपीको मात्र होइन एक तह माथिकै कमान्डरले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्रहरीलाई तत्कालै कारबाही नगरे चेन अफ कमान्डमा सुधार आउँदैन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चेन अफ कमान्ड सुदृढ बनाए एक जना आईजीपीकै कमान्डमा ७५ हजारै प्रहरीबाट हुने कार्य प्रभावकारी हुन्छ ।

सुदृढ चेन अफ कमान्डले आईजीपी मजबुद बन्छ । यो व्यक्ति विशेषले होइन सिस्टमले मजबुद बनाउने कुरा हो । चेन अफ कमान्ड सुदृढ हुँदा आईजीपीले बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले पनि प्रहरीलाई दिने निर्देशन आईजीपीमै मात्र केन्द्रित बन्छ । आईजीपीमार्फत हुने कार्यप्रति मातहतका अधिकृत तथा जवानले तत्परताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । प्रहरीद्वारा सम्पादित कार्य परिणाम पनि आईजीपीमार्फत मन्त्रालयमा पुग्ने परिपाटीले चेन अफ कमान्डलाई मजबुद बनाउँछ । संगठनमा आईजीपी बढी जिम्मेवार रहने अवस्थाले मातहतका अधिकृत पनि सधैं सचेत रहन्छन् । प्रहरी कार्य नै उपब्धिमूलक बन्छ । यसो भए हरेक इकाइमा रहने कमान्डरको कमान्ड स्वतः मजबुद बन्छ । मजबुद कमान्डले मातहतका अधिकृत तथा जवान कमान्डरप्रति बफादर हुने भएकाले प्रहरी आफैं समस्याको कारण बन्दैन । मातहतका अधिकृत जवानको कार्य सम्पादनको मूल्यांकनप्रति कमान्डर पनि संवेदनशील बन्ने भएकाले वृत्ति विकासको आशामा प्रहरी कर्मचारी आफैं उच्च अनुशासनमा रहने, तत्परताका साथ निर्देशन पालन गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै कार्य गर्ने भएकाले समाजमा प्रहरी कार्य लोकप्रिय हुन्छ ।

नेतासँगको सुमधुर सम्बन्धलाई प्रहरी अधिकृतले आफ्नो यस र प्रतिष्ठानको विषय बनाउँदा कतिपय अवस्थामा गलत काम कार्यतर्फ अभिप्रेरित भएको दृष्टान्त पनि नभएको होइन । यसको असर अन्य प्रहरी कर्मचारीमा पनि पर्न सक्ने भएकाले गैरकानुनी कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई छुट नदिने कार्यमा प्रहरी अधिकारीभन्दा गृह नेतृत्वले नै बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ । किनकि प्रहरीको आलोचित कार्यको प्रत्यक्ष असर सत्ता र राज्यसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुराप्रति गृहमन्त्री सधैं सावधान बन्नुपर्छ ।

प्रहरी न त सत्तापक्षको हो न विपक्षीको, समस्त देशवासी र राष्ट्रकै साझा पहरेदार र सेवक हो

वृत्ति विकास प्रहरी कार्यको आधारभूत प्रेरणा स्रोत हो । हरेक प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म उपल्लो दर्जामा पुग्ने चाहना राखेका हुन्छन्, जुन स्वाभाविक हो । विद्यमान प्रहरी नियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार प्रहरी जवान पदमा भर्ना भएको व्यक्ति सामान्यतया प्रहरी नायब निरीक्षकसम्म पुग्छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा भर्ना हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक तहमा पुग्छ । यसैगरी, प्रहरी निरीक्षक पदमा भर्ना भएको व्यक्ति नै आईजीपी बन्ने अवस्था छ । विशेष क्षमता भएका एक÷दुई व्यक्ति सोभन्दा माथिको पदमा पनि पुग्न सक्छन् । वित्तिविकासको आधार भनेकै कर्मचारीको व्यावसायिक कार्य क्षमता, शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता, सेवाप्रतिको निष्ठा र कार्यसम्पादन प्रक्रिया नै प्रमुख हुन् । यस क्रममा हुने मूल्यांकन निष्पक्ष नभएको भनी बराबर आलोचना हुँदै आएको छ । ठूलो संख्याको सम्भाव्य उम्मेदवारको समूहमध्येबाटै सीमित स्थानमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले छनोटमा पर्ने व्यक्ति तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा योग्य हुन भन्ने कुरा कसैको नजरबाट छिप्न सक्दैन । यस क्रममा मूल्यांकन गर्ने उपल्लो तहको कर्मचारीले गर्ने मूल्यांकन, मूल्यांकनकर्ताकै कसरी बनेको हुन्छ । यसैको प्रहरीको आन्तरिक मूल्यांकन पारदर्शी थियो÷थिएन ? भन्नेतर्फ मन्त्रालयको सधैं अनुगमन हुनुपर्छ ।

गृहमन्त्रीले सुधार गर्नेपर्ने अर्को महŒवपूर्ण कुरा प्रहरी अधिकृतलाई कार्य क्षमताको आधारमा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’को सिद्धान्तअनुरूपै सरुवा वा पदस्थापित गराउने नीतिलाई व्यवहारमा अक्षरशः पालन गराउने हो । अनुसन्धानमा दक्ष व्यक्तिलाई गण गुल्ममा खटाउने, गण गुल्ममा रही भीड नियन्त्रण कार्यमा पारंगत बनेकालाई सोझै अनुसन्धानको जिम्मा दिँदा प्रहरी कार्य प्रभावकारी हुँदैन । अनुभव प्राप्त नगरेका नयाँ कोरा व्यक्तिलाई सोझै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा प्रहरीबाटै समस्या सिर्जित हुने कुराप्रति अधिकार प्राप्त व्यक्ति सचेत बन्नुपर्छ । कार्यक्षेत्रमा आफैं समस्याको कारण बन्ने अधिकृतलाई बराबर मौका दिइरहने प्रवृत्ति विभेदित हुने भएकाले त्यसले कर्मचारीको मनोबल खस्काउँछ ।

सुरक्षाको सन्दर्भमा भन्दा पछिल्लो समयमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रहरी बढी आलोचिन हुँदै आएको छ । हुन त अनुसन्धानको कारकतŒव नै सुरक्षा त्रुटि हो । कतिपय अवस्थामा प्रहरी अत्यन्त सचेत भए पनि अपराध हुन सक्छ । अपराध अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट मात्र हुँदैन । सामान्य घटना हुँदा नै प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । तर, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकेन, अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव प¥यो, अनुसन्धान स्वच्छ पारदर्शी भएन, कसुरदारलाई नै उनमुक्ति दिलाउन प्रहरी लागिप¥यो, प्रहरीले फित्तलो अनुसन्धान गर्दा कसुरदारले सफाइ पायो भन्ने समाजबाट उठ्ने आवाजलाई प्रहरीले संवेदनशील ठान्नुपर्छ । सुरक्षाकै लुपहोलको कारण अपराध घट्छ भने पुनः घटित अपराधकै अनुसन्धानमा प्रहरीले तत्परता देखाएन भने आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । अनुसन्धान भन्ने कुरा कसैलाई रिझाउने र कसैलाई दण्डित गराउने पूर्वाग्रह प्रेरित हुनुहुँदैन । अनुसन्धान त घटनाको यथार्थतामा आधारित हुनुपर्छ । तथ्यले कसलाई दोषी देखाउँछ, को निर्दोष देखिन्छ भन्ने देखाउने ऐना नै अनुसन्धान हो । कसुरदारलाई कानुनको परिधिमा ल्याउँदा उसको परिवारका सदस्यहरू रुस्ट हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा प्रहरी विचलित हुनुहुँदैन । यसलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ । तर, राजनीतिक प्रभावको आधारमा पक्षपातपूर्ण, लाभ र प्रलोभनमा प्रेरित, अनुसन्धान भए वा कुनै व्यक्ति विशेषकै बदनियतका कारण अनुसन्धान कमजोर भयो भने त्यसले नेपाल प्रहरीकै बदनाम गराउँछ । अनुसन्धानलाई दिशाहीन हुन नदिन गृह मन्त्रीले सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रहरी जनशक्ति र स्रोत साधन पर्याप्त छैन । दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनका अभावमा प्रहरी कार्य प्रभावशारी हुँदैन । शान्ति सुरक्षा राज्यकै पहिलो प्राथमिकताको विषय हुने भएकाले प्रहरीलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउन गृह मन्त्रीले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । २४ घन्टा ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई पर्याप्त सेवासुविधा प्रदान गरी आकर्षक बनाउनुपर्छ । अन्य राष्ट्रसेवककै समान पारिश्रमिक र थप रासन सुविधाले मात्र २४सै घन्टा खटिनु व्यावहारिक हुँदैन । यसैले रासनको अलावा अन्य राष्ट्रसेवकको समान तहको पारिश्रमिकभन्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत बढी तलब स्केल सरकारले प्रहरीलाई प्रदान गर्नुपर्छ । यसो भए ड्युटीका क्रममा प्रहरीले पारिवारिक तनावमा पर्नुपर्दैन । प्रहरीलाई सेवाप्रति बफादार बनाउन आकर्षक तलब, महँगीकै अनुपातमा रासन, नियमित रूपमा पोसाक र अन्य सुविधा प्रदान गर्ने र सुनिश्चित वृत्तिविकास तथा राजनीतिक विभेदमुक्त समान व्यवहार अपनाउने हो भने प्रहरीको मनोबल उच्च हुन्छ । उच्च मनोबलयुक्त प्रहरी कार्य स्वतः प्रशंसनीय र उपलब्धिमूलक बन्छ भन्ने कुराप्रति गृहमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ ।

यसर्थ प्रहरीमा भएको विकृति र विसंगति अन्त्य गरी प्रहरी सेवा स्वच्छ र पारदर्शी राउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रहरीउपरको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने । आईजीपीलाई कानुनसम्मत कार्य गर्न स्वतन्त्र छोड्ने । आईजीपीद्वारा सम्पादित कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने । मातहतका अधिकृत तथा जवानको कार्यसम्बन्धी जनगुनासोको यथार्थता पहिचान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने÷गराउने । चेन अफ कमान्डमा नचल्ने प्रहरी अधिकृतउपर अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट तत्कालै कारबाही गर्ने÷गराउने, मन्त्रालय स्तरबाट हुने गर्ने कार्य पनि यथाशीघ्र स्वच्छ पारदर्शी र निष्पक्ष तवरले गर्ने, प्रहरी कर्मचारीको इज्जत प्रतिष्ठा दर्जासँग सम्बन्धित हुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारमा लागू गराउने तथा प्रहरी राष्ट्रकै इज्जत र प्रतिष्ठानको वाहक हो भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउने हो भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रहरी संगठन सुधारक सम्मानित व्यक्ति बन्नेछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 359 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना दोस्रो स्थानमा, बालेन शाह अग्रस्थानमै