राम्रा मानिसलाई राम्रो स्थान (राइट म्यान इन राइट प्लेस) दिने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुनेछन् । यसो गर्न सकेमा जनतामा नेता तथा शासकप्रति चुलिएको नकारात्मक भावना पनि कमी भएर जानेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका सबै नेताले ठन्डा दिमागले सोच्नै पर्ने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशका रूपमा पुनः कुलमान घिसिङलाई ल्याउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो कार्यले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को अनुभूति दिएको छ र सबैले स्वागत गरेका छन् । के अब अन्य महत्वपूर्ण स्थानमा जिम्मेवारी दिँदा पनि यसरी नै ‘राइट म्यान इ राइट प्लेस’को नीतिलाई प्रधानमन्त्री देउवाले निरन्तरता दिन सक्लान् ? अहिले सबै पक्षबाट प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्न यही हो । यसो त सरकारले हालै सचिवहरूको सरुवा गर्दा भने त्यो नीतिलाई चटक्क बिर्सन पुगेको आरोप प्रशासकले नै लगाएका छन् । सरकारले सचिवहरूको सरुवा गर्दा काखा पाखाको नीति अपनाएको तथा राइट म्यान इन राइट प्लेसको नीतिलाई पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरेको पाइएको छ । यस्तो प्रवृत्ति सरकारले पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले एक महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । १८ वटा मन्त्रालयको भारी प्रधानमन्त्री आफैंले बोक्दै आइरहेका छन् एक महिनादेखि । ती मन्त्रालयको काम कारबाही करिबकरिब ठप्पजस्तै छ । नियमित प्रशासनिकबाहेक अन्य नीतिगत कार्य हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अब छिटोभन्दा छिटो आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुृपर्छ ।
अहिले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएका र विकृत बनाउँदै आएका केही स्वार्थी तत्वहरू मन्त्री हुन मरिहत्ते गरेर लागिरहेका छन् । त्यस्ता स्वार्थी र अराजनीतिक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र छाडा छोडिदिने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाको पतनको कारण त्यस्तै व्यक्ति बन्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाउँदा विकास, समृद्धि र सुशासनको म्याराथुन दौडमा अब्बल साबित गराउने योजना बोक्न सक्ने व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ ।
देउवालाई विगतदेखि लाग्दै आएको एउटा गम्भीर आरोप के हो भने उनले मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कार्यमा खासै ध्यान दिँदैनन् । राम्रा र असल व्यक्तिलाई राम्रो र प्रभावकारी जिम्मेवारी दिन सक्दैनन् । यस्ता आरोप चिर्न पनि यसपटक देउवाले वर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कालोबजारी, कुशासन रोक्न र महँगी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अपराध गर्ने ठूलाठूला भीआईपी उम्कन्छन् कि भन्ने डर देखिरहेको छ । देउवाले त्यस्ता अपराधीलाई कुनै हालतमा पनि संरक्षण गर्नुहँुदैन । बरु उनबाट जनताले विधि र कानुनी शासनको अनुभूत गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ । आमजनताले आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको, महँगी नियन्त्रण भएको, कालोबजारी रोकिएको, सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन् । जनताको सो भावनालाई आत्मसात् गर्नेगरी सरकारको स्पिड द्रुत गतिमा कुदाउने गरी सशक्त टिम बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले एक मिनेट पनि ढिला गर्नुहुँदैन ।
सरकार आफैंले पनि छानबिन संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने र काम नै नगरी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । राम्रो र असल काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने महान् अभियानमा सरकार लागिपरेको छ भनेर सबै पक्षले अनुभूत गर्न सक्ने वातावरण साँच्चै कहिले बन्ला ? प्रधानमन्त्री देउवाले यसको जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
रातदिन खट्न सक्ने इमानदार टिम अत्यावश्यक
प्रधानमन्त्री देउवाले अब सचिवालयदेखि मन्त्रालयसम्म रहेको टिम रातदिन खट्न सक्ने, नयाँनयाँ योजना बुन्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नै जोस्याउन र हौसाउन सक्ने किसिमको बनाउनुपर्छ । अहिले पनि हेर्ने हो भने मन्त्री हुन लालयित भएका धेरैमा इमानदारिता, नैतिकता र देशप्रति केही गरांै भन्ने भावनाको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्ता व्यक्ति मन्त्रीका रूपमा गएको खण्डमा उनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने निश्चित छ ।
मन्त्रीहरू इमानदार र कामप्रति प्रतिबद्ध भइदिने हो भने यहाँको कर्मचारीतन्त्रले पनि सजिलैसँग काम गर्छ । तर, मन्त्रीहरूले नै इमानदारितापूर्वक काम गर्न नसकेकाले कर्मचारीतन्त्रले पनि मन्त्रीलाई अटेर गर्ने गरेका छन् । भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा नै उतार्ने तथा परिणाम खोज्ने मन्त्रीसँग ब्युराक्रेसी सधैं डराउँछ र काम फटाफट गर्छ तर बिचौलियामार्फत काम गराउने, कमिसनको लोभ गर्ने मन्त्री भए भने कर्मचारीले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति अपनाउन थाल्छन् । जसका कारण मन्त्रालय र मातहतका कार्य अप्रभावकारी बन्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवालय बनाउँदा अत्यन्तै विचार गरेर उसको तीनपुस्ते विवरण नै हेरेर इमानदार, स्वच्छ छवि भएको, त्यागी र रातदिन काममा खटेर परिणाम ल्याउन सक्ने व्यक्तिलाई ल्याउनसके परिणाम राम्रो आउने निश्चित छ ।
प्रशासनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिममा इमानदार, योजना बुन्न र सशक्त कार्यान्वयन गर्न सक्ने परिपक्व व्यक्ति ल्याएपछि प्रशासन यन्त्रलाई समेत चलायमान र सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । कतिपय मन्त्रालय र निकायमा डाडु पन्यु चलाएर बसेका प्रशासक पनि मिलाएर भ्रष्टाचार गर्न उद्दत भइरहेका छन् । त्यस्ता प्रशासकलाई कुनै पनि हालतमा प्रश्रय दिनुहँुदैन । दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मचारीतन्त्रले जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण ‘द गभरमेन्ट इनटु एक्सन’को कार्य हुनै सकेको छैन । जसका कारण पनि सरकारको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको हो । यस पक्षमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्वमा रहेका मुख्य सचिवलाई अझै बढी चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । मुख्य सचिवले अन्य सचिव र कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाम ल्याउनेगरी काममा लगाउन सक्नुपर्छ । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसरी प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनको सरकारप्रतिको बफादारिता स्वतः बढेर जान्छ । सरकारप्रति म बफादार छु भन्ने कुरा प्रशासकको कामले देखाउँछ । तर, केही अपवादबाहेक त्यस्तो काम अधिकांश कर्मचारी र प्रशासकबाट देखिन सकेको छैन् ।
बिचौलियामार्फत काम गराउने र कमिसनको लोभ गर्ने मन्त्री भए भने कर्मचारीहरूले पनि त्यस्तै प्रवृत्ति अपनाउन थाल्छन् जसका कारण मन्त्रालय र मातहतका कार्य अप्रभावकारी बन्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
सरकारको कार्यक्रममार्फत जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने सवालमा ब्युरोक्रेसीको चरित्रले ठूलो समस्या पारिरहेको छ । हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा प्रायः कोठाभित्र रमाउने, आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र आफ्नै पद्धतिमा रमाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारी बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् अब राज्यका प्रमुख तहमा रहने प्रशासनिक नेतृत्वको छनोट गर्दा उसको पनि तीनपुस्ते विवरण हेर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका र राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्न नसक्ने प्रशासकमाथि अप्रेसन गरिनुपर्छ । जसले रातदिन काम गरेर परिणाम ल्याउन सक्दैन उसलाई जगेडामा राख्नुपर्छ । विभागीय कारबाही गर्ने परिपाटी सशक्त रूपले अघि बढाउनुपर्छ । सरकार आफैंले पनि छानबिन संयन्त्र बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने र काम नै नगरी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । राम्रो र असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहित पारिनुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता विकासका महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
सबैको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ
अब मन्त्रीहरूले मात्रै होइन सार्वजनिक निकायमा बस्ने सबै कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैको सम्पति विवरण जनतासँग अडिट गराउनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको सम्पति विवरण बुझाउने मात्रै गरिन्छ तर गोप्य राख्नेगरी । त्यस्तो गोप्य राख्नेगरी बुझाइएको सम्पति विवरणको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले सबैको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नेगरी नयाँ कानुन ल्याउनु अहिलेको अहं आवश्यकता हो ।
तत्काल चाल्नुपर्ने थप कदम
प्रधानमन्त्री आफ्नो सचिवालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहने संयन्त्रलाई चुस्त र कामयावी बनाउन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नीति योजना र कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयनमा नै हो । यसका लागि वाच र इन्फोर्स गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ ।
त्यसैले सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नीति योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सो संयन्त्रमार्फत योजना ठाउँका ठाउँ कार्यान्वयन गर्ने र नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने पारिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही कायम गर्न पनि छुट्टै खाले संयन्त्र बनाउनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो भ्रष्टाचारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गराइनुपर्छ । अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
अहिले पनि प्रणाली, सिद्धान्त र नैतिकतामा आधारित भएर काम गर्ने परिपाटी न्यून छ । व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँतहीँ उतिकै हावी छ । सबै क्षेत्रमा नातावाद, कृपावाद (रेड ट्यापिज्म) व्याप्त छ । शासकीय संयन्त्र दलगत राजनीतिकरणको सिकार हँुदै आइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थान जनताका आशाको केन्द्र बन्नुपर्नेमा आफंै विकृतिको भण्डार बन्दै आइरहेका छन् । गैरसरकारी क्षेत्र सेवाको नाममा व्यापार गर्ने तथा देशको आन्तरिक मामिलामा विदेशीको प्रवेश गराउने गलत माध्यम बन्न पुगेका छन् । देशका नियमनकारी संस्था कमजोर हँुदै आएका छन् । नागरिक समाज विभाजित छ भने जनतामा विकास हँुदै गएको नकारात्मक सोच र प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या पर्ने गरेको छ । यी सबै समस्याको समाधान गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नै क्रान्तिकारी पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा उनी पतनको दिशातर्फ जानेछन् जसका कारण उनको दल पनि कमजोर भएर जानेछ भने सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि पनि थप प्रश्न सिर्जना हुनेछ ।






