विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर भयावह बन्ने संकेत गर्दै आएका छन् । अहिलेदेखि नै उच्च सतर्ककता अपनाउन सबैलाई सचेत पनि गराउँदै आएका छन् । त्रसित मानसिक उत्पन्न भए पनि भयावह अवस्था ननिम्तियोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ । तथापि संक्रमण हाम्रो सजगताकै नियन्त्रणभित्र हुन नसक्ने भएकाले प्रभावबाट बच्न सबैले होसियारी अपनाउनै पर्छ । जनस्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील छैन भन्ने कुरा विगत सरकारकै कार्यशैलीले बोध गराएको भए पनि अहिले सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सरकारलाई हामीले विगतकै नजरले हेर्नु उचित हुँदैन । संक्रमित नागरिकले विगतमा भोग्नपुरेको समस्या र सरकारको कार्यशैली र व्यवहारबाट वर्तमान सरकारले पक्कै पनि शिक्षा त लिएकै हुनुपर्छ । यसर्थ विद्यमान सरकार भविष्यमा वास्तविक सरकारकै रूपमा व्यवहारमा उत्रिन्छ । आमनागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्छ, नागरिकको जीवन रक्षा गर्छ । तथा संक्रमण नियन्त्रण गर्छ भन्ने अपेक्षा सबैले राखेका छन् ।
सरकारको सफलता सत्तासीन व्यक्तिको सामूहिक सकारात्मक व्यवहार र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्र स्वच्छ र पारदर्शी भएर पुग्दैन । सत्तासीन सबै दलको दृष्टिकोण सकारात्मक र मन्त्रीको कार्यशैली जनहितकर नभएसम्म सरकारको कार्य लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी बन्दैन । सत्तासीन व्यक्ति र सिंगो सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो मेकानिज्म भनेकै सत्तासीन पार्टीहरू नै हुन् । सत्तासीन दलका सबै शीर्षस्थ नेताकै भूमिका स्वच्छ नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारमा पर्ने भएकाले सरकार लाचार छाया नै बन्न सक्छ । हाम्रो राजीतिक संस्कार अनुकरणीय छैन । दलभन्दा सत्तामा पु¥याइएको दलीय प्रतिनिधि ठूलो हुने । सत्तासीन व्यक्तिभन्दा उसका निकटतम नातेदार, परिवारकै सदस्य र साथ सहयोगी ठूलो बन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । न त सत्तासीन नेता र दलकै शीर्षस्थ नेताले नै यसमा ध्यान पु¥याएका छन् । सरकारको कामकार्य बराबर आलोचित भइरहनुको कारकतत्व नै यही हो । यसरी संस्थालाई भन्दा व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण ठान्दा बराबर समस्या निम्तदै आएको छ ।
सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि राम्रो नमानिने जनदृष्टिकोण यथावत् छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे पनि जनताले अनुभूति नगर्ने । नेताले स्वच्छ कार्य गरे पनि त्यो आभास नहुने । जनहितकरै कार्य गर्दा पनि त्यसमा नेताको स्वार्थ जोडिने जनदृष्टिकोणमा सुधार आउन समय लाग्न सक्छ । यसको प्रमुख कारण पनि विगतको सरकारले गरेकै नकारत्मक कार्यशैलीकै छाप हो । सरकारमा पुग्ने कसैले पनि निजी स्वार्थलाई छोडेर देश र जनताको स्वार्थलाई महत्व दिँदैनन् भन्ने छाप वर्षौंदेखि सर्वसाधारणमा परिसकेको छ । यसैले सबै क्षेत्रमा सरकारले प्रशंसनीय कार्य गरे पनि पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । नागरिकमा गडेको नकारात्मक दृष्टिकोण वर्तमान सरकारको सकारात्मक कार्यले विस्थापित गर्नेछ भन्ने चाहना जनताले राखेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान संयुक्त सरकार आफ्नै आन्तरिक चुनौतीमा रुमलिएको छ, तथापि सरकारले जनअपेक्षा नबुझेको छैन । सुधारको लहर ल्याएरै सरकारले जनताको विद्यमान नकारात्मक दृष्टिकोण हटाई कञ्चन बनाउन सक्नुपर्छ । मुलुककै चुनौतीपूर्ण बनेको बाढी पहिरो र तेस्रो कोरोना लहरलाई सत्तासीन नेताले पूर्ववतः सरकारकै जस्तो अवसर ठाने वर्तमान सरकार पनि उही ड्याङको मुला ठहरिन्छ । हुन त सत्तासीन नेता सबैलाई समान दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन । उनीहरूले मुलुकमा केही त गर्छन् भन्ने नै हामीले आशा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यही जनअपेक्षालाई घात गर्दै केही सीमित सत्तासीन नेता मात्रै स्वार्थमा आबद्ध भए कोरोनाको तेस्रो लहर र बाढीपहिरो जनताका निम्ति विनाशकारी भए पनि नेता र साथ सहयोगी एवं निकटतम व्यक्तिका निम्ति लाभदायक बन्छ । यस्तो कसरी हुन सक्ला ? भन्ने कौतुहलता मेटाउन विगत सरकारकै कार्यशैली र व्यवहारलाई नै फर्केर हेर्नुपर्छ ।
नागरिकमा गडेको नकारात्मक दृष्टिकोण वर्तमान सरकारको सकारात्मक कार्यले विस्थापित गरोस् भन्ने चाहना जनताले राखेका छन्
कोराना र बाढीपहिरोकै सन्दर्भमा सत्तासीन नेता विशेषकै मात्र बदनियत भएमा त्यसबाट को कसलाई कसरी लाभ हुन्छ ? कसलाई हानि ? भन्ने कुरा जनताले नबुझेका छैनन् । यो अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी फाइदा नेताले नै लिन्छन् । कोरोनाको खोप खरिद गर्दा, ढुबानी गर्दा, विभिन्न क्षेत्रसम्म पु¥याउँदा, सरकारी बजेट निकासा गराउँदा र खर्च गर्दा वास्तविक बजेटभन्दा ठूलो रकम निकासा गराउने, नेताकै चाहनाअनुसार हिनामिना गर्ने भएकाले खोप खरिद प्रक्रिया नै नेताका निम्ति लाभप्रद बन्छ । अनुदानमै आएको खोप पनि मुलुकको विभिन्न स्थानमा पु¥याउने क्रममा ढुबानी बजेट नै दुरुपयोग हुन्छ । यसरी नेताकै निकटतम व्यक्तिमार्फत नेताले राष्ट्रिय बजेट दुरुपयोग गराउँदै आएका छन् ।
यसैगरी, तेस्रो कोरोना लहर राजनीतिक बिचौलिया र ठेकेदारका निम्ति पनि उत्तिकै अवसरमा परिणत हुन सक्छ । खरिदकै ठेक्का लिने, ढुवानीको जिम्मा लिने, तथा अन्य विविध काम कार्य सम्पन्न पार्ने क्रममा बिचौलियामार्फत नेताले लाभ लिने गर्छन् । बाढीले क्षति पु¥याएको संरचना पुनः निर्माण गर्दा, पीडितलाई राहत प्रदान गराउँदा, निर्माण सामग्री खरिद र ढुवानी गर्दा नै कतिपय व्यक्ति लाभान्वित बन्छन् । उद्योगपतिका निम्ति त राष्ट्रिय विपक्षी सुनौलो अवसर बन्छ । कम जनशक्ति प्रयोग गरी उत्पादन गर्नुपरेको निहुँमा, कच्चा पदार्थ झिकाउने क्रममा, ढुवानी भाडा महँगो भएको बहानामा, कम उत्पादनले आपूर्ति धान्नुपर्ने बहानामा उद्योगपतिले उत्पादित चिजवस्तुको चरम मूल्यवृद्धि गरी फाइदा लिन्छन् ।
उद्योगपतिले नै मूल्यवृद्धि गराएपछि थोक एवं खुद्रा व्यापारीलाई त मूल्य वृद्धि लुटमा परिणत हुन्छ । सरकारको अनुगमन प्रक्रिया शून्य हुँदा बजार दरभाउ अचाक्ली बढ्छ । कालो व्यापारीहरू त मालामाल बन्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य जति बढाए पनि अत्यावश्यक सामग्री उपभोक्ताको निम्ति स्वीकार्य गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । उद्योगी र होलसेल व्यापारी हुँदै मूल्यवृद्धि भएको भनी खुद्रा व्यापारीलाई पन्छन पनि सजिलो छ । उत्पादित चिजवस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा कति प्रतिशत वृद्धि भयो भन्ने तथ्यांक न त सरकारले नै राख्छ न उद्योग व्यावसायी र व्यापारीले । कतिपय अवस्थामा त अनुगमन गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायकै पदाधिकारीकै स्वार्थमा मूल्यवृद्धि हुन्छ । विगत एक वर्षदेखि अहिलेसम्म वृद्धि भएको बजार दरभाउको अवस्थाले नै असामान्य परिस्थिति उद्योगपति, ढुवानीकर्ता थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारी मात्र होइन अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने राज्य निकायकै पदाधिकारीका निम्ति अवसर बनेको पुष्टि गर्छ । वर्तमान सरकारले यस्तो विकृति पूर्णरूपले नियन्त्रण गरोस् ।
कोरोना र बाढीको प्रकोप सत्तासीन व्यक्ति, राजनीतिक पदाधिकारी, ठेकेदार बिचौलिया, उद्योगपति, थोक र खुद्रा व्यापारी तथा सरकारी कर्मचारीलाई अवसर बन्छ भने यसबाट कोरोना प्रभावित व्यक्ति, बाढीपहिरो पीडित, कृषक, दैनिक श्रमजीवी, विपन्न वर्ग तथा सर्वसाधारण उपभोक्ता भने मारमा पर्छन् । सरकारमा रहेका जिम्मेवार नेताकै बदनियतमा आधारित पछिल्लो दृष्टान्तले यस कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ । वर्तमान सरकारले त्यही प्रवृत्तिको नक्कल नगरोस् भन्ने जनताको चाहना छ । मारमा पर्ने समूह पनि मध्यम र निम्न वर्ग नै हुन्छ । संक्रमणले सम्पन्न विपन्न भनी विभेद गर्दैन । सबै वर्गकै व्यक्ति नै यसको प्रभावमा पर्छन् । कोरोना संक्रमितले उपचार समयमा नपाउने, अस्पताल पु¥याइए पनि स्वास्थ्यकर्मीबाटै उपेक्षित हुनुपर्ने, भर्ना गर्न नै समस्या हुने, भर्ना गरिहाले पनि मनमौजी अत्यधिक शुल्क लिने । उपचारको क्रममा रेखदेख राम्रो नहुने । यो अवस्थामा अधिकांश संक्रमित पीडितमाथि थप पीडित बन्छन् ।
देश र जनताका मुद्दा नै सबैले राष्ट्रिय, मुद्दा बनाउनुपर्छ
यसैगरी, बाढीपहिरो पीडितको अवस्था पनि उस्तै छ जुन ६ वर्षअघिको भूकम्पपीडितको समयमै राहत उपलब्ध नहुने, खान बस्नै कठिन पर्ने, पुनर्निर्माणमा तीन तहकै सरकारले वास्ता नगरेको अनुभूति हुँदै आएको छ । विपद्को समयमा मारमा पर्ने अर्को समूह कृषक हो । अत्यधिक वर्षा र खडेरी कृषिको लागि हानिकारक हुने कुरा विदितै छ । कृषकलाई त्योभन्दा बढी हानी बिचौलिया र व्यापारीले पु¥याएका हुन्छन् । उत्पादित खाद्यान्न फलफूल, तरकारी चलनचल्तीको मूल्यमा होइन, बिचौलिया र व्यापारीकै मूल्यमा कृषकले बेच्न बाध्य हुनुपर्छ । ढुवानी सर्वसुलभ नहुँदा, उत्पादित चिजवस्तु बजार पु¥याउन कृषकलाई कठिन पर्छ । ठूला उत्पादकले आफैं ढुवानी गरे पनि ढुवानी भाडा अत्यधिक तिर्नुपर्छ । व्यापारीकै मूल्यमा स्थलगत रूपमै उत्पादित सामग्री बिक्री नगरे सडाएर फाल्नुपर्नेहुन्छ । आम्दानी प्राप्त भएन भने आर्थिक संकटमा पर्नुपर्छ ।
असामान्य अवस्थाको मारमा पर्ने अर्को समूह श्रमजीवी र विपन्न वर्ग हुन् । बन्द र लकडाउनले रोजगारी नपाइने, अटुट आम्दानीको स्रोत नहुने, साँझ बिहानको समस्या श्रममै निर्भर रहने, वैकल्पित उपाय केही नहुने, श्रममा आधारित परिवार संख्या नै ठूलो हुने, भाडाकै घरमा बसी गुजारा गर्दै आएकाका निम्ति त झन् समस्या नै हुन्छ । विपन्न वर्ग पनि यही अवस्थाको तनावपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन् । यस्तै कष्टकर जीवन बिताउन विवश हुने समूह तमाम उपभोक्ता नै हुन् । उपभोक्तामध्ये सम्भ्रान्त वर्गमा खासै असर पर्दैन । किनकि उनीहरूले उच्च मूल्यमै भए पनि दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सक्छन् । आम्दानीको अटुट स्रोत हुने भएकाले असर सामान्य हुन्छ ।
आम्दानीको स्रोत बढी हुने, नगद मौजदार रहने, आवश्यक पर्दा खर्च गर्न समस्या नहुने भएकाले सम्भ्रान्त वर्गमा पर्ने उपभोक्तामा संकट समाधान गर्ने आधार हुन्छ । तर, अन्य मध्यम एवं विपन्न वर्ग सबैलाई भने असामान्य अवस्था आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त पीडादायी बन्छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नै नसक्ने अवस्था आइलाग्छ । यस्तो समूहसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत नहुने, दैनिक आय ठप्प हुने, ठूलो रकम सञ्चित नरहने, आपतकालीन समय लम्बिँदै गए जीवन गुजारा गर्न नै कठिन हुने भएकाले विपन्न वर्गले त आजको भोलि नै समस्यमा छटपटिनुपर्छ । आपतकालमा सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले अमनागरिककै निम्ति आर्थिक संकट चुलिन्छ । तर, समाजमा सर्वसाधारणकै आर्थिक चहलपहल ठप्प भए पनि राज्यको तर्फबाट बजेट परिचालन गर्ने कार्य नरोकिने भएकाले संक्रमणकाल बदनियतपूर्ण कार्य गरी आर्जन गर्न पल्केका पदाधिकारीका निम्ति भने सुनौलो अवसर बन्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, गत साल र अहिलेकै बाढीको अवस्था र विगतको कोरोना संक्रमित अवस्थामा यस्तै परिदृश्यबराबर दोहोरिएको पाइयो । वर्तमान सरकारले यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याओस् ।
असामान्य अवस्थामा राज्य चलायनमान हुनै पर्ने भएकाले यो अवस्थामा बिचौलियाको महत्व अझै बढ्छ । बिचौलिया त आर्थिक कारोबारका नाइके नै हुन्छन् । बिचौलियालाई राज्य सञ्चालकदेखि राज्य संयन्त्रकै उपल्लोदेखि तल्लो तहसम्मले सम्मान गर्छन् । बिचौलियालाई सम्मान गर्नुको कारण पनि आर्थिक लाभ नै हो । जुन बिचौलियामार्फत पनि भागबन्डा हुन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै बिचौलियाको नेटवर्क मजबुद हुने भएकाले बदनियतकर्ता सबैको लाभ र स्वार्थ बिचौलियाकै भूमिकामा निर्भर रहन्छ । बिचौलियाको प्रमुख कार्य नै लक्षित बजेट कसरी कार्यान्वयन गराए बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिक बनाउने हो । कतिपय अवस्थामा त लक्षित कार्यमा कति प्रतिशत खर्च गर्ने ? कति प्रतिशत बाँड्ने ? बाँड्ने रकममध्ये पनि को कसको भागमा कति पार्ने ? भन्ने कुरा मन्त्रालयदेखि योजना प्रमुख हुँदै ठेकेदार, बिचौलिया र कर्मचारी एवं प्राविधिज्ञसम्म बिचौलियाले नै वितरण गर्छन् । बिचौलियालाई कुन बाढी पहिरो, कुन भूकम्प र कुन कोरोना ? लाभको दृष्टिले सबै समान हुन्छ ।
उपरोक्त प्रक्रियाद्वारा पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । भ्रष्टाचार कसरी गर्ने ? को कसको संरक्षकत्वमा भ्रष्टाचार गरे कारबाहीमा नपरी सुरक्षित भइन्छ ? भन्ने प्रशिक्षण त विगतकै सरकारका सत्तासीन नेताले नै दिँदै आएका छन् । सत्ता सञ्चालकले नै भ्रष्टाचारको अगुवाइ गर्दै ल्याएको कारण राज्य संयन्त्रकै नियन्त्रण बाहिर भ्रष्टाचार पुगेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल भ्रष्टाचारका निम्ति अत्यन्त उर्वर भयो । ओली नै भ्रष्टको संरक्षक बनिदिए । यो अवस्थामा चुलिएको भ्रष्टाचारलाई ओरालो झार्दै पूर्णरूपले नियन्त्रण गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा आएको छ । यसको निम्ति देउवाको साथ सहयोगी र सहकर्मी पनि उत्तिकै सजग बन्नुपर्छ ।
जबसम्म राष्ट्रिय राजनीति स्वार्थमा आबद्ध रहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । संकटको बेलामा राष्ट्र दोहन गर्ने देशद्रोहीलाई कानुनको दायरामा राज्यले नल्याएसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल नहुने भएकाले यसतर्फ राज्य कठोर बन्नै पर्छ । शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, सबै सत्ता साझेदारी दलकै नेताको दृष्टिकोण स्वच्छ हुनुपर्छ । देश र जनताको मुद्दालाई नै सबैले राष्ट्रिय, मुद्दा बनाउनुपर्छ । नेताको आचरण शद्धीकरण गरी मुलुकको राजनीति स्वच्छ निर्मूल बनाई संकटकालीन अवस्थालाई अवसर ठान्ने प्रवृत्ति निर्मूल पार्न प्रधानमन्त्री देउवा सफल बनून् ।






