शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बुधबार जारी भएको छ । संविधानले मुलुकमा आइपर्ने असाधारण र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीकहाँ संविधानको यो मर्ममाथि कुठाराघात गर्दै शासकहरूले बारम्वार आफ्नो स्वार्थअनुसार अध्यादेश जारी गर्ने गरेका छन् । यसकै निरन्तरताका रूपमा वर्तमान सरकारले नागरिकलाई कुनै सरोकार नभएको तर शासन सञ्चालन गर्ने केही स्वार्थी तŒवको हितका लागि यो अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसैले कानुनविद्हरूले समेत यो अध्यादेशलाई संविधानमाथिको जालसाजीका रूपमा अथ्र्र्याएका छन् ।
जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने महŒवपूर्ण थलोका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा बैठक चलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई हठात् बन्द गर्दै अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको निरकुंश शैली उदांगो पारिदिएको छ । विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिगमन भयो भन्दै तीन बित्ता उफ्रने कथित नेताहरू संलग्न रहेको सरकारले नै अहिले फेरि त्यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउनु घोर विडम्बना भएको छ । हिजोको दिनमा राजनीतिमा नैतिकता, विधि र पद्धतिको कुरा उठाउनेहरूबाटै आज कथित अध्यादेश ल्याएर संविधानमाथि आक्रमण गरिएको छ । संविधानमाथिको यो आक्रमणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ । हुन त हाम्रा शासकलाई शासन प्रणालीको हित र जनताको समृद्धि’bout ठन्डा दिमागले सोच्ने फुर्सद कहिल्यै पनि छैन । अहिले त अग्रगमनको नाममा ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’ भन्ने सिद्धान्तबाट दिक्षितहरूले नै शासनको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।
जनता महामारीको चपेटामा छन् । स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीका समस्याले आमजनता नराम्ररी प्रताडित छन् यस्तो अवस्थामा जनताका भलाइका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । सरकारमा भएकालाई त्यस्ता सिर्जनात्मक र रचनात्मक काम गर्न कुनै फुर्सद छैन । बरु कुन दललाई फुटाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर दल फुटाउने खेलमा सत्तारूढ दलहरू आफंै लागिरहेका छन् । यो सत्तारूढ दलको घोर अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । राजनीतिक दलहरू हरेक शासन प्रणालीको लाइफलाइन हुन् । दलहरू शक्तिशाली बनेमा मात्रै लोकतन्त्र अझै बलियो हुन्छ तर हाम्रा शासक इतरका दल फुटाएर कमजोर बनाउँदै लोकतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउने खेलमा लागिरहेका छन् । यस्ता खेलहरू आमजनताले रुचाएका छैनन् भन्ने कुरा शासनमा बस्नेहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । किनकि शासक सधैं आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट नै चरितार्थ भएको छ ।
यसअघिको केपी ओली सरकारको पालामा पनि रातारात दल विभाजनको अध्यादेश पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर, त्यसको देशव्यापी रूपमा विरोध र भण्डाफोर भएपछि सो अध्यादेश फिर्ता गरिएको थियो । तर, यसपटक भने यो अध्यादेशको खासै विरोध हुन सकेको छैन । यस्ता खालका अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको धुवाँधार विरोध हुन जरुरी छ ।
यदि सरकार आफू साँच्चै नै लोकतान्त्रिक हँु भन्ने कुरालाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छ भने संविधानमाथि जालसाजी गर्दै ल्याइएको यो अध्यादेश छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिनु बुद्धिमानीपूर्ण हुनेछ । अन्यथा सरकारको अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी कदमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।
