महिला हिंसाविरुद्ध आवाज

हाम्रो समाज महिलाप्रति कहिल्यै पनि सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न जान्दैन । पुरातन सोचका कारण महिलालाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने गर्नु विडम्बना नै हो । विभिन्न कारणले महिलामाथि हुने क्रुरतापूर्ण व्यवहार नै महिलाहिंसा भनिन्छ । पछिल्ला समयमा यो डरलाग्दो समस्या बनेर देखिएको छ । हाम्रो समाजको संरचना नै पितृसत्तात्मक भएकाले नै महिलप्रति गरिने व्यवहारमा पुरुषको स्थानलाई सर्वोपरी मान्ने र महिलालाई भने संस्थागत रूपमा नै दबाउन हक र अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउने कार्यले महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेको पाइन्छ ।

हाम्रो वास्तविक धरातलको कुरा गर्ने भनेर हो भने भाषणमा महिला र पुरुष भनेका एउटै रथका दुईपांग्रा हुन भनेर चर्काे स्वरमा कुर्लछन् तर व्यवहारमा त्यसको ठीकविपरीत कार्य हुन्छ न एकै पांग्राले मात्र रथ चलेको देखिन्छ । अवला, असक्षम र दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिनु नै हिंसाको निरन्तरता हो ।

महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समान अवसरका लागि स्वतन्त्रता दिने हो भने पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा उनीहरू कमजोर हुँदैनन् र छैनन् पनि । महिलाप्रति गरिने व्यावहारकै कारण धेरै घटना जुन हिंसासँग सम्बधित छन् त्यस्ता अमानवीय प्रकृतिका कार्य हुने गरेका छन् । अहिले पनि अधिकांश मानवले महिलालाई सन्तान उत्पादनको कारखाना सम्झने उनीहरूको पारिश्रमिकमा समेत विभेद हुने सम्पत्तिमा अधिकार नहुने प्रजनन अधिकारको सुरक्षा नहुनेजस्ता कुराले पनि महिला हिंसा हुने घटना बढेका छन् भने हरेक क्षेत्रमा महिला पछाडि पारिएका छन् ।

महिलाले पाउने विभिन्न अधिकार जुन संविधानले नै सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको निर्वाध रूपले उपयोग गर्न पाइरहेको छैनन् । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको प्रति चिन्ता र चासो राख्दै विगत दुई दशकदेखि महिलाका हक अधिकार र हितका सवालमा व्यापक चर्चा गोष्ठी सेमिनार सचेतना कार्यक्रम गरिँदै आएका छन् तै पनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने सामान्य अधिकार समेतबाट वञ्चित रहेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा र २०७२ सालको संविधानमा समेत मौलिक हकका रूपमा महिला हकलाई राखिएको छ । यसमा महिलाको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महिला हिंसालाई न्यून गर्ने उद्देश्यकासाथ स्थापित विभिन्न सरहारी तथा गैरसरकारी संस्था छन् जस्तै महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालय राष्ट्रिय महिला आयोग महिला शाखा महिला संघ÷संगठनलगायतका अन्य गैरसरकारी संस्था माइती नेपाल एबीसी नेपाल साथीजस्ता दर्जनौं संस्था कार्यरत छन् । महिला सशक्तीकरणको सवालमा भन्नुपर्दा सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो, सोही सम्मेलनपश्चात् नेपालमा पनि महिलाका पक्षमा बढी कानुनको खोजी कार्य हुन थालेका छन् ।

पितृसत्तात्मक संरचनामा पुरुषको स्थानलाई सर्वोपरि मान्ने र महिलालाई संस्थागत रूपमा नै दबाउन हक र अधिकारबाट समेत वञ्चित गराउने कार्यले महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ

समाजमा महिलाको स्थान उच्च बनाउन संगठित रूपले विकृति र विसंगतिलाई निराकरण गर्न सबै नागरिक सचेत हुनैपर्छ । महिला हिंसा र विभदेका कुरा गर्नुपर्दा बोक्सीको नाममा आज पनि सयौं महिलाले क्रुरतापूर्ण र बर्बर यातनाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बोक्सीको आरोप पनि महिलामाथि नै लाग्ने गर्छ । अपवादका रूपमा पनि पुरुषलाई बोक्सीको आरोप लागेको भेटिँदैन । यी सबै पुरुषप्रधान समाजको प्रतिफल नै हो । अर्को हाम्रै समाज कतिसम्म विभेदकारी छ भने लोग्नेको मृत्युपश्चात् स्वास्नीचाँहि आजीवन विधवा नै रहनुपर्ने तर श्रीमतीको मृत्यु भएको केही दिनभित्रै अर्र्की श्रीमती ल्याउने छुट दिने कस्तो बिडम्वनापूर्ण प्रदर्शन हुन्छ त

अन्धविश्वास र पुरातन सोचकै कारण हजारांै महिला पुरुषको दबाबमा रहन बाध्य बनाइएका छन् । छोरीको मात्रै जन्म दिएको भनेर सौता भिœयाउने पुरुष हाम्रो समाजमा धेरै भेटिन्छन् आजको २१आंै शताब्दीमा समेत । महिलालाई सबै क्षेत्रमा अग्रस्थानमा पु-याउन राजनीति व्यवस्था गरिएको छ । आज समय निकै बदलिएको छ तसर्थ, पुरातनवादी व्यवहार र सोचाइले महिलामाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा गर्न पाइँदैन । जबसम्म समाजमा महिलाको स्थान मर्यादित र उच्च रहँदैन, तबसम्म समग्र विकासको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

मूलत शिक्षा स्वास्थ्य राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि गराई निश्चित समय आरक्षणबाट स्थान उपलब्ध गराई पनि हरक्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण दिने हो भने पुरुषसरह अगाडि बढेर सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि समाजमा हुने गरेका हरेक खालका हिंसाजन्य घटनालाई कम गर्दै पूर्णरूपले निराकरण गर्न शिक्षाको माध्यमबाट चेतना अभिवृद्धि गर्ने र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा कडा गर्ने अनि अन्य थप कानुनको आवश्यक्तालाई पूर्ति गर्न नयाँ कानुनको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने भने महिला हिंसा हटाउन र घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सचेत नागरिकको सक्रियताको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

हाम्रो सोच परिवर्तन गनर्पर्छ भने लिखित कानुन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ

हामीमा समस्या भनेको नै हिंसा सहनुको कारण नपहिल्याउनु हो यदि वास्तविक कारण थाहा पाउने हो भने अवश्य नै समस्याको उचित रूपले समाधान पनि गर्न सकिन्छ । महिलाको हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशज हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननस्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन । यदि त्यस्ता कायै गरेमा कानुनबमोजिम दण्डको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर, हामीले व्यवहारमा ती सबै अधिकारको निर्वाध रूपले प्रयोग गर्ने अवस्था समाजमा देखिँदैन । मूल प्रश्न त समाजमा महिलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्न सक्नुपर्छ । काजमा जेजस्ता अधिकार भए पनि त्यसको व्यवहारमा सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने वतावरणको निर्माण गर्न हामीले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने भएको छ ।

आजको आधुनिक सभ्य र वैज्ञानिक युगमा समेत महिलालाई अनेकौं लाञ्छना लगाई अमानवीय यातना दिइने गरेका घटना हामीले दैनिकजसो देख्ने र सुन्ने गरेका छौं । बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने, मानवका मलमूत्र खुवाउनेजस्ता क्रुरतापूर्ण यातना दिने गरेको पनि देखे सुनेकै छौं । अहिले पनि महिनावारी हुँदा र सुत्केरी हुँदा गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । छाउपडी प्रथा सुदूपश्चिमको जटिल सामाजिक समस्याको रूपमा रहेका सर्वविदित नै छ ।

हाम्रो कानुनमा लिंगको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिनेछैन भने पनि व्यवहारमा समान कामका लागि असमान ज्याला दिने परिपाटी छँदै छ । त्यसैगरी प्रजनन् अधिकार तथा स्वास्थ्यको अधिकारअन्तर्गत पनि विभिन्न अधिकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा महिला पनि पुरुषसरह हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारमा मात्र नभई राजनीतिमा समेत महिलाको सहभागिता बढेर गएको देखिन्छ । न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीश देशको उच्च स्थानमा राष्ट्रपति पनि महिला रहेमा वर्तमान अवस्थामा उनीहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै लैजानुपर्छ । निजामती क्षेत्रका मन्त्रालयमा सचिव पनि महिला भइसकेका छन् । बैंकका कार्यकारी अधिकृत तहमा पनि महिला पुगिसकेका छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा सीडीओ पनि हुन सफल भएका छन् । यसरी हेर्दा देशका उच्च नेतृत्वमा सहजै पुगेर सक्षमताको प्रदर्शन गरिरहेका महिलालाई कम आँक्न मिल्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने लिखित कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 218 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
यस्ता छन् नवलपरासीका उम्मेदवारहरू (सूचीसहित)