१९६८ सालमा निर्मित ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् निर्माण भएको १ सय ८ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगाबाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगाबाट र कोसी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्यबाट ८ हजार मेगावाट गरी कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना अध्ययनले देखाएको छ । कुल जलविद्युतमा उत्पादनमा आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ४२ हजार १ सय ३३ मेगावाट त अनिवार्य निस्कने ठहर गरिएको छ । २०७५÷७६ फागुनसम्म कुल विद्युत् उत्पादन १ हजार १ सय ४२ मेगाबाट पुगेको छ । कुल जडित क्षमता १ हजार १ सय ४२ मेगवाटमध्ये जलविद्युत्बाट १ हजार २९ मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट ५३.४० मेगावाट, सौर्यबाट २७ मेगावाट र लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ३२ मेगावाट उत्पादन भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चिालित परियोजनाबाट ५ सय ६१ मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् परियोजनाबाट ५ सय २२ मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जाबाट ५९ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको छ ।
यीबाहेक ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशूली ३ ए, १४ मेगावाट क्षमताकोे कुलेखानी तेस्रो, १४० मेगावाट क्षमतको तनहँु जलविद्युत्, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी अझै पूरा भएका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा दर्ज ७ सय ५० मेगावाट क्षमताका पश्चिम सेती वा १२ सय मेगावट क्षमताको बुढीगण्डकी ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली लाइसेन्स होल्ड गरिएको छ तर कहिले बन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्राविधिक क्षमता र पुँजी
नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । विज्ञको अभाव हुँदा महँगो शुल्क तिरेर विदेशबाट विज्ञ झिकाउनुपर्नेछ । आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको वर्चस्व वा कार्टेलिङ नै छ । परियोजनाको पूर्ण प्रतिस्पर्धी लागतमा हुन सकिरहेको छैन । देशको ठूलो रकम विदेश पलायन भइरहेको छ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजना स्वदेशी प्रविधि र श्रममा निर्मित भएको भनिए सबै काम आयातित जनशक्तिकै भरमा भएको छ । गरिब देशले आन्तरिक स्रोतबाट पुँजी जुटाउन असम्भवप्रायः छ । विदेशी अनुदान, विदेशी कर्जा वा विदेशी संयुक्त लगानी कुर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।
वित्तीय क्षमता र बजार
नेपालमा ५० मेगावाटको कुनै आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने एकल हैसियत सायदै बैंकसँग छ होला । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार केही निश्चित हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखे पनि यो बैंकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विद्युत् उत्पादन भएपछि सबै हामीले खपत गर्न सक्छौं भन्ने छैन । यसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार जरुरी छ । भारत, बंगालादेश र पाकिस्तानजस्ता छिमेकी देशले नेपालको बिजुली खरिद गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् ।
लाइसेन्स
उत्पादन सर्वेक्षण अनुमितपत्रमा म्याद थपाउने, झोलामा खोला हालेर बिदेशको मुख ताक्ने, वास्तविक लगानीकर्ता लगानी अवसरबाट वञ्चित हुने, न्यनूतम लगानी जोहो गर्न नसक्ने र जल माफियाले लाइसेन्स होल्ड गर्ने हरकत यथावत् छ ।
पीपीए
जलविद्युत् उत्पादन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ढुकुटी बलियो हुनु जरुरी छ । विदेशी लगानीमा निर्मित आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा डलर के÷कतिसम्म बलियो हुन सक्छ भन्ने कुरा यकिन नै नगरी पीपीए गर्ने चलन छ । खिम्ती र भोटेकोसी त्यसैका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी आयोजनाको पीपीए ३० वर्षका लागि अमेरिकी डलरमा गरिएको छ, जो निकै महँगो छ ।
समयसीमा
आयोजना निर्माण बिलम्ब हुनु भनेको आयोजनाको लागत वृद्धि हुुनु मात्र होइन, विलम्ब हुँदाको अवधिको आम्दानी गुम्नु पनि हो । तर, अहिले त्यस्ता निर्माणधीन आयोजना पाउनै सकिँदैन जसको जो तोकिएको सममा निर्माण सम्पन्न भएको होस् अथवा लागत वृद्धि नभएको होस् ।
औद्योगिक घराना
नेपालमा खेतान, दुगड, चौधरी, गोल्छा, वैद्यजस्ता नाम चलेका औद्योगिक घराना जन्म भइसकेका छन् । चौधारी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको नाम विश्वका अर्बपतिको सूचीमा दर्ज भइसकेको छ । शेष घले र जमुना गुरुङको नाम अस्टे«लियन धनाढ्यमा दर्ज छ । उपेन्द्र महतोले रसियालगायतका थुपै मुलुकमा लगानी गरेका छन् । अजय सुमार्गी जल्दाबल्दा धनाढ्यका रूपमा परिचित छन् । परन्तु, १० मेगावाटसम्मको कुनै जलविद्युत् आयोजनामा हाम्रा औद्योगिक घराना वा पुँजीपतिको एकल लगानी पाउनु दुर्लभ छ ।
पूर्वाधार र बाधाविरोध ः जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्नुपूर्व सडक, पुलपुलेसा, पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेहुन्छ । जलविद्युत् परियोजनाका लागि राज्यले पहँुच मार्ग निर्माण गरिदिने नीति लिएको भए तापनि त्यो निकै नगन्य छ । स्वदेशी स्रोतसाधनबाट आयोजना निर्माण गर्ने हिम्मत पनि नगर्ने र विदेशी प्रवद्र्धकले निर्माण गर्न खोज्दा अनेकौं बखेडा झिक्ने प्रवृत्ति हाबी छ । स्थानीयले पनि सडक, स्कुल, खानेपानी निर्माणलगायतका अनेकन माग तेस्र्याउने गरेका छन् ।
क्षमता यकिन
कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगावाट र कोसी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्यबाट ८ हजार मेगावाट गरी कुल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । परन्तु सो आँकडा आजभन्दा ४० वर्षपूर्व गरिएको अध्ययनमा आधारित हो । अहिले पनि त्यही तथ्यलाई ध्रुवसत्य ठानिएको छ । सो अध्ययन कति वस्तुगत थियो त्यो बेग्लै कुरा हुन सक्छ । तथापि, सम्भानको ठोस पहिचान अहिले पनि हुन सकेको छैन किनकि अध्ययनपिच्छे आयोजनाको सम्भावना घटबढ हुने गरेको छ । हाल ९ सय मेगावाट निर्धारण भएको अरुण तेस्रो यसपूर्व ४०२ मेगावाट निर्धारण हुनु वा अहिले १२ सय मेगावाट निर्धारण भएको बुढिगण्डकी यसपूर्व ६०० मेगावाट निर्धारण हुनु त्यसैको उदाहरण हो ।
