मानव विकासको सर्वोत्तम आधार शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रथम आधारस्तम्भ पुस्तकालय हुन् । पुस्तकालय प्रकृति र स्वरूपअनुरूप चार प्रकारका हुन्छन् । जसमध्ये सार्वजनिक पुस्तकालय पनि एक हो । सार्वजनिक पुस्तकालयले समाजमा सबै उमेर समूह, वर्ग, जात धर्म तथा लिंग वर्ण आदिका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्दै समाजमा शिक्षा, सूचना तथा ज्ञान सेवा दिई सबल समाज निर्माणको आधार तय गर्छन् । त्यसैले सार्वजनिक पुस्तकालयलाई जनताको खुला विश्वविद्यालय पनि भनिन्छ । सार्वजनिक पुस्तकालय प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासका मूल्य, मान्यता तथा संस्कारको विकासका लागि उत्तम प्रयोगशाला हुन् । १४औं पुस्तकालय दिवसमा ‘सबल समाजको आधार: सार्वजनिक पुस्तकालयको विकास र विस्तार’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
सन्दर्भ १४औं पुस्तकालय दिवस
नेपालमा १८६९ साल भदौ १५ का दिन तत्कालिन राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहले ‘पुस्तक चिताइ तहविल’ नामक ऐतिहासिक दस्तावेजमा लालमोहर जारी गरी पुस्तकालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई वैधानिकता प्रदान गरेको दिनलाई आधार मानी २०६५ देखि हरेक वर्ष भदौ १५ गते पुस्तकालय दिवस मनाइँदै आएको छ । पुस्तकालय प्रयोगमा रुचि जगाउने, सानै उमेरदेखि पठन संस्कृतिको विकास गर्ने, शिक्षा, सूचना तथा ज्ञानका स्रोतको संकलन, व्यवस्थापन गरी आवश्यकताका आधारमा समाजमा सम्प्रेषण गराउनेजस्ता विभिन्न गतिविधि गर्ने, पुस्तकालय विकासका लागि संस्थागत समन्वय स्थापना गर्ने, जनचेतना विकास गर्ने तथा पुस्तकालय विकासका लागि निरन्तर पैरवी गर्नु पुस्तकालय दिवसको उद्देश्य रहेको छ ।
सार्वजनिक पुस्तकालयले जनतालाई समान अवसर एवं पहुँच दिई जीवनोपयोगी शिक्षा र जीवन्त सिकाइ सुनिश्चत गर्दै नागरिक चेतना विस्तार र संविधानले प्रदान गरेको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउन उल्लेख्य भूमिका खेल्छन् । समाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, सभ्यता संस्कार संस्कृति इतिहासको संरक्षण संवद्र्धनजस्तो महत्वपूर्ण कार्य गरी पुस्तौंपुस्तासम्म उपयोगमा सहजता ल्याउँछन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक पुस्तकालयमार्फत् मानवीय विकासको साथै समाजिक चेतना अभिवृद्धि विकासमा नागरिक सहभागिता एवं सूचनाको हकमा पहुँच वृद्धि र विस्तार गर्न पनि सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक पुस्तकालयमा नै व्यक्तित्व विकास गरी जीवन जीउने कला सिकाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका योजना, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सघाउँदै हरेक स्थानीय तहमा निर्णय र विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता सार्थक बनाउन सामाजिक अन्तत्र्रिmया गर्ने उत्तम थलोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी सार्वजनिक पुस्तकालयले समाजको सर्वांगीण विकास गर्नुका साथै व्यक्ति र समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्छन् ।
स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको दिगो रूपमा विकास र विस्तार गर्न जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्छ
वास्तवमा सार्वजनिक पुस्तकालय जनहित, उन्नति, प्रगति, समृद्धिका साथै जनकल्याणका लागि हुन् । राज्यले यिनको विकास विस्तारको दायित्व लिनुपर्छ भने जनताले आफ्नो अधिकारका रूपमा प्रयोग तथा उपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा पुस्तकालय क्षेत्र सम्भावनायुक्त भए पनि विभिन्न समस्याले जगडिएको छ । सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका लागि अनेकौं अवसरका साथै उत्तिकै चुनौती पनि रहेका छन् ।
सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका अवसर
समाजिक न्याय, प्रादेशिक सन्तुलन, सभ्य र समतामूलक समाज निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका लागि धेरै अवसर पनि रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । यसको उपयोग, प्रयोग तथा परिचालनले सार्वजनिक पुस्तकालय विकासमा अवसरको ढोका खोलेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएसँगै मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको संरचना रहेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँड पनि संविधानमै एकल र साझा अधिकार सूचीका रूपमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा एक संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह गरी ७ सय ६१ सरकारले देशमा शासन गरिरहेका छन ।
तीनै तहले पुस्तकालय तथा वाचनालयको विकासको जिम्मेवारी संविधानतः पाएका छन् । संविधानको भाग २० धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । यसले संघमा राष्ट्रिय पुस्तकालयको विकास विस्तार तथा कुशल व्यवस्थापन गरी हरेक स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक पुस्तकालयको विकासमा सञ्जालीकरण गर्ने सुनौलो अवसर दिएको छ । विडम्बना बौद्धिक धरोहर राष्ट्रिय पुस्तकालय घरबारविहीन छ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सुव्यवस्थित सार्वजनिक पुस्तकालय भएमा मात्र सबल समाज निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । सभ्य, सुशील शिक्षित नागरिक बनाई ज्ञानमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको राष्ट्रिय इच्छा तब मात्र पूरा हुनेछ ।
संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ को (ज) ४ मा नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचनाकेन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्दा २००४ देखि २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान बनिसकेका छन् । सातांै संविधानका रूपमा रहेको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगालेको नेपालको संविधान २०७२ मा आएर पुस्तकालयले पहिलोपटक स्थान पाएको छ । जसलाई पुस्तकालय विकास र विस्तारका लागि नीतिगत अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी, दिगो विकासका लक्ष्य जसको लक्ष्य नम्बर ४ मा गुणस्तरीय शिक्षालाई महत्व दिइएको छ ।
यसैमार्फत मानवलाई सक्षम, शिक्षित, जीवनोपयोगी शिक्षाको अवसर साथै जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर सुनिश्चत गर्ने रहेको छ । जसका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय निर्विकल्प साधन तथा माध्यम हुन् । आवधिक योजनाको अध्ययन गर्दा हालसम्म कुनै पनि योजनाले प्रत्यक्ष रूपमा पुस्तकालयको विषय सम्बोधन गरेको देखिँदैन । तर, गुणस्तरीय शिक्षा, गरिबी निवारण र साक्षरता प्रवद्र्धनमा सबै योजनाले जोड दिएका छन् । जसले अप्रत्यक्ष रूपमा पुस्तकालयको आवश्यकता औंल्याएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय सोच लिएको १५औं योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्यमा पुस्तकालय सम्बोधन भएको देखिँदैन ।
सार्वजनिक पुस्तकालय प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासका मूल्य, मान्यता तथा संस्कारको विकासका लागि उत्तम प्रयोगशाला हो
सो योजनाको सामाजिक विकास खण्डमा अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक सिकाइ रणनीतिअन्तर्गतको कार्यनीतिमा भने पठन संस्कृतिको विकास तथा जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणलीको विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत सुविधासहितको पुस्कालय र विद्युतीय पुस्कालय सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनी सार्वजनिक पुस्तकालयको विकासमा जोड दिएको छ । त्यसैगरी, राज्यले लिएको समावेशी विकासको अवधारणा र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति पनि सार्वजनिक पुस्तकालय विकासको सान्दर्भिक अवसर हो । साथ साथै सूचना प्रविधिको विकास र बढ्दो उपयोग, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिँदै आएको विश्वव्यापी पैरवी, विद्यमान धार्मिक सांस्कृतिक विविधताको सम्मान संरक्षण, विकासमा जनसहभागितात्मक शैलीको अवधारणा, विकासका हरेक आयाममा जनताको समान पहुँचको सन्दर्भ, साक्षारता प्रवद्र्धन र जीवनपर्यन्त सिकाइका अभियान आदि सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका सुनौला अवसर हुन् ।
सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका चुनौती
उल्लेखित अवसर हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका समस्या तथा चुनौती पनि रहेका छन् । सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका लागि राज्य सञ्चालनमा रहने नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै नहुनु, समयसँगै देशमा अवस्था र व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि सोचमा परिवर्तन आउन नसक्नु, पुस्तकालयलाई पुरातन दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिनु, विकासका लागि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नुलाई समस्या तथा चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कुनै ऐन, नियम, कानुनको तर्जुमा नहुनु, २०६४ साल असारमा पारित भएको पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीतिको कार्यन्वयनका लागि बनेको पुस्तकालय निर्देशिका २०६९ शासन संरचनाअनुरूप सान्दर्भिक नहुनु, पुस्तकालय गुरुयोजना, पुस्तकालय स्वचालित योजना कार्यन्वयनमा नआउनु, राष्ट्रिय पुस्तक नीति पारित हुन नसक्नुले सार्वजनिक पुस्तकालय विकासको विकासमा समस्या बल्झिँदै गएको छ ।
त्यसैगरी, चेतनाको कमी, पठनसंस्कृतिको अभाव, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण नहुनु, दक्ष जनशक्ति तथा बजेटको अभावजस्ता विषय त स्थायी चुनौती नै हुन् । सार्वजनिक पुस्तकालय विकास विस्तार तथा सेवाको आधाशिला तयार हुन नसक्नु, समन्वयात्मक व्यवहार असल कार्यशैली कुशल संस्कार अभाव र संस्थागत समन्वयको स्थापना गर्न सक्नुजस्ता अनेकौं समस्या र चुनौतीहरू पुस्तकालय विकासमा रहेका छन् ।
अबको बाटो कसरी तय गर्ने सबैका लागि सोचनीय विषय हो । सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका लागि सराकारवाला सबैले आआफ्नो स्थानबाट पहल कदमी लिन आवश्यक छ । पुस्कतकालयको विकासका लागि भएका संवैधानिक नीतिगत तथा योजनाले दिएका अवसरहरूको उपयोग गर्दै आएका चुनौतीको न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक पुस्तकालय विकासका तथा दिगो विकासका लागि लाग्न ढिलो गर्नुहुँदैन । संविधानले दिएको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअनुसार संघले राष्ट्रको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा भएको अन्योताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
संस्थागत समन्वय कायम गर्दै तीनै तहले अधिकार सूचीको कार्यन्वयन गर्ने । संघलाई केन्द्रीयस्तरको, प्रदेशलाई प्रदेशतहको र प्रत्येक स्थानीय तहलाई पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्दा पुस्तकालयलाई प्राथमिकता दिने । जनताको पहँुच बढाउने, विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि एवं समावेशी विकासको नीति अवलम्बन गर्ने, सबै स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालयको दिगो रूपमा विकास विस्तारमा जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व लिनैपर्छ । १४आंै पुस्कालय दिवसको सबैमा शुभकामना ।
(लेखक: नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको पुस्तकालय अधिकृत हुन्)






