संविधानको रक्षा गर्न नचुक

नेपालको संविधानले नै संविधान र कानुनलाई बचाउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै असाधारण अधिकार दिएको प्रस्ट पाइन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई नै कमजोर बनाउनेगरी केही कानुन व्यवसायीहरू हात धोएर लागिरहेका छन् । ‘न्यायको नौ सिङ’ हुने उखानलाई स्थापित गर्न खप्पिस कानुन व्यवसायीहरू सेटिङकै आधारमा अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर बनाउन लाग्नु विडम्बना भएको छ । कानुन व्यवसायीले आफ्नो रुचिका रिट र निवेदनमाथि जित हासिल गर्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई नै धम्क्याउने र मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउने कार्य गर्दा पनि सबै न्यायाधीशहरू एकजुट भएर त्यस प्रकारको अराजकताको सामूहिक प्रतिरोध गर्न नसक्नुले चिन्ता मात्रै थपेको छैन न्यायाधीशहरूको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ । कानुन व्यवसायीलाई प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बस्नु भनेर फर्मान गर्ने अधिकार छैन । तर, पनि सर्वोच्च प्रशासन दिनप्रतिदिन निरीह बन्दै जाँदा कानुन व्यवसायीहरू हावी हुन थालेका छन् । न्यायाधीशहरूले एकजुट भएर खराब प्रवृत्तिका कानुन व्यवसायीको प्रतिरोध गर्न नसक्दा कानुन व्यवसायीहरू पनि लगामबिनाका घोडा जस्तै भएका छन् । न्यायालयको पवित्र मन्दिरमा यस प्रकारको विकृति आउन दिनुहँुदैन । अहिले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको नियुक्तिसम्बन्धीको रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नुहुन्न भन्नेजस्ता हास्यास्पद र संविधानविरोधी माग गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू कोही पनि रहन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर कानुन व्यवसायीहरू भने सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नै नहुने संविधानविपरीतको तर्क गरिरहेका छन् । यस्ता तर्कले संविधानको बर्खीलाप त गरेकै छ प्रधानन्यायाधीशलाई समेत झनै कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदैमा त्यस’bout तथ्यगत रूपमा अघि बढ्नुभन्दा पनि संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष नै बिदामा बस्ने प्रवृत्तिले न्याय क्षेत्रमा चरम विकृति पैदा हुन सक्ने त्रास बढेर गएको छ ।

संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ अनुसार प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास हुनै सक्दैन । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न र बिदा बस्न बाध्य पारिनु संविधानविपरीत कार्य हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबसी गरिएका निर्णय गैरसंवैधानिक हुन सक्छन् । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा बस्नु संवैधानिक दायित्व हो । संविधानको धाराले नै यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मुद्दाको दुरुपयोग हुन गएमा कानुन व्यवसायी हावी हुन सक्ने कुरामा सर्वोच्चको नेतृत्व चनाखो हुनुपर्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनुपस्थित गराई गरिने निर्णयले पनि संवैधानिक र कानुनी मान्यता नपाउने प्रस्ट छ । त्यस्तो कार्य गरिएमा त्यो स्वतहः गैरसंवैधानिक हुने निश्चित छ । यस्तो प्रवृत्तिले फेरि प्रधानन्यायधीश आफू बिदामा बसेर सेकेन्ड नेतृत्वमार्फत आफू अनुकूल फैसला गर्न लगाउने र सेकेन्ड नेतृत्वले पनि भोलिका दिनमा आफू बिदा बसेर आफ्नै अनुकूलका फैसला गर्न लगाउने गलत प्रवृत्तिको विकास हुन सक्छ ।

त्यसैले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायधीश नेतृत्वकै इजलासले निर्णय गरी संविधानको प्रावधानको रक्षा गर्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो । बरु यस्तो खालको निर्णय गर्दा सबै न्यायाधीश (२०) जना नै रहेको पूर्ण इजलास बसेर निर्णय गर्न सकेमा त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 197 times, 1 visits today)

Ads Space Available

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भिमदत्त नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक पछि मतगणना सुचारु